कोरोना भाइरस महामारीका कारण संसारभरको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर देखिएको छ। हामी पनि अर्थ–राजनीतिक रूपमै हामी कमजोर अवस्थामा आइसकेका छौं। विश्व अर्थबजारमा महामारीको गम्भीर असर परिरहेको सन्दर्भमा नेपाली उत्पादन क्षेत्र, रोजगारीको अवस्था, पर्यटनलगायतका अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरू निकै धराशायी अवस्थामा पुगेका छन्।

कोरोना महामारीको बीचमा गुज्रेको पछिल्लो एक वर्ष निकै संकटपूर्ण रह्यो।  आर्थिक रुपमा त कमजोर भयौँ, योसँगै हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाका कारण पनि अवस्था झनै कमजोर अवस्थामा पुग्यौँ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ।  चालू आर्थिक वर्षको अवस्था हेर्दा पनि बजेट ल्याउने क्रममा विगतका वर्षभन्दा खास फरक केही देखिएन। झन् यो वर्ष त सुरुमा निकै उत्साहित भएर ठूलो आकारको बजेट ल्याइयो। कोरोना महामारीको भयावह अवस्था आफ्नै आँखा अगाडि देख्दा देख्दै पनि पछिको अवस्थाको आँकलन नगरी बजेट ल्याइयो। तर, अहिले आएर कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या देखिएपछि पटक–पटक संसोधन गर्ने भनेर लज्जास्पद ढंगले कुराहरू आए। पछि आएर अर्धवार्षिक समीक्षाको क्रममा भने संसोधन गरी बजेट ह्वात्तै घटाइयो। यसमा पनि विकास बजेटको झण्डै २० प्रतिशत घटाइएको छ। यसले हाम्रो दूरदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।

अर्को कुरा के छ भने चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकको करिब डेढ महिना बितिसक्दा पनि ३१ प्रतिशतको हाराहारी मात्रै विकास बजेट खर्च भएको अवस्था छ।  भएको खर्च पनि जथाभावी अन्य आयोजनाबाट रकमान्तर गर्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा अन्य ‘पावरफुल’ मन्त्री र अन्य व्यक्तिले आफ्नो क्षेत्रमा गरेको खर्चको हिसाब मात्रै हो। यस्तो कुराले हाम्रो आर्थिक विकास कहाँ छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।  सरकारले सर्वेक्षण गरी निकाल्ने तथ्यांकले मात्रै विकासको अवस्था देखाउन सक्दैन।

यसले हाम्रो अर्थ–राजनीतिक प्रणालीमै गम्भीर समस्या भएको स्पष्ट पार्छ। अहिलेको संकट त एक बहाना मात्रै हो। सत्तामा रहेकाहरूले जनमुखी कुनै कामहरू पनि अगाडि बढाएका छैनन्। चालू वर्षमै निरपेक्ष गरिबको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। गत वर्षदेखि ‘प्रोजेक्ट बैंक बनाएका छौँ’ भनेर जनता झुक्याउने अर्को खेल खेलिरहेको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण र अन्य विकास निर्माणका सवालमा स्थानीय तहले केन्द्रसँगको समन्वयमा प्रभावकारिता देखाउनै सकेनन्। यसमा केन्द्र सरकारको गम्भीर त्रुटि छ। किनभने, केन्द्रले व्यवस्थापन गरी काम गर्नुपथ्र्यो र गराउनुपर्थ्यो। तर, संविधानले स्पष्ट पारेको अनुदान दिन पनि आफ्नै गोजीबाट दिएजस्तै व्यवहार गरिन्छ। जसका कारण यो समस्या देखिएको हो।

समग्रमा अहिलको खास समस्या जिम्मेवारहरूको गैरजिम्मेवारीपन हो। जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अभाव हो। ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ बाट चल्न नसक्नु हो।

राज्यको पुनर्संरचना भयो र, सिंहदरबार गाउँगाउँ’ भन्दै संघीयता ल्याइयो। त्यति लामो मिहिनेतले बनाएको संविधानले स्पष्ट भनेको छ, ‘आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमार्फत समाजवादउन्मुख हिसाबले अगाडि बढ्छौँ।’ तर, व्यक्तिवादी सोचबाट माथि उठ्नै सकेका छैनन्।

यी तमाम समस्याका बीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने समय नजिकिएको छ। सरकारले धमाधम बजेट तर्जुमा गरिरहेको बताइरहेको छ। तर, अहिलेसम्मको जस्तो कार्यान्वयन हुन नसक्ने बजेट बनाउनु र नबनाउनुको खास अर्थ छैन। सरकार चलाउने नै भएपछि बजेट त बजाउनै पर्छ। कुरा रह्यो कस्तो बजेट बनाउने भन्ने।  संविधानले भनेजस्तै समाजवादउन्मुख हुनका लागि त जनमुखी बजेट आउनुपर्छ।

तर, अहिलेको सरकारको नेतृत्वले पनि मनोमानी ढंगले आफ्नो मन लागेका आयोजनामा मात्रै काम गरिरहेकाले आगामी आर्थिक वर्षमा व्यक्तिगत महत्वका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दै काम गर्ने सम्भावना देखिएको छ।  

आगामी वर्षमा बजेटको आकार झनै घट्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। संविधानअनुसार नै बजेट ल्याउँदा समय पनि निकै छोटिएको छ। यस्तो अवस्थामा बजेटको आकार हामीले धान्न सक्ने मात्रै ल्याउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। हुन त बजेटको आकार घट्ने कुरा त छ। बजेट कत्रो आकार बनाउने र त्यो बराबर स्रोतको व्यवस्थापन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेतर्फ ध्यान दिनैपर्छ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा नयाँ आयोजनामा हातै नहाल्ने भन्दै जथाभावी व्यक्तिगत ‘इन्टेस्ट’मा बन्ने आयोजनामा रकम छुट्टाउने कामले मुलुकको हित गर्दैन।  बरु फजुल रूपमा भइरहेको खर्च घटाउँदै महत्वपूर्ण विकास निर्माणलाई अघि बढाउनुपर्छ। हाम्रो १५ औँ योजनाअनुरुप आयोजनालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा चालू आर्थिक वर्षमा  कोरोना महामारी व्यवस्थापनमा पनि निकै अस्तव्यस्त रूपमा कामहरू भए। यसबारे आगामी आर्थिक वर्षमा ध्यान दिनुपर्छ। स्थानीय तहलाई ‘इग्नोर’ गरेर होइन केन्द्रले उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी सहभागी गराएर कोरोनाको महामारीलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ।

स्रोतमा पनि आगामी आर्थिक वर्षमा निकै समस्या देखिने अनुमान गर्न सकिन्छ।  किनभने, सरकारी आयमा आगामी वर्ष घट्ने लगभग निश्चित जस्तै छ। बाह्य रूपमा आउने अनुदान र ऋणमा यही वर्ष पनि निकै कटौती भइसकेको छ।  आगामी आर्थिक वर्षमा संसारमा झनै मन्दी आउने अनुमान गरिएकै छ।  

यसकारण बाह्य स्रोतको सुनिश्चितता नभइकनै बजेट तर्जुमा गर्नुहुँदैन।  यस्तो अवस्थामा घाटा बजेट ल्याएर मनोमानी गर्नु पनि उचित हुँदैन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्नसक्ने र स्रोतले पनि धान्न सक्ने हुनुपर्छ। हामी अहिलेकोभन्दा निकै सानो आकारको बजेट ल्याए पनि हुन्छ तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने ध्यान दिनुपर्छ।

तर, यी आम कुरा हामीले दिने सुझाव मात्रै हुन्। काम सरकार भएकाहरूले मात्रै गर्न सक्ने हो। अहिलेसम्म जथाभावी रूपमा गरेका कामका कारण मुलुकको विकासभन्दा केही व्यक्तिहरूको पारिवारिक र सामाजिक विकास मात्रै भएको छ। आगामी वर्षमा पनि जनताले पत्याउने बजेट ल्याउने हो भने बजेट घोषणा पूर्व अर्थात् बजेटको ‘कन्टेन्ट’ लेख्नुभन्दा पहिला ‘विगतमा हामीले गरेका कमीकमजोरीहरू दोहोर्याउने छैनौँ भन्दै यो बजेट पेश गरिएको छ’ भनेर लेख्नुपर्छ।