लुम्बिनी प्रदेशको १२ जिल्लामा बिहीवार मात्रै १ हजार ७१० जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् । बिहीवार नै प्रदेशमा १६ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । हाल प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा ९ हजार ३०७ जना उपचारार्थ अवस्थामा छन् । हालसम्म ५३२ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

संक्रमितको संख्या तीव्ररूपमा बढ्दै जाँदा अस्पतालमा उपचारको संकट चुलिँदै गइरहेको छ । तर, संक्रमितको बढ्दो संख्यासँगै अस्पतालमा स्तरोन्नति हुनु पर्नेमा अस्पतालका बेड संख्या अझ घट्दै गइरहेको छन् । जसका कारण उपचारमा समस्या आइरहेको छ ।
 
प्रदेश सरकारले गत वर्ष तीन जिल्लामा चारवटा कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको थियो । ती अस्पताल अहिले पनि चलिरहेका छन् । गत वर्ष चार अस्पतालमा २३० बेड सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । अहिले चार अस्पतालमा १९२ बेड मात्रै सञ्चालनमा आएका छन् । संरचना अभावका कारण योजनाअनुसार सेवा सञ्चालन गर्न नसकिएको सरकारको भनाइ छ ।

सरकारले अस्पतालको क्षमता वृद्धि गर्न नसक्दा विरामीले उपचार पाउन नसकेको कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डीका व्यवस्थापक दोर्ण वलीको भनाइ छ । उनले भने–‘सय बेडको अस्पताल ४२ बेडमा चलेको छ । गत वर्षभन्दा दोब्बर विरामी अहिले अस्पतालमा थेग्नु परेको छ ।’ विरामीको बढ्दो दरसँगै सरकारले अस्पतालको क्षमता विस्तारमा ध्यान पुर्‍याउन सके विरामीले उपचारको संकट व्यहोर्न नपर्ने उनी बताउँछन् । 

सघन उपचारमा जोड 

‘विरामीको बढ्दो दरसँगै सघन उपचारको अभाव भइरहेको छ । सघन उपचारको अभावमा विरामीले ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता छ । जसका लागि सरकारले अहिले जनरल बेडभन्दा पनि सघन उपचारको बेड वृद्धितर्फ लागिरहेको छ । जसमा तीन जिल्लाका चार अस्पतामा ५÷५ बेड आइसियु बेड स्तरवृद्धि गरी ३९ बेड पुर्‍याएको छ ।’ स्वास्थ्य निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशका कोभिड फोकल पर्सन कौशल भण्डारीले भने–‘धागो कारखानामा १४ र भेरी अस्पतालमा १५ बेड आइसियु थप गरिएको छ ।’

सघन उपचारको अभावमा विरामीको अवस्था नाजुक बन्दै गइरहेकाले सरकारले सघन उपचारका लागि स्तर वृद्धि गर्न लागेको उनको भनाइ छ । सरकारले चार अस्पतालका लागि एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन समेत  गरेको उनले जानकारी दिए ।

कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डी, धागो कारखाना, भेरी अस्पतालमा ५० लाख दरले एक करोड ५० लाख, भिम अस्पतालका लागि २५ लाख र प्रदेश कोरोना कोषमा १० करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ । तर, सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा समेत अस्पतालले क्षमता विस्तार गर्न अझै सकेका छैनन । 

गैर–सरकारी अस्पतालको भरमा सरकार 

सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको सरकारी अस्पतालमा बेडको हाहाकार नै छ । सरकारले ती अस्पतालमा बेड वृद्धि गर्न पनि सकेको छैन । संक्रमितको उपचार निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अघि बढ्न खोजिरहेको छ । निजी क्षेत्रको शोधभर्ना गरी संक्रमितको उपचार गर्न सम्झौताको प्रयास अघि बढाएको छ । आठ निजी क्षेत्रसँगको सम्झौता अघि बढाइएको छ ।

प्रदेशका आठ निजी अस्पताल कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि ३३४ जनरल बेड, ७५ वटा आइसियु बेड, ५६ वटा अक्सिजन सहितको बेड र ४० वटा भेन्टिलेटर बेड तयार गरेका छन् । जसमा जनरल बेड उपचारका लागि सरकारले निजी अस्पताललाई प्रतिदिन दुई हजार, अक्सिजन बेडका लागि ३५ सय, आइसियु  बेडका लागि सात हजार र भेन्टिलेटर सहितको उपचारका लागि १५ हजार रुपैयाँ दिने सहमति गरेको छ ।

जसका लागि सरकारले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा, देवदह मेडिकल कलेज, भैरहवा मेडिकल कलेज र नेपालगन्ज मेडिकल कलेजसँग सम्झौता गरिसकेको स्वास्थ्य निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोद गिरीले जानकारी दिए । जसले प्रदेशको उपचारमा निकै सहजता थप्ने विश्वास उनले गरेका छन् ।
 
सरकारसँग छैन अक्सिजन प्लान्ट 

लुम्बिनी प्रदेशमा १४ वटा सरकारी अस्पताल छन् । अहिलेसम्म सरकारले ती अस्पतालमध्ये दाङको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल रुपन्देहीमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण अघि सारेको छ । त्यो योजना मात्रै हो । काम हुन सकेको छैन । प्रदेश निजी क्षेत्रको अक्सिजन प्लान्टमा निर्भर पर्दै आइरहेको छ ।

ती प्लान्टमा पनि अक्सिजन सिलिन्डरको अभावका कारण अहिले अक्सिजनको हाहाकार छ । अक्सिजन प्लान्ट उद्योगमा सिलिन्डर हाहाकार हुँदा विरामीले अक्सिजन पाउन नसकेको निर्देशक डा. गिरीको भनाइ छ । जसका लागि निजी क्षेत्रका चार अक्सिजन उद्योग रुपन्देहीको शंकर अक्सिजन प्लान्ट, लुम्बिनी अक्सिजन प्लान्ट, तिलोत्तमा अक्सिजन प्लान्ट र बाँकेको एप्रो अक्सिजन प्लान्टसँग सहकार्य भइरहेको उनले बताए ।