सरकारले वैधता गुमाइसकेको वा नैतिकता समाप्त भइसकेको स्थितिमा देश छ। संसद विघटनपछि सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्बहाली गरिदिएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने थियो।

तर, उहाँले त्यसो गर्नुभएन। नैतिक हिसाबले सरकार समाप्त भएको स्थिति हो। त्यस पछाडि माओवादी केन्द्रले केपी ओली प्रतिको समर्थन सही अर्थमा भएको अर्थ होइन। बाध्यात्मक अवस्था र परिणामसँग डराएर दलहरूले आफूले चाहेको कुरा पनि गर्न सकिरहेका छैनन्।

माओवादी त यतिबेला केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बचाइ राख्न चाहँदैन। यसका बाबजुत यथार्थ के छ भने, उसैले समर्थनमा केपी ओली टिकिरहँदैनन्। माओवादीले किन समर्थन फिर्ता गरिरहेको छैन भने, उसैको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता पनि भएको छैन। भयो भने पनि पास हुने गरी बहुमत पुग्दैन। बहुमत पुगेन भने ओलीकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ।

त्यो गर्न दलहरू तयार छैनन्। त्यसैले ओलीको नेतृत्वमा निर्वाचनमा नजानका लागि वैकल्पिक बाटो खोजिरहँदा ओलीको सरकार टिकिरहेको छ। अहिले वैधता गुमाएको सरकार दुई तिहाइको सरकार अन्तिममा बहुमत नै नभएको अवस्थामा पुगेको, जताततै अराजकता मच्चाएको, जनतामा धेरै असन्तुष्टि भइरहेको अवस्थामा फेरि कोभिडको दोस्रो चरण भयावह अवस्थामा देखिएको छ। 

नालायक सरकार

पहिलो कुरा त सरकारले पहिलो चरणको सुरुवातमा क्षमता वृद्धि गर्ने काम गर्न सक्थ्यो, त्यतापट्टि ध्यान गएन। पहिलो चरणको अन्तिमसम्म आइ पुग्दा धेरै क्षति व्यहोर्न पर्याे। त्यसबाट पनि सरकारको चेतनाको बिर्को खोलिएन।

फ्रान्समा अहिले तेस्रो चरण सुरु भएको छ। युरोपमा आजभन्दा ३-४ महिना अघि नै दोस्रो चरण सुरु भइसकेको थियो। त्यसबाट पनि सरकारले सिकेर यसबीचमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने थुप्रै काम गर्न सक्थ्यो। तर, सरकारले टेर पुच्छर लगाएन। 

सरकार कोभिड वा यो संकटको नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्थामा छैन भन्ने कुरा धेरै पहिलै पुष्टि भएको हो। त्यति कमजोर र असफल सरकार भइरहेको अवस्थामा फेरि दोस्रो चरणको महामारीमा देश पर्यो।

सरकारले पहिले पनि उपचार गर्न सकिँन भनेर पहिलो चरणमा भनेको थियो। सरकारसँग त्यो अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था नै थिएन। त्यसमाथि जनतामाथिको दायित्व निर्वाह गरेर नैतिक अवस्थामा सरकार बलियो हुने काम त गर्दै गर्दैन। नैतिकता पनि धेरै ठाउँमा गुमेको छ।

लाचार, निरीह र केही गर्न नसक्ने भनिरहेको अवस्थामा पनि सरकार टिकिरहेको छ। सरकारमा बस्नेहरू कुर्सीमा बसिरहेका छन्। त्यसकारण सरकारसँग अपेक्षा गर्ने भन्दा पनि आफै सुरक्षित हुने, आफै सावधान हुने र कोभिडसँग आफैले लड्ने बाहेक हामीसँग अर्को कुनै विकल्प छैन। सरकारले दोस्रो चरणसम्म आइपुग्दा भेन्टिलेटर, आइसियु अथवा स्वास्थ्य क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम कुनै पनि गरेन। 

र, अहिले त कस्तो छ भने, सरकारले उपचार गर्न सक्दैन, हस्पिटलको क्षमता सकिसक्यो, बेड कतै खाली छैन, अब नयाँ बेड भएका अस्पताल पनि निर्माण गर्न सक्दैन भनेर भनिरहेको छ। प्राइभेट सेक्टरबाट वा सामाजिक क्षेत्रमा का म गर्नेहरूबाट वा व्यक्तिले आफ्नो निजी ढंगबाट यो समस्यासँग कसरी लड्न सक्छ ? भन्ने सोच्न पर्ने बेला छ।

यतिबेला चाहिँ कोभिडसँग सावधानी अपनाउने बेला छ। मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, समयसमयमा हातधुने, अथवा जेजस्ता उपाय व्यक्तिले अपनाउन सक्छ, ती उपाय अपनाएर सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन। सरकार नालायक भो, क्षमता सरकारले अभिवृद्धि गर्दै गरेन, र सँगसँगै जिम्मेवार पनि छैन। 

सरकार नै निषेधाज्ञा गर्छ र तोड्छ

यो सरकारले कोभिडलाई महामारीको रूपमा फैलाउन आफै मद्दत गरेको वातावरण देखिन्छ। कलश-यात्रा गरेर अयोध्या बनाइयो, राम मन्दिर स्थापना गर्ने जुलुस चाहिँ प्रधानमन्त्री आफैँले लगाउनु भएको हो।

धरहराको उद्‍घाटनदेखि बालुवाटारबाट स्विच थिच्ने सम्मका काम हेरौँ। हुन त यी सब उहाँले गर्नुभएको काम होइनन्। तर पनि उहाँले अरूले सुरु गरेको काम आफूले गरेको भनेर जबरजस्ती देखाउन कोभिडको बेलामा पनि मान्छे जम्मा गर्ने, भिडभाड गर्ने लगायतका काम गर्नु भएको छ।

सरकार आफैले निषेधाज्ञा जारी गर्छ र तोड्छ। प्रधानमन्त्रीको गतिविधि झन् धेरै भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री त एउटा व्यक्तिमात्र होइन्। उहाँको सुरक्षामा र सचिवालयका मान्छे नै हुन्छन्, त्यसपछि प्रधानमन्त्री कुनै कार्यक्रममा गएपछि सरकार वा गैर–सरकारी सरोकारवालाको भिड लाग्ने नै भयो। त्यसैले उहाँ अरू बेलामा निष्क्रिय हुनुभयो, यतिबेला भिड बनाउन उहाँ आफै सक्रिय हुनुहुन्छ। सत्ता बचाइ रा‍ख्‍न उहाँले जे पनि गरिरहनु भएको छ।

सरकारको यो बेलाको प्राथमिकता कोभिड नियन्त्रण गर्ने, जनताको स्वास्थ्य ख्याल गर्ने अथवा अहिलेको जटिल परिस्थितिमा जनताका मुद्दाप्रति संवेदनशील भएर त्यसलाई हल गर्ने भन्दा पनि सत्ता कसरी टिकाउने, कुर्सीमा कसरी बसिरहने, आफ्नालाई कसरी टिकाउने जस्तामा मात्र सरकारको ध्यान गएको जस्तो देखिन्छ। 

चुकेको ठाउँ

सरकारले पहिलो कुरा स्वास्थ्य क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि धेरै काम गर्न सक्थ्यो। मेरो विचारमा ०७६ पुसमै कोभिडको प्रभाव बढेको थियो। ०७७ सकिएर ०७८ सालमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। यो डेढ वर्षको अवधिमा सरकारबाट धेरै काम हुनुपथ्र्यो। त्यसकारण सरकारको प्राथमिकतामै यो परेको थिएन र काम हुन सकेन भन्ने स्पष्ट छ।

पहिलो चरणमा सरकारले क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकेन। पहिलो चरण र दोस्रो चरणको बीचमा पनि ग्याप छ नि। यसमा पनि सरकारले केही गर्न चाहेन। किनभने सरकारलाई जनचासोका विषयसँग खासै वास्ता थिएन। नेकपा हुँदा कसरी चाहिँ त्यही नेतृत्व गर्ने, अहिले एमाले हुँदा त्यहाँ कसरी नेतृत्व गर्ने, सरकारी पार्टी र गुटबन्दी बनाउन कसरी दुरुपयोग गर्ने, सत्तामा कसरी टिकिरहने जस्ता कुराको मात्र ध्यान देखिन्छ।

त्यसकारण कोभिड नियन्त्रणका निम्ति सरकारले फेरि पनि केही गर्नसक्ने छाँटकाँट छैन। सरकारले कोभिडको प्रभावकारी ढंगले नियन्त्रण गर्न सकेको अवस्थामा त यी सबै समर्थन गुमाएका ओलीलाई फेरि समर्थन प्राप्त गर्ने अवसर बन्थ्यो। उहाँहरूले जनताको पक्षमा काम गर्नका लागि बारम्बार अवसर पाइरहनु भएको थियो, अहिले नि छ। तर, उहाँ केही गर्नतिर हुनुहुन्न। कुनै पनि जनताको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छैन। 

लकडाउन समाधान होइन

के प्रचलन चलेको छ भने, लकडाउन गर्दिने अनि मस्त निदाउने। लकडाउन मात्र समाधान बन्न सक्दै सक्दैन। व्यक्ति ४÷५ दिन घर बस्न सक्छ, त्यसपछि उसका काम हुन्छन्। उसका आफ्ना आवश्यकता हुन्छन्, उसले निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिका हुन्छन्, त्यस कारण पनि एउटा मान्छे घरभित्र बसिरहन सक्दैन। त्यसका अरू आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि पनि बाहिर निस्कन पर्ने हुन्छ। त्यसमाथि यो भगवान भरोसा जस्तो भयो। 

सरकारले लकडाउन घोषणा गर्ने, घरमा बस भनेर भन्ने अनि हामी कुनै पनि कुरामा आत्मनिर्भर छैनौँ। सामानहरु मार्फत पनि यो फैलन सक्छ, चेतना अभिवृद्धि गर्ने काम सरकारी तवरबाट केही भएको छैन। स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने काम सरकारी तहबाट केही पनि भएको छैन। यस्तो अवस्थामा कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छ? झन फैलँदै जान्छ।

त्यसैले यति धेरै स्रोत र साधन भएका देश त कोभिडका कारण हायलकायल भए भने हामी कहाँ पहिले नै स्रोत र साधन कम थियो। यो अवस्थामा सरकार जिम्मेवार हुने, जनताको कुरा प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने गरेको पनि पाइएन। 

सरकारले अरू केही गर्न नसके पनि जन-चेतना अभिवृद्धिको कामलाई तीव्र बनाउन सक्थ्यो, उपचारलाई सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा सामुदायिक क्षेत्रको सहयोग लिन सक्थ्यो, अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग खोप उपलब्ध गराउने कुरामा आह्वान गर्न सक्थ्यो। सरकारको तवरबाट गर्न सक्ने धेरै काम भएन। अब चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरेको कारण हामीले राज्यबाट सहयोग पाउन सक्ने अवस्था रहेन।

हामी अत्यन्त जटिल अवस्थामा गुज्रिरहेका छौँ, त्यसको बाबजुत पनि सहज श्वासप्रश्वास गर्ने, व्यक्तिले सावधानी अपनाउने उपाय के हुन सक्छन् ती उपाय अपनाएर सुरक्षित हुने बाटोतिर लाग्ने बाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन। 

मृत्युको जिम्मेवार सरकार नै

अस्पतालमा भेन्टिलेटर र आइसियु नपाएरै मृत्यु भएकाको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्छ। सुशासन कायम गर्न नसकेको जनताको उपचार गर्न नसक्ने, सरकारमा बसेर स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध गराउन नसक्ने, नागरिकले के गर्नुपर्छ भन्न नसक्ने, सरकारी संयन्त्रलाई परिचालन गर्न नसक्ने, यस्तो बेलामा पनि व्यापक महँगी बढेको छ, कालोबजारी बढेको छ।

यी सबै विषय भनेका जनताले दुःख पाउने विषय हुन्। जनतालाई राहत दिने कुरामा सरकार केही पनि गर्न सक्दैन। अनि यो वास्तवमा उपचार नपाएको कारणले वा उपचार गर्न नसक्ने कारणले बिरामी मरेका छन्। यसको जिम्मेवार सरकार नै हुनुपर्छ। कोरोना महामारी आएको अहिले भर्खरै त होइन। यो बेलामा क्षमता अभिवृद्धि गर्नेदेखि गर्नुपर्ने कुनै काम गरेको छैन।  त्यसकारण मुख्य दोषी सरकार नै बन्छ। 

नेपाली कांग्रेस​का नेता पौडेलसँग फरकधारका रुपक चौलागाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित