भूगोल, जनसंख्या, सरकार र सार्वभौमसत्ता गरी चारवटा मुख्य तत्त्व राज्य अन्तर्गत रहेका हुन्छन् । सरकार र जनसंख्याको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । सरकार नागरिकको अभिभावक हो । जनसंख्या भनेको जनता तथा नागरिक हुन् । 

आफ्नो राज्यको श्रीवृद्धिमा हरेक नागरिकको धेरथोर सहयोग रहेकै हुन्छ । मतदान गर्छन्, कर तिर्छन्, विकास निर्माणमा सहभागी हुन्छन्, राज्यको लागि सेवा प्रदान गर्छन् । राज्यका मूल्यमान्यता, संस्कार, परम्पराको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धन पनि नागरिक मार्फत भएको हुन्छ । नागरिकले राज्यका सबै सम्पदाको संरक्षण गरेका हुन्छन् । सीमाको रक्षा गर्छ, देशलाई समृद्ध र उन्नत बनाउँछन् । विभिन्न वस्तुको उत्पादन गर्छन् । त्यसैले राज्यसँग नागरिकले आफ्ना हक र सुविधा दाबी वा माग राख्ने अधिकार हुन्छ । 

राज्यद्वारा जारी प्रचलित नियम कानुनको नागरिकले इमानदार भएर पालना गरेका हुन्छन् । सामान्य बेलामा नागरिकले राज्यको खासै खोजी गर्दैनन् । संकटमा राज्यसँग नागरिकको अपेक्षा रहेको हुन्छ । त्यस समयमा नागरिकको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व बन्छ । अहिले आमनागरिक रोग, भोक र शोकबाट प्रताडित भएका छन । एकातिर कोरोना महामारी जस्तो वैश्विक रोगबाट आफू र आफ्ना परिवारका सदस्यलाई बचाउनु वा जोगाउनु छ । अर्कोतिर देशभर सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाको कारण मानवीय आर्थिक गतिविधि प्रायः ठप्प भएका छन् । 

कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिँदै गइरहेको अवस्था छ । यो कहिले नियन्त्रणमा आउँछ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । यसको संक्रमण दर उच्च र मृत्यु हुने दर पनि पोहोरको तुलनामा निकै बढी हुनुले आमनागरिकमा मनोवैज्ञानिक सन्त्रास पनि बढेको छ । यहाँ विज्ञहरूको सल्लाह, सुझाव र परामर्शलाई मात्रै ध्यान दिइनु पथ्र्यो । तर, सर्वज्ञ धेरै भए । आधिकारिक सूचनाको कम सम्प्रेषण हुनु र हल्ला बढी हुनुले अझै सन्देह पैदा ग¥यो । के यति जिम्मा सरकारले लिन सक्दैन थियो र ? यसैले यो राम्रो सन्देश सहितको संकेत होइन । 

गत वर्ष उच्च संक्रमणको बिन्दुमा पुग्दा खेरि करिब ५ हजार ७०० को वरिपरि थियो भने अहिले संक्रमण सुरु भएकै पहिलो हप्तामै त्यो तथ्यांक क्रस भएको छ । यो हाम्रा लागि दुर्भाग्य हो । नागरिकले औषधि, बेड, आइसियु, भेन्टिलेटर, अक्सिजन र कोभिड–१९ भ्याक्सिन लगायत आदि सेवा सुविधा पाउनबाट बन्चित भएका छन् । राज्यको स्वास्थ्य सेवाको क्षमता र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सरकारले सकेन वा चाहेन । राज्यको नजरमा स्वास्थ्य नागरिकको आधारभूत तथा प्राकृतिक र नैसर्गिक अधिकार हो भनी मौलिक हकको रूपमा संविधानमै उल्लेख गर्न त भ्यायो । 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावना अनुरूप निर्माण भएको यो सरकारले आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु पर्दथ्यो । अहिलेसम्म त्यसो गरेको कुनै तथ्य छैन । सरकार रत्यौली, गाईजात्रा र दोहोरी खेल्नै सीमित वा मस्त रहेको देखियो ।  अहिले कोरोनाको संक्रमणबाट प्रत्येक दिन करिब २५–३० जना नागरिकको औसतमा मृत्यु भइरहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ । सरकार सत्ता, शक्ति र आफ्नो पद वा कुर्सी जोगाउने ध्यानमा जोडबल गरिरहेको सरकार इतरका क्रियाकलापले देखाउँछ ।

संकटमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने पहिलो र प्राथमिक दायित्व सरकारको हो । सरकार सत्ता र शक्तिको प्रयोगकर्ता मात्रै होइन । सरकार आमनागरिकको असल र कुशल अभिभावक पनि हो ।

राज्यको स्वास्थ्य प्रणाली दयनीय हुनु, संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्नु, नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा-सुविधाबाट बन्चित हुनु, सरकारले संक्रमण नियन्त्रण गर्ने नाममा निषेधाज्ञा जारी गरी लकडाउनतिर उन्मुख हुनु, आर्थिक क्रियाकलाप गतिशील नहुनु, वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्किनेको ठूलो जमात हुनु, छिमेकी देश भारतबाट नियमित रूपमा आवातजावत भइरहनु, गुणस्तरीय र भरपर्दो चेकजाँच नहुनु, कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र व्यवस्थापनमा पहिलो घेराभित्र रहेर काम गरिरहेका कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमणबाट  नजोगिनु, ठूलो संख्यामा नागरिकलाई भ्याक्सिन खोप दिन नसक्नु, राजनीतिक दल बीचको विभाजन, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अपेक्षा अनुसारको डेलिभरी दिन नसक्नु, राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरता हुनु, दुष्कृत मनोविज्ञानले गर्दा आर्थिक अपचलन हुनु, नागरिक वा सार्वजनिक पदाधिकारीमा नैतिक र मानवीय मूल्य स्खलन हुनु लगायतका दीर्घकालीन र तत्कालीन कारणले यसको नियन्त्रणमा चुनौती थप्यो ।  

आज कोभिड–१९ ले सबै उमेर समूहका जात, वर्ग, क्षेत्र, लिंग, भूगोल र सम्प्रदायका नागरिक सरकारसँग जीवन रक्षाको याचना गरिरहेका छन् । राज्य सरकार नागरिकप्रति गैरजिम्मेवार भएको आभास आमनागरिक गरिरहेका छन् । संकटबाट नागरिकलाई सुरक्षित अवतरण गर्नु सरकारको प्रथम दायित्व हो ।
गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने कार्य राज्य सरकारको हो । कुनै पनि बहानाका नाममा सरकार जिम्मेवारी र उत्तर दायित्वबाट भाग्ने, पन्छिने र फुत्किने न अधिकार हुन्छ, न छुट नै हुन्छ वा न सुविधा हुन्छ । रक्षक भनी ठानिएको सरकार नागरिकको राक्षस वा भक्षक हुने किमार्थ विकल्प हुँदैन ।

देश भनेको नागरिक हो । सरकार भनेको पनि नागरिक नै हो । सरकार नागरिकको सेवा सुविधाको सुनिश्चितता गर्ने निकाय तथा अभिभावक हो । सरकारसँग बहानाको कुनै गुन्जाइस् बचेको हुँदैन । आधारभूत आवश्यकताको जिम्मेवारी लिने सरकारले पछाडि फर्किन मिल्छ त ? आधारभूत आवश्यकता मध्येकै स्वास्थ्य सेवाबाट नागरिकलाई किमार्थ पनि बन्चित गरिनु मानवीय दृष्टिले पनि शोभनीय हुँदैन भने राज्य सरकारको जिम्मेवारी र दायित्वका हिसाबले पनि वान्छित मानिँदैन । 

नागरिकलाई आधारभूत सेवाबाट बन्चित गर्नु भनेको नागरिकको हत्या राज्य सरकारले गर्नु हो । हरेक नागरिकको आफ्नै महत्त्व छ, योगदान छ, भूमिका छ, आवश्यकता छ । त्यसैले हरेक नागरिकले सही सूचना प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ, जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सुरक्षा मापदण्डको पालना गराउन प्रेरित गर्नुपर्छ । 
औषधि, अक्सिजन, आइसियु, भेन्टिलेटर र भ्याक्सिन सेवाको अविलम्ब प्रबन्ध गरी नागरिकको जीवन सुरक्षित बनाउनुपर्छ । नागरिक बाँच्दा पो देश, सरकार बन्ला, विकास, सेवा सुविधाको खाँचो पर्ला अन्यथा सबै निरर्थक हुनेछन् ।

म यो देशको नागरिक हुँ । यो राज्यको निर्माण, संरक्षण, विकास र प्रवर्द्धनमा जति तिम्रो योगदान छ, त्यो भन्दा कुनै मूल्यमा पनि आमनागरिक कम छैन । हेक्का राख्नुपर्ने विषय । यो देशको सेवा सुविधामा जति सरकारको हक कायम छ, त्यो भन्दा कम कुनै पनि आमनागरिक छैन । कर तिर्ने बेला कर चुक्ता गरेको छु । मत दिने समय मत दिएको छु । सरकारले तर्जुमा गरेका अव्यावहारिक नियमकानुन पालना गरेकै छु । बरु सरकार आफैंले उलंघन गरेका थुप्रै दृष्टान्त छन् ।

सरकारको जति यो देशका लागि योगदान गर्न नसके पनि सक्ने जति पसिना र रगतद्वारा यो माटो सिञ्चित गरेको छु । मैले दिएको मतले आज तिमी मालिक भयो । मेरो प्रतिनिधित्व गर्छु भनी खोसेको त्यो मुना-रूपी कोमल अधिकार आज आएर झन कुल्च्यौ । । थुप्रै मौलिक हकको व्यवस्था गरे भनेर घाँटी सुक्ने गरी उफ्री-उफ्री भाषण गर्याै । 

नागरिकलाई गुलियो नारा दियो । भ्रमको खेती गर्‍याे । तर, सेता कागजमा कालो मसीले पोतिएका अव्यावहारिक वाक्यांश रहेछन् । त्यति मीठो बोलीमा यति ठूलो झुठो छ भने समयमै थाहा पाएको भए म यस्तो धोखेबाजलाई मेरा त्यतिका हक र अधिकार हस्तान्तरण गर्ने थिइनँ । तर, पनि जति तिम्रो बाँच्ने हक छ, त्यतिकै मेरो पनि छ । नागरिकको हत्या गर्ने अधिकार छैन सरकार । अकालमै म राज्यको गैर जिम्मेवारीका कारणले मर्न चाहन्नँ । म बाँच्न चाहन्छु सरकार । म बाँच्न चाहन्छु ।

लेखक विनोद सिंह धामी रामेछापका शिक्षक हुन् ।