गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले ब्यूँताइदिएको नेकपा एमाले औपचारिक रूपमै फुट्न लागेको छ। तत्कालीन नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कट्टेलको पार्टीलाई दिएर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई २ जेठ ०७५ अघिको अवस्थामा अदालतले फर्काइदिएपछि माओवादी शान्त छ तर एमाले २०५४ यताकै चर्को विवाद देखिएको छ।

एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७५ जेठ २ मा फर्किन नमान्दा पार्टी विभाजन हुन लागेको बुझाइ राजनीतिक वृत्तमा छ। सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादीले फिर्ता गर्न नसकेका बेला प्रधानमन्त्री आफैँ विश्वासको मत माग्ने निर्णय गरेसँगै एमाले विभाजनउन्मुख भएको हो।

२८ फागुनमा ओलीले नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको पद खोसिदिएपछि सुरु भएको विवाद दोस्रो तहका नेताहरूले मिलाउन हरसम्भव प्रयास गरे। घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, सोमप्रसाद पाण्डे, विष्णु रिमाल, सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल लगायतका दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूले पार्टी एक बनाउन गरेको प्रयास  करिब असफल भएको छ।

यसबीच प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि सोमबार विश्वासको मत लिँदैछन्। उता, असन्तुष्ट माधव नेपाल समूहका नेताहरू भने सामूहिक राजीनामा तयार गरेर बुझाउन बसेका छन्।  नेपाल पक्षका करिब २१ जना सांसदले पद त्यागेर ओलीलाई विश्वासको मतमा फेल खुवाउने योजना बनाएका छन्। अब एमाले फुटेकै हो त? देशकै ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीले २०५४ कै नियति भोग्न लागेको हो त? अनि सामूहिक राजीनामाले ओलीलाई कमजोर बनाउला त? कसरी हुँदैछ राजीनामा ? यी लगायत विषयमा  एमालेको विवाद मिलाउन सक्रिय सांसद  एवम् नेपाल समूहका नेता सोमप्रसाद पाण्डेसँग  फरकधारका रुपक चौलागाईंले गरेको कुराकानीः 

पार्टी एकता जोगाउन तपाईँहरू निरन्तर लाग्नु भएको थियो। अब सम्भावनाका ढोका बन्द भएका हुन् ?

हो, नसकिने भइयो। केपी कमरेडले केही पनि मान्‍नुभएन। म भए ठाउँ आएर मैले गरेका निर्णय मान्छन् भने ढोका खोलिदिन्छु, नत्र भने बन्द छ भन्नुभयो। 

मिल्न नसकेको मूल विषय चाहिँ के हो नि ?

पहिलो कुरा त उहाँ (प्रधानमन्त्री) २ जेठ २०७५ मा फर्कनै चाहनु भएन। हामीले जेठ २ मै फर्किऊँ भनेका हौँ। अझ फागुन २८ गतेको निर्णयमा पनि पदाधिकारी मुद्दाबाहेक अरू निर्णय मान्य छ भनेका थियौँ। पदाधिकारीलाई खारेज नगरौँ, जेठ २ मा आएर सहमतिमा गरौँ, अनि त्यसपछि एउटा कार्यदल बनाउने, कार्यदलले जुन-जुन ठाउँमा के अवस्था छ हेरेर कहीं फेरबदल गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि गर्ने। नगर्ने भयो भने यसैलाई कायम गर्छ त्यसकारण अदालतको निर्णय अनुसार जाऔं भन्दा मान्नुभएन। 

सामूहिक राजीनामापत्र तयार भइसकेको हो ? आज के गर्नुहुन्छ ?

३ बजेतिर सनाखत गरेर राजीनामा बुझाउने कुरा हुन्छ होला। उहाँले माधव नेपालको समूह जाओस् नै भन्नुभएको हो। उहाँले खोजेको पनि त्यही छ। अब त्यही हुन्छ।

विश्वासको मत नपाए पनि मै जित्छु भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री ? उहाँको मनसाय के पाउनु भएको छ ?

उहाँले जे पनि गर्नुहुन्छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सिध्याउने कुरा भयो, उहाँको कार्यकालमा आन्दोलन सिद्धिने भयो। २०५४ सालमा भएको एमाले विभाजनको घाउ अहिलेसम्म पनि पुरिएको छैन, पार्टीले फेरि त्यही नियति भोग्ने अवस्था आयो।

​यो विभाजनले कम्युनिस्ट आन्दोलन र एमालेलाई झनै धक्का पुग्ने भो नि ?

यही तरिकाले कम्युनिस्ट आन्दोलन नै समाप्त हुन्छ अब। प्रचण्डबाट पनि जोगिने देखिन्‍न, वैद्य, बाबुरामदेखि पुराना कम्युनिस्ट मोहनविक्रम कोहीबाट यो आन्दोलन जोगिने देखिँदैन। हिजो जोगाएको अस्तित्व अब गयो। यसले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ठूलै धक्का दियो। धक्का मात्रै होइन, अब समाप्तिको बाटोमा लाग्यो। 

दोस्रो तहका नेताहरूले हरसम्भव प्रयास गर्नुभयो ? किन मनाउन सक्नुभएन ?

धेरै प्रयास गरेको हो। आजभन्दा ४ दिन अगाडि म अन्तिम कुरा गर्न प्रधानमन्त्रीकहाँ गएको थिएँ। मैले कुनै हालतमा तपाईँ माधव नेपालसँग मिल्नुपर्छ भनेँ। जेठ २ स्वीकार्छु भन्नुस्, एउटा कार्यदल बनाउनुहोस्, त्यो कार्यदलबाट एउटा निर्णय गराउनुहोस् भनेँ।

त्यही बीचमा मैले विष्णु पौडेललाई भेटेँ, शंकर पोखरेलसँग फोनमा कुरा भयो, पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग कुरा हुन सकेन। मैले अन्तिम प्रयास गरेँ, त्यहाँभित्र पनि नमिलाउने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले केपी कमरेडलाई उक्साउनु भयो जस्तो लाग्छ। 

अब के हुन्छ त ? तपाईंहरू अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?

अब केपीलाई चाहिँ बहुमतको निर्णय, ऐन कानुन केही पनि चाहिएको जस्तो लाग्दैन। पुस ५ को जुन निर्णयबाट संसद विघटन गर्नुभयो, त्यो पनि असंवैधानिक थियो। अब उहाँले सरकार बचाउने कोसिस गर्नुहोला हेरौँ। मलाई लाग्छ उहाँले अरू नयाँ कदम चालेर जानुहोला। अब व्यवस्थाको त उपहास भइसक्यो।

कहीँ फ्लोर क्रस भएको छ, कहीं अल्पमतमा देखिइसकेपछि पनि म बहुमतमा पुगेको छु भनेर मुख्यमन्त्री भइरहेका छन्। यस्तो हालत हुनु भनेको उपहास नै हो।

हामीले २०७२ असोज ३ गते संविधान ल्यायौँ। त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन र पालना भनेको ०७४ साल मंसिर ११ र २१ गते भएको निर्वाचन नै प्रमुख हो।

त्यसपछि ०७४ साल फागुन ३ गते बनेको ओली नेतृत्वको सरकारबाट नै यसले पूर्णता पाएको थियो। तर, ३ वर्ष पुग्दा नपुग्दै यो हालत भयो। व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक असर परेको छ। अहिले चाहिँ यो सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै उपहास बनायो। चाहे संघीय सरकारमा होस् या चाहे प्रदेश सरकारमा होस्। 

जनता महामारीको चपेटामा छन्, सरकार निदाएको जस्तो देखिन्छ। अर्कातिर पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै धक्का दिने काम ओलीले गरिरहँदा अब नेपाली राजनीतिको भविष्य कतातिर जान्छ जस्तो लाग्छ ?

नेपालको भविष्य अब एकदमै अन्योलतिर गएको छ। राजनीतिक स्थिरता आइसकेको अवस्था थियो। २००७ सालदेखि अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बलियो र आफ्नै निर्णयबाट सरकार बनाउने र संसद चलाउने वातावरण हामीले तयार गरेका थियौँ। त्यो अब भत्कियो। विगतदेखि अनेक खालका घुसपैठ शक्तिकेन्द्र खेल्थे, तर अहिले दिइएको थिएन।

अब ती शक्ति केन्द्रहरू फेरि खेल्ने मौका पाउने अवस्था आएको छ। राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा नेपाली जनता धेरै निराश छन्, यो मुलुक अब कुन अवस्थामा पुग्ने हो भन्ने भय छ।

अर्कोतिर विपक्षी गठबन्धन ओलीलाई हटाउन लागिपरेको छ। अब तपाईँहरूले उहाँहरूलाई साथ दिनुहुन्छ कि एक्लाएक्लै भिड्नुहुन्छ ?

विपक्षी गठबन्धनको पनि क्रिएटिभ सोच देखिँदैन। विगतदेखि टेस्टेड पार्टी र व्यक्तिहरू छन् विपक्षी गठबन्धनमा पनि। टेस्टेड भएपनि एमालेमात्र हो, जसले यो मुलुकको अग्रगमन र नेपाली जनताको चाहना, भावनालाई पूरा गर्छ भन्ने थियो। यो पनि धरासायी अवस्थामा पुग्यो भनेपछि अहिले नै केही भन्‍न सक्ने अवस्था नै छैन।

भनेको विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिन पनि विश्वासिलो आधार छैन भन्नुभएको हो ?

यो गरियो भने पनि त्यसले समाधान ल्याउने खालको केही छैन। अब यो जुन केपी कमरेडले व्यवस्थाप्रतिकै अवज्ञा, संविधान कानुनप्रतिको अवज्ञा, सहयात्रीप्रति गरेको अपमान र एउटा सहयात्रीप्रति गरिने व्यवहार जुन खालको अमानवीय देखिएको छ, त्यो चाहिँ कम होला। तर, अरू खालको केही कुनै म देख्दिनँ। यो देशमा फेरि अस्थिरता सुरु भयो। 

अबको निकास के हो त ? नयाँ सरकार वा चुनाव ? 

अबको निकासबारे अहिले नै केही पनि भन्‍न सकिँदैन। नयाँ सरकार हुन सक्ला तर, त्यो सरकार पनि समाधान बन्‍न सक्दैन। तर, नहुनुभन्दा कानो मामा निको भनेजस्तो यो संरचना भत्काउने गरी संविधानलाई अवज्ञा गर्ने काम जुन ०७७ पुस ५ गते भएको थियो, त्यस्तो काम अब आउने विपक्षीको सरकारले गर्दैन। तर, त्यसमा पनि हामीले ढुक्क र आश गर्ने ठाउँ देखिएको छैन। अस्थिरताले नै मुलुकको परिस्थिति जटिल बनाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ।