देशको राजनीतिक खिचातानीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अन्योलमा परेको छ। गत सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउन असफल भएसँगै उनी नेतृत्वको सरकार स्वतः काम चलाउमा परिणत भएको छ । यससँगै आगामी आवको बजेट कसले र कसरी ल्याउने भन्ने विषय अन्योल बनेको हो।

यद्यपि राजनीतिक उथलपुथलकै बीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जसरी भए पनि ल्याउनै पर्ने बाध्यता रहेको अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन् ।

‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११९ को उपधारा ३ अनुसार अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ’, पूर्व सचिव सुवेदी भन्छन्, ‘उक्त समय मुलुकमा अल्पमत, बहुमत या काम चलाउ सरकार नै किन नहोस् बजेट ल्याउनैपर्ने हुन्छ ।’ यदि संसद विघटन भएको अवस्था छ भने पनि अध्यादेशमा टेकेर सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

सुवेदीका अनुसार सरकारले संसदमा बजेट पेस गर्न अब १६ दिनमात्र बाँकी छ । यतिबेला बजेट अधिवेशन बोलाएर बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल हुनुपर्ने हो तर, राजनीतिक दलहरू सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा लागेकाले बजेट र बजेट अधिवेशन अन्योलमा परेको हो । 

सामान्यतया बजेट पेस हुनु १५ दिन अगावै राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  त्यसअघि संसद्को बजेट अधिवेशन बोलाएर बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरेर सरकारलाई बजेट बनाउन मार्गनिर्देशन दिनुपर्छ । तर, यतिबेला मुलुकको सरकार काम चलाउ बनेसँगै आगामी आवको बजेट तथा बजेट अधिवेशन छायामा परेको छ ।

राष्ट्रपतिले पेस गरेको नीति तथा प्राथमिकतामाथि छलफल भएर पास भएपछि अर्थमन्त्रीले देशको आर्थिक सर्वेक्षण (चालु आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रको अवस्था) संसदमा पेस गर्ने र जेठ १५ गते संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

संविधानले पनि यही प्रक्रियालाई इंगित गरेको सुवेदी बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल हुँदा बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिला भइसकेको छ ।’ सरकारले अहिले बजेट अधिवेशन बोलाएर बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गर्ने, अर्थ समितिमा बजेटसम्बन्धी छलफल गर्ने, बजेट बनाउनका लागि सरकारलाई गाइड गर्नुपर्नेमा सत्ताको जोड-घटाउमा लागेको उनको आरोप छ ।

‘अब त सरकार नै कामचलाउ बनिसकेको छ । नयाँ सरकार बन्ने हो वा यही सरकारले बजेट ल्याउने हो, त्यो पनि अन्योल छ,’ पूर्वसचिव सुवेदीले चिन्ता व्यक्त गरे । यदि सरकार बनाउन बहुमत नपुगे केपी ओलीकै सरकार रहेमा पनि संसदमा छलफलबिनै बजेट पेस हुने उनी बताउँछन् ।

‘बजेट खर्च गर्नका लागि संसदबाट पास गराउनुपर्छ । तर, विश्वासको मत नपाएर कामचलाउ सरकारमा परिणत भएको सरकारले ल्याएको बजेट संसदले कसरी पास गर्नु ? सांसदलाई नैतिक दबाब पर्नेछ । जसका कारण सांसदहरू बजेट पास गर्नका लागि उपस्थित नहुन सक्छन्,’ उनले थपे । 

कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याए पनि पछि बन्ने सरकारले पूरक बजेट ल्याउन सक्ने सुवेदीले बताए । ‘नेपालमा संसद् बस्दाबस्दै एउटा सरकारले बजेट ल्याएर अर्को सरकारको पालामा पास भएको अवस्था छैन । तर, बजेट अधिवेशन नै नबोलाइ अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन भने सक्छन् । यदि यस्तो भयो भने त्यो इतिहासकै ठूलो दुर्भाग्य हुने छ,’ उनले भने । उनका अनुसार नेपालको संविधानले संसद हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत बजेट आउन सक्ने सम्भावनाको परिकल्पना नै गरेको छैन ।

‘पुरानै सरकारको निरन्तरता भएमा अहिले भइरहेको गृहकार्य अनुसार नै बजेट आउँछ । तर, नयाँ सरकार बनेमा उसको प्राथमिकता फेरिने छ । त्यसैले उनीहरूले जेठ १५ गते औपचारिकताका लागि सीमित अंकको बजेट ल्याएर पछि पूरक बजेट ल्याउने सम्भावना छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. पुष्कर वज्राचार्यले भने ।

संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न सरकारसँग अब जम्मा कार्य दिनका हिसाबले १६ दिन मात्रै बाँकी छ । एक सातामा नयाँ नेतृत्वको सरकार निर्माण भएमा पनि उनीहरूलाई बजेट प्रस्तुत गर्न जम्मा एक साताको समय बाँकी हुनेछ ।

‘सरकार परिवर्तनसँगै उनीहरूका राजनीतिक एजेन्डा फरक हुनेछन् । बजेट राजनीतिक दस्तावेज पनि भएकाले नयाँ सरकार बनाउने दलले आफ्नो घोषणापत्र अनुसार नै बजेट निर्माण गर्न खोज्छन्, जुन जेठ १५ मा प्रस्तुत हुने बजेटमा असम्भव नै छ । त्यसैले पनि पूरक बजेट आउन सक्छ, वज्राचार्यले भने ।