नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमित संख्या र मृत्यु दर उच्च भइरहेको अवस्थामा पटक पटकको लकडाउन र निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्रमा संकट छाएको छ। अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का परिरहेका बेला सरकार बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ। 

कोरोना भाइरसको महामारीबाट थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी बजेट ल्याउन विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्। विश्व नै आक्रान्त बनेका नेपालमा पनि कोरोनाको गम्भीर असर देखिइरहँदा विज्ञहरुले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन। 

असर

कोरोना महामारी फैलिएपछि सरकारले पहिलो चरणमा २०७७ चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन गरेको थियो । त्यसबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो आर्थिक नोक्सानी पर्न गयो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा नेपालको अर्थतन्त्र ४ प्रतिशतभन्दा बढीले ऋणात्मक बनेको थियो । 

त्यस्तै बन्दाबन्दीका कारण मुलुकमा १२ लाख भन्दा बढीको रोजगारी गुम्न जाँदा कयौंको चुल्हो समेत निभ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अर्थतन्त्रले टाउको उठाउन खोजिरहेका बेला कोरोनाको दोस्रो लहरले पहिलेभन्दा संकट ल्याएको छ।

यतिबेला सरकार बजेट निर्माणको चरणमा छ । कोरोना महामारीबीच सार्वजनिक गरिएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राहतका पर्याप्त कार्यक्रम नल्याएको भन्दै आलोचना भएको थियो । 

आगामी जेठ १५ गते आव ०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक हुँदैछ । यसै सन्दर्भमा मुलुकको अर्थतन्त्र, बजेट निर्माण प्रक्रिया, र कोरोना महामारीका बीच आउने बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा फरकधारले अर्थविद्सँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप : 

स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र अर्थतन्त्र ‘रिकभर’ गर्नुपर्छ 

डा.शंकर शर्मा–अर्थविद्

एक महिना अघिसम्म पनि हामीले विभिन्न पदाधिकारी तथा विज्ञसँग छलफल गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र अब बिस्तारै ‘रिकभरी’ हुन्छ भन्ने थियो । तर पछिल्लो २० दिनमा सिंगो देशको परिस्थिति फेरिएको छ।  यसरी मुलुकको परिस्थिति हेर्दा मुख्यगरी दुई विषयमा बजेटले ध्यान दिनु पर्छ।

कोभिड महामारीले मुलुकमा जुन प्रकारको विषम परिस्थिति सिर्जना भएको छ, त्यसले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र दक्षिण एसियामै कमजोर रहेको पुष्टि गरेको छ । 

छिमेकी भारतसँग तुलना गर्दा पनि हाम्रोमा उच्च मृत्यु दर देखियो। न्यून संख्यामा अस्पताल, डाक्टर, नर्स र आवश्यक स्वस्थ्य सामाग्री उपलब्ध देखिन्छ । केही वर्षको बजेटलाई नै हेर्दा स्वास्थ्य र शिक्षामा निकै कम विनियोजन भएको छ । 

अर्थात् आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन भएकै छैन । तसर्थ अबको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । अस्पताल निर्माण, छात्रवृत्तिबाट डाक्टर–नर्सको संख्या बढाउने, स्वास्थ्य उपकरणमा फराकिलो सुधार हुनु आवश्यक छ । जनशक्ति थप्नुपर्ने कामदेखि संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । कमसेकम आगामी दिनमा हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रले पनि दक्षिण एशियाली मुलुकसँग तालमेल मिलाएर काम गर्न सक्नुपर्छ।

यस परिस्थितिमा राहत पनि प्राथमिकताको विषय हो । सरकारले उद्योगी व्यवसायीदेखि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेलाई राहत दिनैपर्छ । यतिबेला न त उद्योगीहरु उठ्न सक्ने अवस्था छ न त अनौपचारिक क्षेत्र अर्थात् दैनिक ज्यालादारी, मजदुरी गरेर पेट छाक टार्नेहरू नै । कयौंको रोजगारी गुमेर चुल्हो निभिसकेको छ भने थुप्रै उद्योग सदाका लागि बन्द भएका छन्। 

तसर्थ सरकारले उद्योगीलाई पनि राहत दिन कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। रोजगारी गुमेकालाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम अबको बजेटले दिनु जरुरी छ । त्यसका लागि सरकारले विभिन्न प्रकारका रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सक्छ । यसले एकातिर बेरोजगार बनेका आमजनतालाई राहत दिन्छ भने अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र उकास्न केही सहयोग पुर्‍याउने छ । यदि सरकारले यसो गर्न नसके आगामी दिनमा यसले थप जटिल अवस्था निम्त्याउने छ । मुलुकमा भोकमरी ल्याउनुका साथै अर्थतन्त्रलाई थप ऋणात्मक बनाउने छ ।  

बजेट आकार ठूलो बनाउने भन्दा रकम कसरी सही तरिकाले उपयोग गर्नेमा ध्यान दिनु जरुरी छ । अहिले त्यस्ता थुप्रै कार्यक्रममा विनियोजन गरिएको रकम फ्रिज भएको छ । सरकारले उक्त रकमलाई अहिले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा रकमान्तर गर्नुपर्ने हो तर त्यसो गरेको छैन । अबको बजेटले यस्ता विषयमा बढी ध्यान दिनुपर्यो‍ । अबको बजेटमार्फत दशैँ–तिहारपछि तत्काल रिकभरी हुने खालको रणनीति तयार गर्नु आवश्यक छ । अहिले नै अर्थतन्त्र धरासायी बनिसकेको छ। त्यसो नगरे यसले आगामी दिनमा अर्थतन्त्र खोक्रो  बनाउने पक्का छ । 

नयाँ बजेट निर्माण गृहकार्य धेरै अघिबाट सुरु भएको हो। अब बजेट आउन मात्रै १२ दिन बाँकी छ । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने आधारभूत काम पूरा नगर्दै ठूला आयोजनालाई बजेटमा राख्न हतारो गरेको देखिन्छ। जसका कारण न आयोजना समयमा पूरा हुन सक्छ, न त बजेट नै खर्च हुन्छ । अब आउने बजेटमा त्यसलाई ध्यान दिएर के कहाँ कति कमजोरी भए, सुधार गरेर बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।

बजेट बनाउँदा स्रोत विभिन्न माध्यमबाट जुटाइन्छ । एउटा हो, विदेशी सहयोग । ठूला कार्यक्रम विदेशी सहयोगमा नै निर्माण हुन्छन् । अब त्यस्ता आयोजना पूरा हुन आयोजनाको कार्यालय बन्नुपर्‍यो । जग्गा लिन त्यसको मुआब्जा तिरेको हुनुप¥यो । ठेक्कापट्टाको समय तालिका तयार भएपछि मात्र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने हो । तर, यहाँ ती कुनै पनि काम नहुँदै बजेटमा राख्न हतार गर्छौं । बजेट परिसकेपछि बल्ल आयोजना अफिस बनाउन थालिन्छ । हाम्रो आफ्नै लगानीमा बन्ने आयोजनाहरुको त झनै डीपीआर पनि तयार नहुँदै बजेट पारिन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिऊँ

प्रा.डा.गोविन्द नेपाल–अर्थशास्त्री

विगतका भन्दा कोरोना महामारी पृथक छ। यो अवस्थामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कोभिड केन्द्रित बजेट ल्याउनुपर्छ । कोभिड केन्द्रित बजेटमा पनि मुख्य २÷३ कुराको ध्यान दिनुपर्छ । अहिलेको जटिल परिस्थितिमा सर्वप्रथम त सरकारले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । महामारी अगावै यी कुरा छलफल गरिए पनि अब भने यसलाई सक्रिय बनाउनु आवश्यक छ ।

चालु आवमा पनि थुप्रै आयोजनाको बजेट खर्च भएका छैनन् र अहिलेको यस्तो अवस्थामा सरकारले ती आयोजनाको बजेट रकमान्तर गरेर स्वस्थ्य उपकरण जस्तै भेन्टिलेटर, अक्सिजन लगायतमा खर्च गर्नुपर्ने हो तर गरेको छैन। अब भने त्यस प्रकारको गल्ती दोहोर्‍याउनु भएन । त्यस्तै सरकारले तत्कालका लागि अस्थायी अस्पताल नै चलाएर भए पनि संक्रमितको उपचार गर्नुपर्ने हो । सरकारले अब नयाँ बजेटबाट स्रोत जुटाउनु जरुरी छ । 

त्यस्तै अर्को राहत पनि हो । अहिले महामारीले भयावह लिइरहेको छ, यस्तोमा सरकारले यो निषेधाज्ञा खुल्ला गर्नुहुँदैन । यद्यपि निम्न वर्गका मानिस एक छाक खान नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । तसर्थ  राज्यले तिनीहरूका लागि उचित व्यवस्था गर्नु नितान्त आवश्यकता छ । त्यस्ता वर्ग छनोट गरी कमसेकम दैनिक दुई छाक खान पुग्नेगरी उनीहरुको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्‍यो । जनताको अभिभावक भएकाले राज्यले यो गर्नै पर्छ । अन्यथा राज्य हुनु र नहुनुमा केही फरक रहँदैन । 

लकडाउनका कारण आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावले अर्थतन्त्र धराशायी बन्दैछ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्र, सामाजिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव अझै भयावह बन्ने देखिन्छ । यो संकटको समयमा तीन तहका सरकार संविधानले निर्धारण गरेको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो छ । रिकभरीमा जान हाम्रो रणनीति साझा हुनुपर्छ, अहिलेको समयमा दीर्घकालीन योजनाभन्दा अल्पकालीन योजना केन्द्रित भएर बजेट आउनुपर्छ ।

विगतजस्तो परम्परागत रुपमा स्रोतसाधन बाँडफाँट गरेर हुँदैन । खर्च नभएका क्षेत्रको बजेटलाई अहिलेको महामारी नियन्त्रणको प्राथमिकताका क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्छ । अर्काे कुरा, संविधान अनुसार आकस्मिक कोष संघ र प्रादेशिक तहमा स्थापना गर्न सकिन्छ । केही रकम आकस्मिक कोषमा राखेर भोलि सम्बोधन गर्नुपर्ने क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ । यसो भएमा संकटमा आर्थिक व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्न सकिन्छ । रोजगारी सिर्जना र नयाँ शैलीको वैकल्पिक शिक्षालाई ध्यान दिनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेटका प्राथमिकता एउटै हुनुपर्ने देखिन्छ । आगामी वर्षको बजेटले दीर्घकालीन योजनाभन्दा पनि तत्काल रिकभर हुने उपाय खोज्नुपर्छ।