केपी शर्माओलीले प्रधानमन्त्री फेरि पदभार ग्रहण गरे पनि राजनीतिक अन्योल कायम नै छ। राजनीतिक अन्योलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई पनि ओझेलमा पारेको छ। बजेट आउनु करिब १५ दिन अगाडि नै प्रि-बजेट छलफल हुनुपर्ने हो, जुन अहिलेसम्म भएको छैन। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गर्नुपर्ने प्रि-बजेट छलफलका लागि अब सरकारसँग समय छैन। यसले आगामी आ.व.को बजेटको स्वरूपबारे अनेक प्रश्न सिर्जना गरेको छ।  

प्रशासनिक हिसाबले यतिबेला बजेट निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट निर्माणलाई लगभग अन्तिममा पुर्‍याइसकेका छन्। संविधानको धारा ११९ ले हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संसद भएको अवस्थामा संसदबाटै यदि  विघटन भएमा अध्यादेशमा टेकेर भए पनि बजेट लयाउनै पर्छ। अहिलेको अवस्थाको बजेटलाई दुई कुराले गाइड गर्छ, एउटा त देशको राजनीतिक माहोल, अर्को कोरोना महामारी। 

यतिबेला मुलुक विश्वभर महामारी बनेको कोरोना भाइरसका कारण आक्रान्त बनेको छ। यस्तोमा आगामी आर्थिक वर्षमा जे-जसरी बजेट आए पनि त्यसको मुख्य प्राथमिकता कोरोना महामारी नै हुनुपर्छ। हुन त सरकारले आगामी बजेट साउन १ गतेबाट कार्यान्वयन गर्ने हो। अब साउनसम्ममा यो महामारीबाट राहत मिल्न सक्ने निचोडसहित  नियन्त्रणमा धेरै रकम आवश्यक पर्दैन भन्‍ने आँकलन गरेर बजेट ल्यायो भने त्यो गलत हुनेछ। सरकारले विगतको अवस्थालाई हेरेर आगामी दिनमा पनि सबै वर्गलाई सम्बोधन गर्ने बजेट ल्याउनै पर्छ। 

महामारीले एकातिर मानवीय जनशक्ति थला पारेको छ भने अर्कोतर्फ उद्योगधन्दा पनि बन्द भएका छन्। यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई  थिलथिलो र जर्जर बनाएको छ। पर्याप्त उत्पादन र बजारीकरण गर्न नसक्दा कृषकहरूको अवस्था दिनप्रति दिन नाजुक बन्दै गएको छ, उद्योग सबै ठप्प छन्। त्यस्तै विकास निर्माणका काम पूर्ण रुपमा बन्द छन्। 

वैशाखदेखि असारसम्मको समय भनेको मुख्यगरी विकास निर्माणका लागि निकै महत्वपूर्ण हो। जे-जति निर्माणका काम हुन्छन्, यही तीन महिनाको अवधिमा हुने हो। तर यतिबेला ती सबै कार्य ठप्प हुँदा यसले अब कुन रुप लिएला चिन्ताको बढाएको छ। तसर्थ सरकारले यी सबै विषयलाई ध्यान दिएर आगामी आ.व.को बजेट ल्याउँदा कोभिडबाट सिर्जित समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै सम्बोधन गर्नु अति जरुरी छ। 

स्वास्थ्य पूर्वाधार केन्द्रित बजेट

अबको बजेटले सबैभन्दा पहिले स्वस्थ्य क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्‍यो। २०७७ मंसिरमा सरकारले एकैसाथ ३ सयभन्दा बढी आधारभूत अस्पताल शिलान्यास गरेको थियो। अबको बजेटले ती पूर्वाधारलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। त्यस्तै स्वास्थय क्षेत्रमा आवश्यक उपकरण, सामाग्री उपलब्ध गराउनेतर्फ बजेट केन्द्रित हुुनुपर्‍यो। 

यसबाहेक महामारीको यतिबेलाको समयमा हामीले डाक्टर, नर्स र दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव भोगेका छौं। तसर्थ बजेटमार्फत छात्रवृत्ति व्यवस्था गरेर चिकित्सक, डाक्टर तथा नर्स र अन्य जनशक्ति परिपूर्ति गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ। यसरी सरकारले महामारी व्यवस्थापनमा बजेटलाई बढी केन्द्रीत गर्नैपर्छ। 

अर्को कुरा आमजनतादेखि सबैले यतिबेला सरकारलाई गुहारेको विषय भनेको खोप हो। विकसित मुलुकहरुले उत्पादित करिब ८० प्रतिशत खोप खरिद गरिसकेका छन्। जसका कारण तत्कालै हामीजस्तो अल्पविकसित देशले पाउन सक्दैनौं। तर अबको एक वर्षभित्रमा कमसेकम आवश्यक वर्ग छनोट गरि खोप लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। 

मुलुकमा तीन करोड जनता छन्, ती सबै खोप लगाउने वर्गमा पर्दैनन्। तसर्थ आगामी वर्षभित्र सरकाले कमसेकम १ करोड २५ लाख जनतालाई खोप लगाउने गरि व्यवस्था गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसका लागि ठूलो बजेटको आवश्यकता रहन्छ। यतिबेलाको अवस्थामा यो निकै महत्वपूर्ण विषय हो, सरकाले त्यसका लागि जसरी भए पनि बजेट छुट्याउनुपर्छ। 

रोजगारी सिर्जना

अबको बजेटले रोजगारी सिर्जनालाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मैले देखेको छु। कोरोना महामारीको पहिलो लहरले मुलुकमा १६ लाखले रोजगारी गुमाएका छन्। विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको आयस्रोत गुमेकाले उनीहरु खान नपाउने अवस्थामा सडकमा बस्न बाध्य छन्। यसबाहेक विदेशमा पनि लाखौंको संख्यामा रोजगारी गुमेर फर्केकाहरु छन्। 

अबको यो दोस्रो लहरका कारण बेरोजगारी अझै बढ्ने निश्चित छ। यस्तोमा मानिसको आय-आम्दानी गुमेको छ भने बचत गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ। सँगसँगै गरिबीको दर पनि बढेको छ। कोरोनाका कारण १२ लाख गरिबीको रेखामुनि पुगेको सरकार तथ्यांकले नै देखाएको छ। त्यसकारण अब भनेको सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ पनि बजेट केन्द्रीत गर्नुपर्छ। 

कृषि, उद्योग, सेवा लगायत अन्य के–कस्ता क्षेत्र हुन्छन् त्यसलाई छनोट गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने देखिन्छ। गाउँ गएकालाई त्यहीँको स्थानीय प्रविधि, सीप आदिको प्रयोग गरी कृषि उत्पादन बढाउनेमा सरकारको रणनीति हुनुपर्ने मैले देखेको छु। यसले एकातर्फ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ भने अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र उकास्न पनि मद्दत पुर्‍याउँछ। यदि अबको बजेटले यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने स्थित नाजुक बन्न सक्छ।

पूर्वाधार विकास

तेस्रो प्राथमिकतामा बजेटले पूर्वाधार विकासलाई राख्नुपर्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा पूर्वाधारको विकास सँगसँगै सरकाले सडक लगायत भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ। गाउँ-गाउँमा सडक पूर्वाधार निर्माण हुनसके त्यसले सामूहिकता (कलेक्टीभिटी) मा सहयोग गर्छ। यसले गाउँको उत्पादन शहरमा ल्याउने, शहरको उत्पादन गाउँमा पुर्‍याउने, सेवा क्षेत्रमा टेवा दिन, रोजगारी सिर्जना गर्ने, विकास निर्माणमा सहयोग गर्छ। 

जसका कारण हाल हाम्रो थला परेको वा भनौं निष्क्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ। सडक, सिँचाइ लगायत अन्य पूर्वाधारमा अबको बजेट केन्द्रित रहनुपर्छ। यसरी वितरणमुखी, चुनावमुखी बजेट ल्याउने, आफ्ना कार्यकर्तालाई रिझाउने भन्दा आगामी दिनमा दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार तयार पार्ने बजेट अहिलेको आवश्यकता हो। 

ठूलो आकारको बजेट नल्याऊँ

बजेटको आकार ठूलो वा सानो हुनुले त्यति औचित्य राख्दैन। किनकी बजेटको आकार निर्धारण गर्ने भनेको हाम्रो खर्चको प्राथमिकता र बजेट व्यवस्थापन गर्ने स्रोतको उपलब्धता हो। स्रोत उपलब्धताको एउटा पाटो राजश्व संकलन हो, जुन निश्चित सीमाभन्दा बढी हुँदैन भने अर्को भनेको ऋण हो। आन्तरिक ऋण पनि वित्त आयोगले तोकेअनुसार सम्बन्धित वर्षको जीडीपीको ५.५ प्रतिशतभन्दा बढी उठाउँन पाइँदैन। 

त्यस्तै वैदेशिक सहायता लगभग निश्चित मात्रामा हुन्छ र त्यो तोकेर निश्चित क्षेत्रकै लागि आउँछ। तसर्थ बजेटको आकार ठूलो बनाउनमा मुख्य भूमिका भनेको राजश्वको मात्रै हुन्छ, त्यो कति संकलन हुन्छ भन्ने यकिन पनि हुँदैन। विगतका बजेटको आकार पनि ठूला नै हुन्। विगत १० वर्षको बजेटको आकार जीडीपीको अनुपातमा करिब ३० प्रतिशत छ। पछिल्लो ५ वर्षमा त जीडीपीको ३५.५ प्रतिशतको हाराहारीमा हाम्रो बजेट छ, जसको आकार ठूलो छ। 

तर विगत १० वर्षको बजेट खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने औसतमा ८४ प्रतिशत मात्रै छ। त्यसमा पनि पूँजीगत खर्च भनेको जम्मा ७३ प्रतिशत हो। कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा पनि स्वस्थ्य मन्त्रालयको वैशाखसम्मको खर्च हेर्ने  हो भने करिब ४० प्रतिशत हाराहारी छ। सरकारले विनियोजन प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्दा खर्च गर्ने क्षमता कमजोर छ। तसर्थ, बजेटको आकार भन्दा पनि खर्च गर्ने विषय चाहिँ बढी महत्वपूर्ण रहन्छ। बजेटको आकार ठूलो बनाएर खर्च गर्न सकिएन भने त्यो त्यसको केही औचित्य हुँदैन। आगामी आ.व.को बजेट बनाउँदा विनियोजनमा कुशलता अर्थात सही ठाउँ र प्रतिफल दिनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ।

नबढाऊँ सामाजिक र तलब 

प्रधानमन्त्री स्वयमले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा सार्वजनिक रुपमा गरिसक्नु भएको छ। कर्मचारीको तलब वृद्धि प्राथमिकतामा रहेका समाचार आएका छन्। सरकारले कुनै किसिमको साधन श्रोतको जोहो गरेर तलब भत्ता बढाउन सक्ने देखेको होला। 

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ अनुसार पनि तलबमान वृद्धि गरेको तीन वर्ष पुगेको छैन। विगतका वर्षको मूल्य वृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले केही प्रतिशत तलव वृद्धि गर्न खोजेको होला। तर, हाम्रो तलबमानमा सामान्य वृद्धि गरेर महँगीको मारबाट पार पाउन सकिएला जस्तो छैन। अहिलेको अवस्था हेर्दा तलबमानमा न्यूनतम् २५ प्रतिशत बढाउन सकिएन भने वृद्धिको खासै अर्थ देखिँदैन। तर, त्यत्रो रकमको जोहो सरकारले कसरी गर्ला र ! 

उता प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा सार्वजनिक रुपमै गरेर ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, एकल महिला, अपाङ्गता भएका नागरिक लगायतलाई आशा देखाइसक्नु भएको छ। त्यसैले हेर्न लायक न्यूनतम तलबमान निर्धारण गर्न सकिएन भने बढाएजस्तो गरेको मात्रैले खासै अर्थ नराख्ला। सरकारले तलब तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिमा किन यति हतारो गरेको हो त्यो बुझ्न सकिएको छैन। यसको लागि केही समय लिनुपर्ने थियो। 

खुम्चिँदो स्रोत

सरकारको श्रोतको अवस्था मैले कमजोर देखेको छु। विगत दुई वर्षको राजस्व संकलनमा संकुचन आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन हेर्ने हो भने पारिश्रमिक तथा सुविधामा एक खर्ब ३५ अर्ब छ। सरकारको अनिवार्य दायित्वका अन्य क्षेत्रहरु राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षामा एक खर्ब ६ अर्ब, आन्तरिक र बाह्य ऋणको सावाँ व्याज भुक्तानी एक खर्ब भन्दा बढी, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्र ६५ अर्ब ५० करोड, कर्मचारीको निवृत्तिभरण तथा अवकाश भुक्तानीमा ९१ अर्ब विनियोजन भएको छ।

अब वृद्ध भत्ताकै विषयलाई हेर्दा, त्यसलाई एक पटक पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। निश्चित वर्ग छनोट गरि निम्न र मध्यम वर्गका लागि मात्रै भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ। किनकी त्यसले ती वर्गलाई धेरै रात दिएको छ भने उच्च वर्गका लागि त्यो कतै आवश्यक छैन।  त्यस्तै अर्को दोहोरो भत्ताको सुविधालाई पनि अन्त्य गर्नुपर्छ। यसले सरकारको आर्थिक भारलाई निकै कम गर्नेछ। 

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा थप रकम विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिनु ठूलो राहत प्याकेजको आवश्यकता छ। त्यसैगरी महामारीबाट प्रभावित निजी क्षेत्र सरकारको मुख ताकेर बसेको छ। कम्तीमा ५० प्रतिशत जनतालाई आगामी वर्ष कोरोनाको खोप दिनुपर्ने बाध्यताबाट सरकार पछि हट्नु हुँदैन।

आगामी वर्ष आवधिक रुपमै स्थानीय तहको निर्वाचन, अहिलेको राजनीतिक खिचातानी हेर्दा आगामी वर्ष जुनसुकै समयमा प्रतिनिधि सभा र कुनै प्रदेश सभाको समेत निर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था नकार्न सकिन्न। यसको लागि निकै ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपर्ने देख्छु।

त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहको केन्द्रले जिम्मेवारी अनुसार श्रोत दिएन भने सबैको करकर पनि सरकारले सुन्नुपर्ने अवस्था छ। यसैगरी कोरोनाको तेश्रो लहरको सम्भावनालाई स्वयं विशेषज्ञहरूले नै स्वीकारेका छन्। यसलाई समेत ध्यानमा राखेर आकस्मिक स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा थप रकमको जोहो गर्नुपर्ने हुँदा कर्मचारीको अपेक्षाअनुसार ठूलो आकारमा तलब भत्ता बढाउन मैले कठिन देखेको छु।

खर्च कटौती

बजेटको प्राथमिकता नयाँ आयोजना प्रस्ताव नगर्ने, डोजरे विकासलाई निरुत्साहन गर्ने एवम् अधुरा आयोजना पूरा गर्न पर्याप्त रकम विनियोजन गर्ने हुनुपर्छ। संघीय सरकारको संगठन संरचना र दरबन्दी संघीयताअनुरुप ठिक्क बनाउन आवश्यक छ। कृषि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका खारेज तथा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने धेरै निकायको अनावश्यक बोझ संघीय सरकारले बोकिरहेको छ। अनावश्यक विभाग, कार्यालय, प्रतिष्ठान, समिति खारेजी वा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विषय बजेट वक्तव्यमार्फत नै घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ। गैरसरकारी संस्थाहरु र विभिन्न व्यक्तिका नाममा स्थापित प्रतिष्ठानलाई दिने अनुदान खारेज गर्ने उपयुक्त समय हो यो।

रुग्ण, बन्द भएका र सरकारले आवश्यक नदेखेका सार्वजनिक संस्थानमा सेयर तथा ऋण लगानी नगर्ने, आगामी वर्ष नयाँ स्थापना हुनेबाहेक अन्य कार्यालयका लागि दरबन्दी थप नगर्ने, सवारी साधन, फर्निचर, कम्प्युटर, प्रिन्टर लगायतका अनावश्यक सामग्री खरिदमा रकम विनियोजन नगर्ने सोच राख्नुपर्छ। सेवा र परामर्श, कार्यक्रम भ्रमण, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, दैनिक भ्रमण भत्ता, इन्धनलगायत अन्य विविध शीर्षकमा रकम घटाउने, स्थिति सहज भए पनि आगामी वर्ष विदेश भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। भैपरी आउने चालु खर्च घटाउने जस्ता विषयलाई बजेटले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ।

(पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीसँग फरधारकी कृष्णा शर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित)