संसद हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन कतिको सम्भव ?
फरकधार / ७ जेठ, २०७८

पछिल्लो समय विकसित भइरहेको राजनीतिक परिस्थितिले बजेट कसरी आउने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ ।



राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम जम्मा २१ घण्टाको समयसीमा दिएर सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन् । राष्ट्रपतिको यो कदम संसद् विघटनतर्फ केन्द्रित भएको इंगित गर्छ । 

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य पनि राष्ट्रपतिको यो कदम संसद् विघटनको बाटोमा भएको बताउँछन् । सरकार बनाउनका लागि जम्मा २१ घण्टा समय दिएर सरकार बनाउन नसकेको भन्दै यही सरकार कायम गरी चुनाव गराउने म्यान्डेट दिने सम्भावना रहेको संविधान विद्हरूको भनाइ छ । 



यदि यही सरकार चुनावी सरकारमा परिणत भई संसद् विघटन भए बजेट अध्यादेशबाट आउने पक्का भएको डा.आचार्यको दाबी छ । ‘संविधानमा जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याउनै पर्ने प्रावधान भएकाले त्यतिबेलासम्म जसको सरकार हुन्छ, उसले बजेट ल्याउँछ,’ उनले फरकधारसँग भने, ‘सरकारको त्यो दायित्व हो, लामो विवाद नै गर्न परेन । तर संसद् विघटन भए सरकारको बदनियत देखिन्छ, अहिले हामीले त्यतातिर सोच्नै भएन ।’ 



बजेट अधिवेशन नभएको अवस्थामा अध्यादेशबाट ल्याउन सकिन्छ तर त्यो संविधानले परिकल्पना नगरेको उनी बताउँछन् । ‘भएको संसद्लाई विघटन गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने भन्ने परिकल्पना संविधानले नै गरेको छैन । यदि त्यसो गरिए त्यो सरकारले गरेको अधिकारको दुरुपयोग हुनेछ,’ डा.आचार्यले भने ।

बजेट अधिवेशन नडाक्दा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को ठाडो उल्लंघन भएको छ । सो ऐनको दफा ११ को उपदफा १ बमोजिम अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत हुनु १५ दिन अगावै संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो ऐनका आधारमा अर्थमन्त्रीले गत वैशाख ३१ गते संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो ।

त्यसो हो भने अब बजेट के हुन्छ त ? पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले व्यंग्य गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई नै सोध्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ सरकारले बजेटको संवैधानिक व्यवस्था पनि पूरा नगरेको उनी बताउँछन् । ‘सरकारले ऐनविपरीत काम गरिरहेको छ । बजेट अधिवेशन बोलाएर संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरी राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेर पास भएपछि जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने प्रक्रिया नै सरकारले गरेको छैन,’ उनले भने । 

धारा ७६ को दफा ५ अनुसार सरकार बनाउनका लागि पनि समय लाग्ने भएकाले यही सरकारले कामचलाउ बजेट पेस गर्न सक्ने सम्भावना रहेको सुवेदीको भनाइ छ ।

‘१५ गतेअघि नै अर्को सरकार बनेमा उसैले बजेट ल्याउँछ । उसैले संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जान्छ,’ उनले भने, ‘संसद् ज्यूँदै छ भने बजेट सुन्ने पहिलो अधिकार संसद्को हो । संसद् हुँदाहुँदै अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएमा नैतिक र संवैधानिक दुवै रुपमा नाजायज हुन्छ । तर, संसद् विघटन भएको खण्डमा भने बजेट अध्यादेशमार्फत आउने निश्चित हुन्छ ।’

पछिल्लो समयमा सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐनहरू जारी गरिरहेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबार मात्रै पनि दुईवटा अध्यादेश जारी गरेकी छन् ।

कुन अवस्थामा कस्तो बजेट सार्वजनिक गर्न सकिन्छ ?

पूर्ण बजेट (विनियोजन ऐन) 

संविधानको धारा १२० ले पूर्व बजेटको परिकल्पना गरेको छ । यो बजेट प्रत्येक जेठ १५ मा संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । 

पूरक अनुमान (पूरक बजेट) 

संविधानको धारा १२१ ले पूरक बजेटको अनुमान गरेको छ । यो बजेट चालु  आर्थिक वर्षको बजेट नपुग भएमा वा नयाँ कार्यक्रमका लागि थप गर्नुपर्ने भएमा संघीय संसदमा पेस गर्नुपर्ने छ । 

पेस्की बजेट (पेस्की खर्च)

संविधानको धारा १२२ ले पेस्की बजेटको परिकल्पना गरेको छ । यो बजेट पूर्ण बजेट विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश पेस्कीका रूपमा संघीय ऐनबमोजिम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ । सो पेस्की बजेट आर्थिक वर्षको एक तिहाइभन्दा बढी हुनु हुँदैन । पछि बजेट पास भएपछि भने सो रकम समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । 

उधारो बजेट (खर्च)

संविधानको धारा १२३ अनुसार सरकारले उधारो बजेट ल्याउन पाउने छ । यदि प्राकृतिक कारण वा बाह्य आक्रमणको आशंका वा आन्तरिक विघ्न वा अन्य कारणले संकटको अवस्था परी पूर्ण बजेट ल्याउन नसकिने अवस्था आएमा सरकारको अर्थमन्त्रीले व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यसरी हेर्दा संविधानतः कुनै प्रकारको बजेट पनि सरकारले संसद् छलेर ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको उल्लंघन गर्न माहिर भएका कारण संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिर जाने सम्भावना अधिक रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य भने अर्थ मन्त्रालयले बजेट लेखनको कार्यलाई अन्तिममा पुर्‍याइसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विभिन्न निकायसँग बजेट छलफल गरिसकेकाले जेठ २ गतेदेखि लेखनको काम सुरु भइसकेको छ र केही दिनमै त्यो कार्य सम्पन्न हुँदैछ । अब बजेटमा कुनै पनि कार्यक्रम थप्नका सकिने अवस्था छैन ।’

  • प्रकाशित मिति : जेठ ७, २०७८ शुक्रबार १३:१८:५०,   अन्तिम अपडेट : जेठ ७, २०७८ शुक्रबार १३:२०:४२

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई news@farakdhar.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया