पछिल्लो तीन महिनाको अन्तरालमा दोस्रो पटक संसद विघटन भएपछि आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट अध्यादेशमार्फत् आउने निश्चित भएको छ । गत शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद भंग गरेपछि आगामी आवको बजेट अध्यादेशमार्फत् आउने पक्का भएको हो ।

उसो त सरकारले धेरै अगाडिदेखि नै बजेट अध्यादेशमार्फत् ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको थियो । सोही कारण सरकारले हालसम्म बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको थिएन । त्यस्तै बजेटका विषयमा सांसदहरूसँग पनि हालसम्म छलफल नै गरेको थिएन । 

मिनी संसद मानिने प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि बृहत छलफल गर्न पाएको छैन । समितिका अनुसार आगामी आवको बजेट यस्तो आउनुपर्छ भनेर आफ्नो तर्फबाट प्रतिवेदनसमेत अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्न पाएको छैन ।

यता सरकारले संसद जीवितै हुँदा पनि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि पनि छलफल गरेन भने अर्कोतर्फ राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत भएन । संविधानको व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले सरकारले संसदीय प्रणाली नै भंग भएको भन्दै अब अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउनेछ । 

जननिर्वाचित संसद हुँदा पनि आफैंले भंग गरेर अध्यादेशमार्फत् बजेट प्रस्तुत गर्नु नेपालका लागि निकै दुर्भाग्यको विषय रहेको अर्थविद्हरूको ठम्याई छ । उनीहरूका अनुसार बजेट जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि सरकारले खेलाँची गरेको उनीहरू बताउँछन् ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संविधानले परिकल्पना नै नगरेको काम ओली सरकारले गर्दै आएको बताएका छन् । ‘गत पुस ५ गते संसद् विघटन गर्ने अधिकार ओली सरकारलाई थिएन, तर संसद विघटन गरियो, उनले भने त्यस्तै जेठ ७ गते पनि अप्रत्यासित रूपमा संसद् विघटन गरिएको छ ।

ओली सरकारले संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग गरिरहेको छ । तसर्थ, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको हुँदा पनि अब अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउनुको अर्को विकल्प नै छैन र ओली सरकारले अब त्यही गर्छ ।’

त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले रिट परेर तुरुन्त सुनुवाइ भई जेठ १५ गते भित्रमा संसद पुनः पुनःस्थापना भएमा मात्र बजेट संसदमा पेस हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तर त्यो सम्भावना न्यून नै छ, अब अध्यादेशबाटै बजेट आउने पक्का छ ।’

त्यस्तै उनले सरकार कामचलाउ भएको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने तर्क पनि राखेका छन् । ‘यो सरकार काम चलाउ सरकार हो । यस्तो सरकारले निर्वाचनको कामबाहेक अन्य काम गर्न मिल्दैन, नयाँ कार्यक्रम ल्याउन मिल्दैन’, उनले भने, ‘अहिलेको महामारी नियन्त्रणको काम, शान्ति सुरक्षाको काम, निर्वाचन तयारीको काम र पहिले नै पाइपलाइनमा रहेका आयोजना र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बाहेक आगामी बजेटमा अरु कुरा आउनु हुँदैन । विश्वभरको अभ्यास यही हो ।’

के अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन मिल्छ ?

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अन्योल देखिएको छ । संविधानमा बजेट ल्याउने दिन जेठ १५ मा संसद् नै नहुने र अब राष्ट्रिय सभामा मात्रै पेस गर्ने वा जेठ १५ को साटो कहिले ल्याउने र अध्यादेशबाट ल्याउन पाउने वा नपाउने भन्ने बारे स्पष्ट नहुँदा अन्योल सिर्जना भएको हो ।

यता सरकारले भने जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत नै बजेट ल्याउने गृहकार्य धेरै पहिलेबाटै गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने योजनाका साथ निकै अघिबाटै गृहकार्य गरिरहेकै कारण सरकारले बजेट अगावैको संसद अधिवेशन समय सकिँदासमेत आह्वान गरेको थिएन ।

तर, अर्थविदहरूले भने, आगामी आवको बजेट कार्यान्वयन साउन १ गतेदेखि मात्रै हुने हुँदा तबसम्म संसद फेरि पुनःस्थापना हुनसक्ने अधिक सम्भावना रहेकाले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

संविधानको धारा ११९ अनुसार ‘नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा’ बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरू पेस गर्नुपर्ने छ । प्रतिनिधिसभा नहुँदा बजेटमा राष्ट्रिय सभाको मात्रै भूमिका के रहने स्पष्ट छैन ।

‘बजेट साउन १ बाट कार्यान्वयन हुने कानुन हो ।  साउन १ बाट काम सुरु गर्न जेठ १५ मा अध्यादेश किन ल्याउने र ?  पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘साउन १ सम्म संसद् पुनःस्थापना हुन सक्छ । यदि भएन भने असार मसान्तमा अध्यादेश ल्याउनुपर्छ । अहिले नै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु सान्दर्भिक हुँदैन ।