मुलुकमा ८ वर्षपछि पुनः एक पटक अध्यादेशमार्फत् बजेट आउने भएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशबाट आउने भएको हो । 

हरेक वर्ष जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा अध्यादेशबाट नै बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यता आइपरेको हो । त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रम पनि अध्यादेशबाट नै आउने अनुमान गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोकेकी छन् ।

जस अनुसार प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन यही ०७८ साल कात्तिक २६ गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन त्यसको ठिक एक सातापछि मङ्सिर ३ गते शुक्रबारकै लागि तोकिएको छ ।

संसद नभएको वर्तमान अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुको विकल्प देखिँदैन । यसअघि आर्थिक वर्ष ०७०/७१ को बजेट पनि अध्यादेशबाट नै ल्याइएको थियो ।

उक्त समयमा पनि संविधान बनाउन नसकी संविधानसभा विघटन भएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनाव गराउन चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको थियो । सो समय पूर्व सचिव शंकर कोइराला अर्थमन्त्री थिए भने डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति थिए । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति यादवले बजेट अध्यादेशलाई स्वीकृति दिएका थिए । 

मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा विगतमा २०५२, २०५९, २०६०, २०६१, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा पनि वार्षिक बजेट अध्यादेशमार्फत् नै ल्याइएको थियो ।

अध्यादेशमार्फत आउने बजेट ६ महिनाका लागि कि एक वर्षकै लागि 

प्रतिनिधि नभएको वर्तमान समयमा बजेट अध्यादेशबाट आउने निश्चित भएको छ ।

तर, अहिलेको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश ६ महिनाका लागि मात्रै ल्याउन सकिन्छ । यही कारण बजेट अब ६ महिनाका लागि ल्याउने कि पूरै एक वर्षकै लागि ल्याउने भन्ने अर्को दुविधा उत्पन्न भएको छ ।

पूर्व अर्थ सचिव डा. राजन खनाल ६ महिनाका लागि बजेट ल्याउन नमिल्ने बताउँछन् । अहिले अध्यादेशबाट विनियोजन ऐन (बजेट) ल्याउनु पर्ने भए पनि बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रम, बजेट खर्च र आम्दानीको अनुमान एक वर्षका लागि नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अध्यादेश ६ महिनाभन्दा बढी समयका लागि ल्याउन पाइँदैन, यो भनेको संसद जीवित रहेको तर चालु नभएको अवस्थामा अत्यावश्यक कार्यका लागि हो तर, अहिले प्रतिनिधिसभा छैन’, खनालले भने, ‘विनियोजन विधेयक ६ महिनाका लागि भनेर ल्याउने तर त्यसमा समावेश हुने आर्थिक ऐन, राष्ट्र ऋण उठाउनेसम्बन्धी ऐन, पेस्की खर्च र पूरक बजेट अनुमान एक वर्षका लागि नै आउनु पर्छ, ६ महिनापछि अर्को अध्यादेश ल्याएर पहिलाकै अध्यादेशलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, बजेट पनि यसैगरी आउँछ होला ।’

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको संविधानले हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । र, संसद नभएको अवस्थामा कसरी बजेट ल्याउने भन्ने परिकल्पना गरेको छैन ।

‘हाम्रो संविधानले आगामी वर्षका लागि ल्याइने बजेट जेठ १५ गते ल्याउनुपर्छ र सो बजेट साउन एक गतेदेखि कार्यान्वयन गरिने हुँदा त्यो बेला सम्ममा संसद हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरेको छ । तर, अहिले जेठ १५ आउनै लागेको छ भने प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्था छ । त्यसैले अध्यादेशको अर्को विकल्प नै देखिँदैन,’ डा. खनालले भने ।

त्यस्तै, राजनीतिक दलहरूले भिन्न विचारधारालाई आधार बनाएर बजेटप्रति विगतका दिनदेखि नै संवेदनशीलता नदेखाएको उनको भनाइ छ ।

‘देश चलाउने र विकास र समृद्धि प्राप्त गरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने ध्येय सबै राजनीतिक दलहरूको देखिन्छ तर, बजेट ल्याउने बेलामा फरक राजनीतिक विचारधारालाई वा भिन्न मतलाई आधार बनाएर बजेट प्रभावित पार्ने कार्य विगतदेखि नै हुँदै आएको थियो, अहिले पनि राजनीतिक दलहरूको संवेदनशीलता देखिएन,’ डा. खनालले थपे ।

तर, अर्का पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भने संविधान पालनाको नाममा जेठ १५ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन अब आवश्यक नदेखिएको बताउँछन् ।

‘यदि जेठ १५ गते संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट पेस गर्न सकिन्न भने संविधान पालना गरेको देखाउन अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन आवश्यक छैन, अध्यादेश त जरुरी अवस्थामा प्रयोग गर्ने हो, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट साउन १, २०७८ भन्दा अगाडि के जरुरी पर्‍यो ?’ पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले ट्विट गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

आवश्यक छैन नीति तथा कार्यक्रम

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते ल्याउने र त्यसको १५ दिन अगाडि नै संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्त पेस गर्ने अभ्यास थियो ।

अभ्यास अनुसार सरकारले बजेट आउने १५ दिन अगाडि संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेस गरेन । बरु प्रतिनिधिसभा नै विघटनको सिफारिस गर्‍यो ।

सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सार्वजनिक गर्ने समय समाप्त भएको र ती कार्यक्रममाथि छलफल गरी आवश्यक सुझाव तथा राय प्रदान गर्ने एक निकाय प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएकाले अब यस्ता कार्यक्रमको औचित्य नै नभएको विज्ञको भनाइ छ ।