सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलगायत पाँच दल त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र–बाुबुराम समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर फरकधारकर्मी दिपक कर्णले जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेतासमेत रहेका राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य वृषेशचन्द्र लालसँग कुराकानी गरेका छन्।  

प्रतिनिधिसभाको विघटन संविधानसम्मत हो कि असंवैधानिक? संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ठीक हो कि होइन?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पहिले भएको प्रतिनिधिसभाको विघटन संवैधानिक थिएन, तर अहिले धारा ७६ (६) अनुसार नै विघटन भएको छ। यो विघटन संवैधानिक बाध्यता हो। त्यसैले संवैधानिक पनि हो।

कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा अहिलेको विघटन व्यावहारिक र राजनीतिक दृष्टिले कत्तिको उचित हो? 

राजनीतिक दृष्टिकोणले विचार गर्दा नेकपा (एमाले) को आन्तरिक द्वन्द्व र व्यक्तिगत स्वार्थकै कारण भनौँ सरकार ढलिसकेपछि आफ्नो जनवैधता गुमाइसकेको अवस्था सिर्जना भयो। प्रतिपक्षसँग सुविधाजनक संख्या थिएन। आवश्यक परे वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने गरी जनताको जनादेश प्रमुख प्रतिपक्षलाई थिएन।

गठबन्धन र एकताको सर्तमा पाएको जनादेश फुटेर आएका एमाले वा माओवादी केन्द्र वा अरुलाई कायम रहन सक्ने अवस्थाको नैतिक आधार थियो भनी मान्न सकिन्न। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा त्यसै पनि नयाँ जनादेशको निमित्त निर्वाचनमा जानुपर्ने हो। जनवैध सरकारको निर्माण हुने एक मात्र यही बाटो नै बाँकी रह्यो। त्यसकारण, असंवैधानिक विघटनलाई खारेज गरेर संवैधानिक बाटोमा ल्याएर सरकार गठनको प्रक्रियामा गई ७६ (७) सम्म पुगी निर्वाचनमा जानु नै श्रेयस्कर थियो।

कोरोना महामारीको समयमा यो कदम सही हो जस्तो लाग्छ तपाईंलाई?

कोरोनाको महामारी ठूलो समस्या हो र यसको नियन्त्रण पहिलो प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ। अर्कोतिर, जस्तो स्थिति उत्पन्न भयो त्यसमा प्रतिनिधिसभाको विघटन पनि संवैधानिक बाध्यता नै भयो। अब ६ महिनाभित्रमा चुनाव भएन भने संविधान नै असफल हुने स्थिति आउँछ। त्यसो भएको हुनाले, राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रिय सहमति तत्काल आवश्यक छ। कोरोना नियन्त्रणको निमित्त राष्ट्रिय रणनीति र त्यसको एकजुट भएर कार्यान्वयन तथा संवैधानिक बाध्यताले ६ महिनाभित्र चुनाव दुवै एकसाथ गर्नुपर्छ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १४६ जना सांसद सर्वोच्च पुगेका छन्। अदालतले अब के गर्ला?

अदालतले के गर्ला भनेर केही भन्नु उचित हुँदैन। तर, बहुमत वा अल्पमतको निर्णय गर्ने ठाउँ सर्वोच्च अदालत त होइन। संविधानसम्मत भएको–नभएको मात्र हेर्ने हो। विघटन संविधानसम्मत देखिन्छ। दावा गर्ने बेलामा माधवजी एमालेमा हुनुहुन्थ्यो वा हुनुहुन्नथ्यो? यदि हुनुहुन्थ्यो भने वहाँको मत त ओलीसँग गनिन्छ। हुनुहुन्नथ्यो भने पार्टी छाडेपछि वहाँको सदस्यता समाप्त हुन्थ्यो।

प्रचलित संघीय कानुनमा त कुनै परिवर्तन भएको छैन। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन त तत्काल लागू भएर आउँथ्यो, आउँछ। यस्तोमा वहाँको मत शेरबहादुरजीसँग त गनिँदैनथ्यो नि ! त्यसकारण, त्यो स्थितिमा कसैको दावा वा आधार पुग्दैनथ्यो।

संविधान वा राष्ट्रपतिले बहुदलीय व्यवस्थामा दल, दलको अध्यक्ष वा संसदीय दलको नेतालाई मात्र चिन्दछ। हस्ताक्षर लिएर जानु भनेर संविधानमा लेखिएको छैन। फेरि आधार मानिनयोग्य छ, छैन भन्ने कुरा पनि निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई नै दिएको छ। यी सबै कारणले सर्वोच्चले निर्णय उल्ट्याउला भन्ने लाग्दैन।

त्यसो भए प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना हुँदैन?

नेपाल हो भन्न सकिन्न। तर, मलाई त नहोला जस्तो लाग्छ।