राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट ल्याउन नहुने धारणा राखेका छन् । आयोगका ९ जना पूर्व उपाध्यक्षले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

अध्यादेशमार्फत् आउने बजेटले देशलाई थप आर्थिक संकटमा पार्ने र असंवैधानिक पनि हुने बताउँदै उनीहरूले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने बताएका हुन् ।

‘बजेटको अधिवेशनको बेला प्रतिनिधिसभा विघटन भएका घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ, संविधानको धारा ११९ ले जेठ १५ गतेमै बजेट पेस गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भए तापनि सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुलुकमा अर्को संवैधानिक संकट र अन्योल उत्पन्न भएको छ, यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत पछि धकेल्ने निश्चित छ ।

अप्रत्याशित ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अध्यादेशबाटै मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने डिजाइन अन्तर्गत नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजिँदैछ, संसद नभएपछि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकाले अध्यादेशबाट बजेट जारी गरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

साथै उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा अदालतमा मुद्दा परिसकेकाले अदालतले संविधान सम्मत रूपले छिट्टै न्याय निरुपण गर्नेमा आफूहरू विश्वस्त भएको उल्लेख गरेका छन् ।

आम नागरिकलाई बेवास्ता गर्दै जबरजस्ती पूर्ण बजेट ल्याउने, निर्वाचनलाई प्रभावित पारेर वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउने, अत्यधिक सार्वजनिक ऋण लिने र राजस्वका दर परिवर्तन गर्ने जस्ता काम गर्नु गम्भीर राजनीतिक नैतिकता उल्लंघन हो, यस्तो कदमलाई राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्ने हुँदा सरकारलाई यस विषयमा गम्भीर हुन पनि अपिल गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगल, डा.जगदीश चन्द्र पोखरेल, डा. शंकर शर्मा, डा. पीताम्बर शर्मा, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, डा.गोविन्द्रराज पोखरेल, डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा.स्वर्णीम वाग्लेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।