सर्वोच्च अदालतका चारजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले यही जेठ ८ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेका छन्। संसदबाट सरकार बन्न सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै विघटन गरिनु गलत रहेको तर्क उनीहरुले गरेका हुन्। 

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीन बहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै यसले राजनीतिक संकट अझै बढाउने जिकिर गरेका छन्। 

'संसद्लाई बारम्बार विघटन गरी, संसद्लाई अकारण दण्डित गरी विधिको उपहास समेत गरिएको छ', उनीहरुले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, 'देशले धान्न नसक्ने अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ श्रृङ्खला शुरु हुनबाट रोक्न, विद्यमान परिस्थिति सच्याउन र शान्ति, संयम र विवेक प्रदर्शित गर्न अनुरोध गर्दछौं।’

उनीहरुले संविधानको धारा ७६ को पनि गलत व्याख्या र प्रयोग भएको बताएका छन्। ‘संविधानको धारा ७६ को प्रयोगमा हाल भएका अभ्यास संविधानको अक्षर र भावना एवम् प्रजातन्त्रको मूल मर्म प्रतिकूल भई विपरित दिशातर्फ संविधान कार्यान्वयन भइरहेको आभास हुन्छ', उनीहरुले  भनेका छन्, 'यसले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको छ।’

हुँदा खाँदाको संसद विघटन गरेर सरकारले अध्यादेशको खोलो बगाएको दाबी उनीहरुले गरेका छन्। 'अध्यादेशको आडमा चलिरहेको सरकारले काम चलाउ बजेट  ल्याउनुपर्नेमा पूर्ण बजेट ल्याउन खोज्नु विधिको उपहास हो', उनीहरुले भनेका छन्। 

पुस ५ गते विघटन भएर सर्वोच्च अदालतले  फागुन ११ गते फर्काइदिएको प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन गरेर न्यायालयको मर्म र भावनाको सम्मान नभएको उनीहरुको  आरोप छ। सर्वोच्चको फैसलाबाट आएको परिणामलाई कसैको स्वार्थमा प्रयोग गरेर निरर्थक बनाइएको दाबी उनीहरुको छ।

‘सर्वोच्चको फैसला निरर्थक बनाइएबाट कानुनको सर्वोच्चताको सिद्धान्त नमान्ने र कानुन प्रभावहीन हुने गम्भीर स्थिति आएको छ', उनीहरुको जिकिर छ, 'लोकतन्त्रका लागि यस्तो स्थिति खतरनाक हुनसक्ने तर्फ सबै सचेत हुने बेला आएको छ।'

प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान अनुसार पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि उनी पदमै रहिरहने अवस्था बनाइराख्न संसद विघटन गरिएको आरोप पनि उनीहरुको छ।

‘पटक पटक विश्वासको मत लिन नसकेपछि पनि पदमा निरन्तर बसिरहेर विश्वासको मत भएको वैध सरकारको जस्तो सबै भूमिका खेलिरहन खोज्नु संविधान, प्रजातन्त्र र विवेक कुनै कुराले पनि दिँदैन,’उनीहरुले भनेका छन्। 

चारै पूर्व प्रन्याहरुले यसले गर्दा देशमा अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ श्रृङ्खला शुरु हुने बताएका छन्। यसलाई रोक्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखसहितले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन्।