प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आगामी बजेटबारे अन्योल देखिए पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा नै बजेट सार्वजनिक गर्नेगरी अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरेको छ ।  

अध्यादेशमार्फत् ल्याउन लागिएको आव ०७८/७९ को बजेट शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । यसका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगमा आगामी बजेट, आर्थिक सर्वेक्षण तथा संस्थानको प्रगति विवरणबारे ब्रिफिङ गर्दै छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक र बजेट वक्तव्य छपाइको काम थालिसकेको छ । मन्त्री पौडेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बजेट अध्यादेशमार्फत् ल्याउन प्रस्ताव लैजाँदै छन् र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बजेट जारी गर्न सिफारिस गरिँदै छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीबाट शनिबार दिउँसोसम्म अध्यादेश प्रमाणीकरण गराउने र सोही दिनको साँझ अर्थमन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू र मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका छन् ।

संविधानमा जेठ १५ मा बजेट ल्याउनै पर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट प्रस्तुत गर्नसक्ने विकल्प सरकारलाई भएकाले सोही बाटोबाट बजेट ल्याउने निश्चित भएको हो । यसअघि २०६६ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई संसदमा बजेट पेस गर्न लाग्दा प्रतिपक्षी दल माओवादीले अवरोध गरेपछि सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउनु परेको थियो ।

एक दशकपछि फेरि सरकारले अध्यादेशको बाटोबाट बजेट ल्याउन लागेको हो । बजेटमा सरकारको राजस्व र खर्चको अनुमानित विवरण उल्लेख हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागिएको बजेटमा कोभिड महामारीसँग जुध्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप लगानी, संकटमा परेका क्षेत्रहरूलाई पुनरुत्थान गर्न राहत तथा कार्यक्रम, कोरोनाबाट रोजगारी गुमाएकालाई रोजगारीको सुनिश्चिता, आगामी चुनाव सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

बजेटसँगै आउने आर्थिक विधेयक (अध्यादेश) मा करका दरहरू समेत उल्लेख हुनेछन् । करका दर हेरफेर गर्ने अधिकार संसदमा हुने भएकाले संसद् नभएको अवस्थामा अध्यादेशबाट आएको बजेटले करको दरमा सामान्यबाहेक तलमाथि गर्न भने पाउने छैन ।

घोषणा गर्न लागिएको बजेटमा सीमित क्षेत्रको करको दरलाई मात्रै हेरफेर गर्ने र कोरोनाले प्रभावित क्षेत्रहरूलाई करछुटको योजना अघि सारेर अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउन लागेको अर्थ स्रोत बताउँछ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याउन लागेको बजेट पूर्ण वा अन्तरिम भन्नेबारे विज्ञहरूबीच मत बाझिएका बेला अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण बजेट नै सार्वजनिक गर्दै छ । ‘यो सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउने भन्ने कुनै कानुन नै छैन, कानुनी रूपमा कुनै अवरोध नभएकाले संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार मान्दै पूर्ण बजेट ल्याउँदै छौं,’ बजेट निर्माणमा सहभागी अर्थका एक उच्च अधिकारीले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ आसपासमै रहेर बजेट तयार गरिएको अधिकारीहरूको दाबी छ ।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतमा बजेट रोक्न अन्तरिम आदेश मागिए पनि बिहीबार कुनै आदेश दिइएन । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध लगायतका मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा बहस भए पनि बजेट रोक्नेबारे अन्तरिम आदेश नदिएपछि सरकारलाई अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन बाटो खुलेको छ ।

के छन् बजेटको प्राथमिकतामा ? 

विशेष त कोरानो महामारीको मध्यमा ल्याउन लागिएको बजेटले कोभिड नियन्त्रणमा विशेष भूमिका खेल्नुका साथै पोस्ट कोभिडका विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने देखिएको छ । अहिले सरकारको मुख्य प्राथमिकता भनेकै आम नागरिकको ज्यान बचाउने हो ।

त्यसपछि अर्को भनेको रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । ता कि यसबाट आम नागरिकलाई जीवन यापन गर्न सहज होस् । गरिबी निवारणका विषय त्यतिकै चुनौतीपूर्ण छ । कोभिडका कारणले रोजगारी गुमेकालाई रोजगारी सिर्जना गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।

देशको आवश्यकता र प्राथमिकता एकातिर भए पनि सरकारको दाउ भने कार्यकर्ता रिझाउने हिसाबले आउने देखिएको छ । चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा आउने बजेट निश्चय पनि कनिका छरिए जसरी खुद्रे कार्यक्रममा केन्द्रित हुने धेरैको आँकलन छ ।

उसो त प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर विभिन्न तह र तप्काबाट कोभिडलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन सल्लाह सुझाव दिइरहेका छन् । अहिलेसम्म निर्वाचन र कोभिड-१९ विरुद्धको खोपलाई प्राथमिकतामा राखेर पूर्ण बजेट नै सार्वजनिक गर्ने तयारी सरकारको छ ।

कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउने चर्चा चल्दै गर्दा सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को पूर्ण बजेट ल्याउने निश्चित भएको छ । संविधानमा अन्य बजेटको परिकल्पना नगरिएको भन्दै पूर्ण बजेट नै ल्याउने तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले बताए । ‘नेपालको संविधानमा आंशिक बजेटको परिकल्पना गरिएको छैन । पूर्ण बजेट नै आउँछ,’ उनले भने ।

आगामी वर्षको बजेट कोभिड-१९ केन्द्रित हुने पनि उनले बताए । ‘आगामी बजेटको प्राथमिकता कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र औषधी उपचार हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसैलाई आधार बनाएर बजेट ल्याउने तयारी गरेका छौँ ।’

त्यस्तै सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा आर्थिक पुनरुत्थान तथा रोजगारी सिर्जनालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । यस अन्तर्गत कोरोना महामारीका कारण ध्वस्त भएका व्यापार–व्यवसाय र रोजगारी गुमाएका नागरिकका समस्या सम्बोधन हुने आचार्यले बताए । ‘आर्थिक पुनरुत्थान तथा रोजगारी सिर्जना बजेटको दोस्रो प्राथमिकता हो,’ उनले भने, ‘यसअन्तर्गत आर्थिक क्षेत्रमा कोभिडको असर न्यूनीकरण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’

सरकारले आगामी वर्षमा विगतदेखि कार्यान्वयनमा गएका ठूला आयोजनालाई पनि प्राथमिकता दिने भएको छ । तर, नयाँ आयोजना के के थप हुनेछन्, त्यसबारे भने मन्त्रालयले खुलाउन चाहेन । त्यस्तै सरकारले सामाजिक विकास तथा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन गर्न लागेको पनि प्रवक्ता आचार्यले बताए ।

सरकारले आगामी वर्षमा संघ र स्थानीय चुनाव पर्ने भएकाले त्यसका लागि पनि बजेट विनियोजन गर्नेछ । स्थानीय तहको नियमित चुनाव र सरकारले घोषणा गरिसकेको कात्तिक र मंसिरमा हुने आम चुनावका लागि पनि बजेट विनियोजन गर्ने तय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको हो ।

यसबाहेक बजेटमा प्रधानमन्त्रीको वाचाअनुरूप सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने योजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएर ५ हजार बनाउने बताइसकेका छन् । यसरी भत्ता ५ हजार बनाउँदा सरकारले १ खर्ब ८ अर्ब हाराहारी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक सर्वेक्षण शुक्रबार दिउँसो २ बजे प्रस्तुत भएको छ भने बजेट जेठ १५ गते अपराह्न ४ बजे प्रस्तुत गर्ने तय भएको छ ।

विद्युतीय गाडीको कर घट्ने

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले केही करका दरलाई परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकलाई अन्तिम रूप दिँदै करका दरहरू एकिन गरेको हो ।

संसद् विघटन भएका कारण यसपटक अध्यादेशबाट बजेट आउँदै छ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रहमा केही करको दर हेरफेर गर्न लागेका हुन् । आर्थिक ऐनमा हेरफेर हुने करका दरहरू बजेट भाषण भएपछि स्वतः लागू हुन्छन् । तर अन्य विषय भने नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको दिनदेखि मात्रै लागू हुने गर्छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् विद्युतीय गाडीको कर घटाइने भएको छ । गत वर्ष विद्युतीय गाडीको कर बढाइएको थियो ।

हालको सत्ताधारी दलले निर्वाचनमा जाँदा घोषणा पत्रमा विद्युतीय गाडीलाई प्रवर्धन गर्ने उल्लेख गरे पनि चालु आवको बजेटमार्फत् बढाएको थियो । सोही कारण पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चर्को आलोचना समेत सहनुपरेको थियो । त्यसलाई सल्टाउँदै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युतीय गाडीको करलाई हेरफेर गर्न लागेका हुन् ।

यसबाहेक, मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुको कर पनि उनले हेरफेर गरेको स्रोतले बताएको छ । नयाँ बजेटमा यी वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क बढाइएको छ भने कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने शुल्क समेत बढाइएको स्रोतको दाबी छ ।

त्यस्तै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालमा नै उत्पादन हुने अन्य वस्तुहरूको कच्चा पदार्थ आयात र मेसिनरी आयातमा भने कर छुटको योजना राखेका छन् । यसरी तयार गरिएको आर्थिक विधेयकले बिहीबार राति अन्तिम रूप पाएको स्रोतले बताएको हो ।