राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
कोरोनाले जनताको ज्यान जाँदा ओलीलाई सत्ताको चिन्ता
उदय शमशेर राणा
फरकधार / १४ जेठ, २०७८

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधान र संसदीय व्यवस्थाकै हुर्मत लिने काम गर्नुभएको छ। यसको जति निन्दा गरेपनि पर्याप्त हुँदैन।



आज फेरि नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, कानुन व्यवसायी, राजनीतिक दल र सञ्चार क्षेत्र संसद विघटनको विरुद्धमा उभिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरुले सर्वोच्च अदालतमै रिट दायर गरिसकेका छन्। 

कोरोना महामारीका बेला सरकारको ध्यान नागरिकको जीवन रक्षातर्फ हुनुपर्नेमा बेमौसमको बाजा बजाउने काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ। यसले सरकार कतिसम्म गैरजिम्मेवार छ भन्ने प्रष्ट भएको छ। 

स्थिर सरकार र समृद्धिको नारा दिएर तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसहित साना ठूला दलहरुले गठबन्धन चुनावमा बनाए। जनताले पनि त्यसलाई पत्याए।



पाँच वर्षसम्म स्थायी सरकार भइसकेपछि राम्रो होला भन्ने विश्वास जनतामा देखिन्थ्यो। वामपन्थी (जो प्रोडेक्टिभ काममा पनि विरोध गर्ने पार्टी) ले सरकारमा गइसकेपछि र उहाँहरु पनि समयसमयमा सरकार गएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति केही हदसम्म बुझिसकेपछि अब आर्थिक विकास चाँही नेपालमा हुन्छ भन्ने धेरैको बुझाइ थियो।

पूर्वाधार विकासलाई नेकपा सरकारले प्राथमिकता दिन्छ भन्ने विश्वास थियो। त्यही आधारमा पनि यो सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रमलाई नेपाली कांग्रेसले मौन समर्थन गरेको थियो। 

झण्डै दुईतिहाइ मत पाएको कम्युनिष्ट सरकार, त्यसमा पनि संसदमा कांग्रेसबाहेक सबै दलको समर्थन ओली सरकारलाई थियो। जनताको यत्रो समर्थन पाएको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गर्दा नकारात्मक सन्देश जानसक्छ भन्ने सोचेर कांग्रेस मौन रह्यो। 

ओली सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारा ल्यायो। तर, साढे ३ वर्षको दौरानमा नेपालीको सपनामाथि ठूलो धोका भयो। हिजो जनतालाई जुन सपना बाँड्ने काम भएको थियो, आज यथार्थमा त्यो भ्रम शिवाय केही रहेन। संसदमा दुईतिहाइको जनमत पाएको ओली सरकार आज एक तिहाइमा सीमित हुनुपर्ने बिडम्बना कसरी आयो ? 

यसमा जनताको दोष छैन, न प्रतिपक्षी दलको। नेपाली कांग्रेसले चौतर्फी आलोचना सहेर पनि सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गरेकै हो। तर केपी ओली, माधव नेपाल र प्रचण्डका कारण आज देश फेरि अनिश्चितताको दिशामा अगाडि बढेको छ। संवैधानिक संकट देखिएको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था धरापमा छ अनि संसदीय व्यवस्थालाई बदनाम गरेर मुलुकलाई अधिनायकवादको बाटोमा अगाडि बढाउने काम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एण्ड कम्पनीबाट भएको छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भूमिका

प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्री ओली जति जिम्मेवार छन् उत्तिकै जिम्मेवार सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू हुनुहुन्छ। यो सबैभन्दा बढी दुःख लाग्दो कुरा हो। संविधानको संरक्षक, मुलुकको अभिभावक हो राष्ट्रपति। 

यो तीन वर्षमा उहाँको भूमिका निकै विवादास्पद देखियो। सरकारले संविधानको खिलाफमा जाँदा राष्टपतिबाट करेक्सनको अपेक्षा हुन्छ। तर त्यस्तो भएन। सरकारले जतिसुकै असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक काम गरेपनि त्यसमा राष्ट्रपतिज्यूले आँखा चिम्लिएर लालमोहर लगाउने काम गर्नुभयो। 

उहाँको भूमिका नेपालको राष्ट्रपति होइन, पार्टीमा पनि ओली समूहको एउटा नेताको भूमिकामा बढी देखिनुभयो। ओलीका हरेक अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक कदमको साझेदार बन्नुभयो। यसले स्वयम् राष्ट्रपतिज्यूले आफ्नै गरिमामा गम्भीर आँच पुर्याउनु भयो। व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने खालका गतिविधि उहाँबाट भयो। 

व्यवस्थालाई बलियो बनाउने भूमिका उहाँको हो। आफू जुन पद र हैसियतमा हुनुहुन्छ, त्यसको गरिमा र लोकप्रियता बढाउने जिम्मेवारी उहाँको हो। त्यसमा उहाँ जानेर÷नजानेर चुक्नुभएको छ। जनताका छोराछोरी यो मुलुकको प्रमुख बन्ने व्यवस्था हो गणतन्त्र। त्यसमा पनि पहिलो महिला राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। एउटा महिला पुरुषभन्दा कम भ्रष्ट हुन्छ, बढि इमानदार हुन्छ भनिन्छ। तर उहाँको भूमिका यो तीन वर्षमा अत्याधिक विवादित, विवादास्पद र पदीय हैसियत विपरीत भयो।  

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २, ३ वा ५ मा टेक्दा ओलीको बाहेक अरु कसैको मुख देख्नुभएन। यो मुलुकमा ओलीबाहेक अरु कसैलाई प्रधानमन्त्री देख्न नचाहने उहाँको मनोदशाले गणतन्त्रलाई समेत धक्का पुर्‍याएको छ। 

महिला सशक्तीकरणको कुरा थियो, देशको विकासको लागि महिलालाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने चेतना विकास हुँदै थियो, त्यसमा पनि धक्का पुगेको छ। अर्को कुरा संसदीय व्यवस्थामा सांसदहरुको विभिन्न जिम्मेवारी हुन्छ। पहिलो र मुख्य जिम्मेवारी भनेको आफ्नो नेता चुन्ने हो। बहुमतले नेता चुनिसकेपछि त्यो मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ। संसदीय व्यवस्थाको मुख्य एउटा धारा भनेको त्यही हो। तर, राष्ट्रपतिले आफ्नो हाउसको नेतालाई प्रधानमन्त्री चुन्नबाट सांसदहरुलाई बञ्चित गर्नुभएको छ। 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले भन्छ भने, कुनै एक प्रतिनिधिसभा सदस्यले बहुमतको दाबी गरी प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्नसक्छ।

यहाँ शेरबहादुर देउवाले मौखिक दाबीमात्र होइन, सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गर्नुभएको छ। तर राष्ट्रपतिले आफैँ फैसला गर्नुभयो–शेरबहादुर देउवाले पुर्‍याउन सक्नुहुन्न र केपी ओलीले पनि सक्नुहुन्न।

यो मुलुकमा ओलीबाहेक अरु प्रधानमन्त्री बन्नुहुँदैन भन्ने सोच उहाँमा देखिन्छ। राष्ट्रपतिलाई को व्यक्ति मन पर्छ÷पर्दैन त्यो गौण विषय हो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उहाँले निर्णय लिने हो। कुनै व्यक्तिले बहुमत पुर्‍याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने संसदका सदस्यहरुको अधिकार हो। संसदीय व्यवस्थाको मुख्य सिद्धान्तमाथि नै उहाँले हस्तक्षेप गर्नुभयो। 

अर्को कुरा, प्रधानमन्त्री ओलीको छलछामको राजनीति। उहाँ गफमा दिनलाई रातलाई दिन र कालोलाई सेतो बनाउन सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ। जुन प्रधानमन्त्रीले दिउँसो २ बजेसम्म पत्रकार सम्मेलन गरेर लाइभमा ‘म त वाक्क भइसकेँ’, ‘मलाई प्रधानमन्त्री बन्नु नै छैन्’, ‘मलाई धेरै दुःख दिए काम गर्नै दिएनन्, म यहाँबाट मुक्त हुन चाहन्छु, विपक्षीहरु सबै मिलेर वैकल्पिक सरकार बनाउनुस् म समर्थन नै गर्छु, मेरो बहुमत छैन्’ भन्नुभयो। 

उहाँले सञ्चारकर्मीसँग बडो आदर्शका कुरा गर्नुभयो। जब, विपक्षी दलहरु मिलेर बहुमत जुटेको सूचना पाउनु भो बालुवाटारबाट दगुर्दै शितलनिवास छिर्नु भो। 

केही समयअघि सम्म पत्रकारहरुसँग आफूसँग बहुमत छैन, सरकार चलाउन मन छैन, मार्ग प्रशस्त गरेँ भन्दै गफ छाँटेको मान्छे, कार्यक्रम सकिनेबित्तिकै आफूलाई बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको दावी गर्दै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि पुग्नुभयो। उहाँले अरुले बहुमत जुटाउन सक्दैनन् भन्ने आत्मविश्वासका साथ कदम चालेको देखियो। 

चुनावबाट कांग्रेस भाग्दैन

अहिलेको परिवेशमा धेरैले उचित विकल्प चुनाव हो भनिरहेका छन्। यो सत्य पनि हो। हिजो वाम गठबन्धनले पाएको जनमत आज खारेज भइसकेको छ। त्यसले वैधता पनि गुमाइसकेको अवस्था हो। नेपाली कांग्रेस चुनावबाट डराएको छैन् र डराउँदैन। हाम्रो पार्टी जनताका बीचमा जान डराउने पार्टी होइन।

हाम्रै नेतृत्वमा चुनाव हुँदा पनि कांग्रेसले पराजय भोगेका उदाहरण धेरै छन्। तर अहिले जुन परिस्थिति मुलुकले भोगिरहेको छ, यो अवस्थामा चुनाव जानु उपयुक्त छ ? अहिलेको आवश्यकता चुनाव हो ? यो आम नेपालीको अहम प्रश्न हो। 

एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि हामी कोरोना महामारीको चपेटामा छौँ। पहिलो लहरबाट मुक्त नहुँदै मुलुक दोस्रो लहरसँग जुधिरहेको छ। दोस्रो लहर निकै पीडादायी बनेको छ, हाम्रा लागि। तेस्रो लहरको पनि चर्चा छ। 

हामीले भारतमा कुम्भ मेला र त्यहाँका विभिन्न राज्यमा भएका चुनावको परिणाम के–के भयो भनेर नजिकबाट देखिसक्यौँ। त्यही दोहोर्याउन हामी चाहँदैनौँ। कुनैपनि नेपाली जनतालाई बलिको बोका बनाएर हामी सरकारमा जान चाहँदैनौँ।

दोस्रो कुरा, कोभिडको समस्या हल भयो र चुनाव नै हुने अवस्था आयो भनेपनि यी प्रधानमन्त्रीले गर्ने चुनावमाथि कांग्रेस सशंकित छ। आफूलाई समस्या पर्ने देखिएमा, आफ्नो पद जाने भएपछि संविधान, कानुन सबै मिचेर उहाँ अगाडि बढेको देखिएकै छ। 

कोरोनाबाट मुलुकले भोगेको क्षतिको कारक तत्व सरकार नै हो। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओली हुन्। त्यसकारण हामीलाई चिन्ता के हो भने ओलीले तोकिएको समयमा चुनाव गराउँदैनन्। उनले चुनाव गराउने गरी मिति तोकेकै होइनन्। 

चुनावको मिति तोकिसकेपछि कम्तिमा त्यो दिनसम्म त उनी सुरक्षित हुन्छन्, त्यसपछि फेरि अर्का हतकण्डा अपनाएर मुलुकलाई अर्काे संकटमा लैजाने छन्। त्यसैले कांग्रेस चुनावसँग डराएको होइन कि ओलीको नियत र उनको गलत प्रवृत्तिका कारण मुलुकमा चुनाव हुँदैन भन्ने चिन्ता हाम्रो हो। 

संसद विघटनसम्बन्धी मुद्धा अदालतमा पुगिसकेको छ। संवैधानिक इजलास गठन भइसकेको छ। कांग्रेस स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकामा विश्वास गर्ने पार्टी हो। अदालतले संविधानको प्रष्ट व्याख्या गर्नेछ र प्रधानमन्त्री–राष्ट्रपतिको अलोकतान्त्रिक कदमलाई सच्याउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। यसअघि पनि सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा उक्त कदमलाई सच्याइसकेको छ। त्यसको पूर्णपाठ नआउँदै फेरि विघटन गरिएको छ। मैले हेर्दा कानुनी रुपमा मात्र नभई प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताका हिसाबले हेर्दा पुनःस्थापना हुन्छ। 

पाँच वर्षका लागि प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट पाएको कांग्रेस ओलीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र असंसदीय हर्कतका कारण सरकारको विकल्प खोज्न बाध्य भएको हो। संसदमा दुई तिहाई मत पाएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाइसकेपछि स्वभाविक रुपमा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी सरकार गठनका लागि हकदार हुन्छ। यो संसारकै संसदीय व्यवस्थामा हुने कुरा हो। 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि त्यसलाई मान्यता नदिनु राष्ट्रपतिको गम्भीर विचलन हो। देउवाले दावी गरेको हस्ताक्षरको परीक्षण त संसदमा हुने हो। देउवाले एक महिनाभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। तर राष्ट्रपति त्यो प्रक्रियामा जानै चाहनुभएन। ओलीबाहेक यो मुलुकमा अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नै हुँदैन, बरु व्यवस्था नै भाँडमा जाओस् भन्ने मनसाय उहाँमा देखियो।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व्यक्तिगत स्वार्थमा

यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि अप्ठेरो परिस्थिति छ। ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध,   नीति अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र  देशको परिस्थिति हेरेर केहीलाई विचार गरेनन्। 

आफ्नो पार्टीभित्रको राजनीतिमा आफूलाई  कसरी फाइदा पुग्छ र कसरी प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहन पाइन्छ भन्ने बाहेकमा उहाँको ध्यान देखिएन। आज मुलुकले जस्तो परिणाम भोगेको छ, त्यो उहाँको त्यही नियतको कारण हो।

देशमा संविधान जारी भएपछि ओलीले आफूलाई भारत विरोधीका रुपमा स्थापित गर्न  खोज्नुभयो।  र चीनको सहानुभूति लिनुभयो। आफूलाई देशका एकमात्रै राष्ट्रवादी नेताका रुपमा प्रचार गर्नमा निकै मग्न हुनुभयो। पार्टीभित्र परिस्थिति बिग्रिएपछि उहाँले रुप फेर्नुभयो। राष्ट्रिय आवश्यकताले भन्दा पनि पार्टीभित्रको राजनीतिलाई हेरेर कहिले भारत, कहिले चिनियाँ कार्ड खेलेर शक्ति आर्जन गर्ने कुरामा उहाँ लाग्नुभयो।  

आफू सत्तामा पुग्न र त्यसमा कायम रहनका लागि दुई छिमेकी मुलुकको कार्ड प्रयोग गर्नुभयो। राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले गरेको यो व्यवहारले नेपालको अन्तराष्ट्रिय नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यसले दीर्घकालीन असर पार्ने देखिन्छ। 

आफ्नो देशको मुख्य सरोकार के हो ? त्यसमा टेकेर अन्य राष्ट्रसँग डिल गर्नुपर्ने हो तर आफ्नो व्यक्तिगत हितलाई केन्द्रमा राखेर वाह्य राष्ट्रसँग सम्बन्ध राखेको देखिन्छ। ओलीको कुटनीति आफ्नो सत्ता टिकाउने बाटोमा केन्द्रीत छ। मुलुकको फाइदासँग ओलीलाई खासै चिन्ता रहेको देखिँदैन। 

दुईदिन अघिको न्युयोर्क टाइम्समा एउटा आर्टिकल छ जहाँ, मंगोलियाको बारेमा लेखिएको छ। मंगोलिया रसिया र चीनको बीचमा छ। त्यहाँ करिब ६५ प्रतिशत मंगोलियन जनताले खोप पाइसके। त्यहाँको सरकारको भनाइ के छ भने, संसारको ठूला देशहरु जहाँ अत्यन्तै धेरै खोपको उत्पादन  भएको छ। त्यो देशको बीचमा हामी छौं। त्यही कारणले हामीले रुसबाट पनि, चीनबाट पनि खोप ल्याएर झण्डै ६५ प्रतिशत मंगोलियन नागरिकलाई खोप लगाइसक्यौँ। केही महिनामा शत प्रतिशत पुर्‍याउँछौँ।

हामी पनि दुईवटा ठूला देश भारत र चीनको बीचमा छौँ। कोभिडको खोप उत्पादनमा संसारकै  पहिलो र दोस्रो नम्बरमा छन् भारत र चीन। तर, ९५ प्रतिशत हाम्रो जनतालाई खोप लगाउन अझै बाँकी छ। यो परिस्थिति किन आयो भने, केपी ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पार्टीभित्रको गुट उपगुटमा फाइदा बेफाइदाको हिसाबमा मात्रै हेर्नुभयो। 

भुटानमा ९० प्रतिशत जनताले खोप लगाइसके। हामीसँग खोप किन्न सक्ने पैसा पनि छ। तर, किन आउन सकेन ? यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालको पूर्ण असफलताको परिणाम हो। 

आज ओली सरकारको कुटनैतिक असफलताको परिणामका कारण नेपालीले ज्यान गुमाउनु परेको छ। समयमै खोप नपाउँदा र उचित स्वास्थ्य उपचारको अभावमा नेपाली जनताले मृत्युवरण गर्नु परेको छ। यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी केपी ओलीले लिनु पर्दछ। 

  • प्रकाशित मिति : जेठ १४, २०७८ शुक्रबार २१:११:३०,   अन्तिम अपडेट : जेठ १५, २०७८ शनिबार ८:२३:५६

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई news@farakdhar.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया