अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट आज प्रस्तुत गर्दैछन् । अर्थमन्त्री पौडेलले आज प्रस्तुत गर्ने बजेट नेपालको ७४ औं बजेट हो । मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गर्न लागेको यो बजेट उनको कार्यकालको दोस्रो हो । यसअघि उनले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।
 
सामान्यत: संसदमा सार्वजनिक गरिने बजेट यसपटक भने सिंहदरबारबाट सार्वजनिक गरिने भएको छ । केही दिन अघि संसद विघटन भएसँगै आगामी आवको लागि अध्यादेशबाट ल्याइने बजेट सिंहदरबारबाट अपरान्ह ४ बजे सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको छ । 

अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन चौतर्फि विरोध भए पनि सरकारले अन्ततः अध्यादेशबाटै आज पूर्ण आकारको बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको छ । संसद् भंग गरिएको संकटपूर्ण घडीमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने भनेर विपक्षी दललगायत विभिन्न पक्षबाट खबरदारी भइरहेका बेला सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो । आगामी आवका लागि सार्वजनिक गर्न लागिएको उक्त बजेटको आकार १६ खर्ब रुपैयाँको हुने छ । 

बजेटका विषयमा यसअघि नै जानकारहरूले सुझाव दिइसकेका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्रकार सम्मेलनका क्रममा करिब–करिब आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

कोरोनाको पहिलो लहरमै अस्तव्यस्त बनेको अर्थतन्त्र दोस्रो लहरले झन् ध्वस्त बनाएको भन्दै आगामी बजेटमा उद्योगी व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न माग गरिएको छ । व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी बजेट ल्याउन आग्रह गरेका छन् । सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित जनताको जीवनलाई सहज बनाउने गरी बजेट ल्याउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।

यसर्थ, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ठूलो चुनौतीका बीच आउन लागेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरले देशभर निषेधाज्ञा जारी छ । र निषेधाज्ञाका कारण उद्योगधन्दा व्यापार व्यवसाय पूर्ण रूपमा ठप्प छन् । निषेधाज्ञा हुनुअघि ७८ प्रतिशत उद्योग खुलेका थिए । यसै गरी भारतमा भएको लकडाउनका कारण नेपालमा आउनुपर्ने कच्चा पदार्थ पनि आइरहेको छैन ।

अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा छ । स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । समयमा नै कोरोनाको रोगीले उपचार पाएका छैनन् । अर्कोतर्फ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा नै निर्वाचन मिति तोकिसकेको छ । 

यस्तो जोखिम परिस्थितिमा अध्यादेश मार्फत् आउन लागेको बजेट विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ । बजेटमा कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार, खोप खरिद, कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा हुने प्रतिनिधि सभा र वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन, राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज, वृद्धभत्ता वृद्धिका कार्यक्रम तथा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिजस्ता विषय समेटिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी गराएका छन् ।

वृद्धभत्ता पाँच हजार रुपैयाँ पु¥याउने भनिए पनि स्रोतको अभावका कारण चार हजार रुपैयाँ पु¥याउने पक्का छ । त्यस्तै सरकारी कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतले बढ्ने र निर्वाचनको लागि ३० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रका साथै शिक्षामा पनि यस वर्ष राम्रो बजेट छुट्याइएको छ । शिक्षामा पछि कृषि क्षेत्रमा राम्रो बजेट छुट्याइएको उनले जनाए । 
 
यस वर्ष पनि सरकारले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीका आफ्ना चुनावी क्षेत्रमा बढी रकम छुट्याइएको छ । अझ शक्तिशाली मन्त्री पद्मा अर्याल, विष्णु पौडेल लगायतका चुनावी क्षेत्रमा ठूलै आकारमा बजेट छुट्याइएको स्रोतको भनाइ छ । 

स्रोतका अनुसार कोभिड भ्याक्सिनका लागि झण्डै ५० अर्बको हाराहारीमा बजेट छुट्याइएको छ भने संसद् विकास कोषको मोडालिटी पनि फरक बनाएर सात अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम छुट्याइएको छ ।

सरकारले बजेटको स्रोतमा आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने र डेढ खर्बको हाराहारीमा बाह्य ऋण उठाउने गरी बजेट निर्माण गरेको छ । 

त्यस्तै राजश्वको लक्ष्य पनि २१ प्रतिशतले बढाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ११ खर्ब रुपैयाँ बराबरको राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
 
राजश्वको लक्ष्यका लागि करको दायरा फराकिलो पारिँदैछ भने केही विलासी वस्तुहरूको कर दरमा वृद्धि गर्ने तयारी गरिरहेको छ । जस्तै सूर्तीजन्य पदार्थ,  ह्विस्कीजस्ता वस्तुमा अन्तःशुल्कको दर बढाउने गरी बजेट निर्माण गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।