सरकारले अध्यादेशमार्फत् आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट ल्याएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक र मंसिरमा चुनाव घोषणा गरेको सरकारले वितरणमुखी बजेट ल्याएको कतिपयको आरोप रहेको छ । आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाउन नसकेको बजेटका लागि स्रोतको खोजी चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थविदहरुको भनाइ छ । लोकप्रिय र उत्साहजनक देखिएको बजेट कार्यान्वयनमा आउने चुनौती कसरी समाधान हुन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

बजेटले लोकप्रियता समेटेको छ

रामेश्वर खनाल
पूर्व अर्थसचिव एवम अर्थविद्

ठूलो आकारमा आएको आगामी आवको बजेट, समग्रमा भन्नुपर्दा लोकप्रियता समेटेको देखिन्छ । र, सरकार अलिकति संयमित हुन पनि खोजेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले केही समयअघि सार्वजानिक रूपमा नै जेष्ठ नागरिक भत्ता ५ हजार रुपैयाँ प्रतिमहिना पुर्‍याउने घोषण गर्नु भएको थियो तर बजेट पेस गर्दा अर्थमन्त्री ले ४ हजार रुपैयाँ प्रति महिना पुगेको घोषणा गरेका छन् । यो भनेको  अर्थमन्त्रीले संयमित भएर आफ्नो स्रोतले भ्याउनेसम्म मात्रैको कुरा गर्नु भएको हो । 

लोकप्रियताकै कुरा गर्नुपर्दा थुप्रै नयाँ आयोजना, ठाउँ, सहरको नाम नै तोकेर  खर्च र स्रोतको सही ढंगले मूल्यांकन नगरी प्रस्ताव गरिएका छन् । खास गरी झापा, बुटवल, लुम्बिनीका क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएका आयोजना खास-खास व्यक्तिलाई निर्वाचनमा लाभ पुग्ने गरी प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ । तर यी, आयोजनको खासै तयारी गरिएको छ जस्तो लाग्दैन । 

पूर्वाधार विकास र राजस्व संकलनमा दिइएको प्राथमिकता सराहनीय छ । आगामी आर्थिक वर्षमा १०५० मेगावाट बिजुली उत्पादन गरी राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने छ र त्यो राष्ट्रिय विद्युत् बढ्ने क्रममा घरायसी तहमै विद्युतीय उपकरण सस्तोमा किन्न सकुन् भनेर राजस्वमा केही फेरबदल भने गरिएको छ । जसमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत साल बढाएको कर दर पनि घटाइएको छ । तसर्थ राजस्व क्षेत्रमा केही कुरा राम्रा छन् ।

साथै, कोभिड-१९ का कारण संकटमा परेको व्यवसायलाई राजस्व तथा कर तिर्ने क्षमता गुमेको थियो, त्यसलाई सहजीकरण गर्न म्याद थप, जरिवाना मिनाहा लगायतका कामलाई अघि बढाइएको छ । त्यो भने बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । तर, समष्टिगत हिसाबले हेर्दा यो बजेट लोकप्रियातावादीका साथै महत्त्वाकांक्षी नै आएको छ ।

त्यस्तै अहिलेको प्राथमिकतामा रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्नु पर्दा चालु आवको बजेटमा जेजति विषय सम्बोधन भएका थिए त्यो नै पूरा भएको छैन । जस्तै ३ सय शय्याको संक्रमण रोगको उपचार गर्ने अस्पताल खडा गर्ने, सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलको स्थापना गर्ने विषय चालु आवको बजेट भाषणमा आयो तर कार्यान्वयनमा भने आएको छैन । त्यस्तै अहिले आएको आगामी आवको बजेटले पनि यी कुरालाई बिर्सेको छ ।

आगामी बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चालु आवको बजेटले नै समेटेको कुरामात्रै आएका छन् । नयाँ कार्यक्रम केही पनि आएको छैन । अझ नियालेर हेर्ने हो भने चालु आवमा सम्बोधन भएको कुरा पनि घटाइएको छ । अर्को भनेको चालु आवको बजेटको आकार घटे पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट भने वृद्धि भएको थियो तर आगामी आवको बजेटको आकार अनुसार स्वस्थ्य क्षेत्रमा बजेट कम विनियोजन भएको छ । 

वितरणमुखी हिसाबले आएको बजेट कार्यान्वयनमा कठिनाइ

डा.चिरञ्जीवी नेपाल
पूर्व गर्भनर एवम अर्थविद्

अहिलेको समयमा बजेट वर्नसिप (स्वामित्व) भएर आउनुपर्ने थियो, सकेन । किनकि बजेट भनेको सरकारको नीतिले गाइड गर्नुपर्छ त्यो यसपालिको बजेटमा भएको छैन । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा छलफल नै नगरी बजेट ल्याएको छ, जसका कारण वर्नसिप हुन सकेन । सरकारको वैधानिकता अदालतमा छ तसर्थ बजेट आइसकेपछि भोलिको दिनमा के हुन्छ भन्ने थाहा छैन ।

यो सरकार नरहेको अवस्थामा बजेट कता जान्छ भन्ने शंका उत्पन्न हुन थालेको छ । किनकि आगामी ६ महिनामा चुनाव हुने भनिएको छ र चुनावपछि अर्को सरकार आए यो बजेटलाई अघि बढाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ यी वैधानिक आधार तथा संविधानमा लेखिएका कानुन सम्मत कुरालाई नहेरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको हुँदा यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो भने हुँदैन । वर्नसिप नहुँदा बजेट कार्यान्वयनको पक्ष निकै कमजोर बन्छ ।

आगामी आवको बजेटले छुट, अनुदान, सहुलियत तथा वितरणका कार्यक्रमलाई धेरै सम्बोधन गरेको छ । जसका कारण बजेटले अन्य क्षेत्र आर्थिक उत्थानलाई समेट्नु भन्दा पनि सहुलियत छुटलाई बढी प्रोत्साहन गरेको छ । अझ भन्नुपर्दा वितरणमुखी बजेट आएको छ । तर, यो कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न आउँछ । भोलि आउने नयाँ सरकारले यसलाई निरन्तरता दिन सक्छ कि सक्दैन र यदि सक्दैन भने यसको कुनै औचित्य छैन । 

बजेटले ४-५ वर्ष अगाडिका कार्यक्रमलाई पनि सम्बोधन गरेको छ भने, नयाँ कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ । सबै क्षेत्रलाई खुसी बनाउने हिसाबले बजेट छरिएर आएको छ ।

पूर्णरूपमा वितरण गर्ने तरिकाले आएको बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा भने कमजोर हुन जान्छ जसका कारण भोलिको दिनमा बजेटको भविष्यमा नै ठूलो संकट आउँने देखिन्छ । किनकि बजेटको स्रोत पनि राजस्वमा बढी निर्भर रहेको छ भने सार्वजनिक ऋण पनि उत्तिकै लिने भनिएको छ । ऋण लिँदा राष्ट्रलाई त्यसको दीर्घकालीन असर पर्न जान्छ । वैधानिक तरिकाले यी कुरा बजेटले नसमेट्दा यसले भोलिको दिनमा गाह्रो पार्छ ।

अहिलेको प्राथमिकताको विषय रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई भने यो बजेटले सम्बोधन गरेको छ । कोभिडलाई केन्द्रबिन्दुमा नै राखेर यो बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । तर, त्यो अहिलेको लागि मात्रै देखिन्छ ।

कोभिड महामारी दिनप्रतिदिन बढ्दै जाँदा भोलिको दिनमा यसको तेस्रो लहर फैलियो भने के गर्ने त ? यसमा बजेटले प्राथमिकता दिन सकेन । त्यस्तै, अनौपचारिक क्षेत्रलाई भने यसले सम्बोधन गर्न सकेन । जुन अहिलेको समयमा निकै महत्त्वपूर्ण पाटो रहेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रलाई बजेट भाषणको क्रममा सक्दो सहयोग गर्ने भनेर भनिएको छ तर त्यसको ठोस राहत प्याकेज बनाएर सम्बोधन गरेन । समग्रमा भन्नुपर्दा यो बजेट कार्यान्वयनमा आउँन निकै कठिन देखिन्छ । 

बजेटले अनौपचारिक क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेन

प्रा.डा.गोविन्द नेपाल, अर्थशास्त्री

मुलुकमा रहेको स्वस्थ्य संकटका साथै राजनीतिक संकटजस्तो असामान्य परिस्थिति र विभिन्न विवादका बीच आएको बजेट सामान्यतया आशा गरिएको भन्दा विषयवस्तुका हिसाबले राम्रो बजेट आएको छ ।

बजेट अगावै हामीले आगामी बजेट कोभिड महामारीलाई प्राथमिकतामा राखी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुदृढ गर्ने गरी निर्माण हुनुपर्छ भनेका थियौं र ठ्याक्कै त्यसलाई सम्बोधन गरी बजेट ल्याइएको छ । कहाँ के गर्ने कसरी गर्ने भनेर मूर्त रूपमा नै बजेट आएको देखिन्छ । आगामी आवको बजेटको यो निकै ठूलो सकारात्मक पक्ष हो ।

अर्को भनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राहत तथा पुनरुत्थानका लागि सहुलियत दिने काम चाहे त्यो करको हिसाबमा होस् वा शुल्क मिनाहाको तरिकाले होस वा विद्युत्को शुल्क मिनाहा गरेर वा कर्जा तिर्ने म्याद थप गरेरै किन नहोस् यसलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई धेरै राहत पुर्‍याउने छ ।

बजेटले औद्योगिक विकासको क्षेत्रमा जोड दिएको छ । त्यसका पूर्वाधारहरूका लागि बजेट छुट्याइएको छ । त्यस्तै यसपालिको बजेटले शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । विद्यालय निर्माणदेखि, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण लगायतमा यो बजेट केन्द्रित रहेको छ । यसरी अन्य यातायात, विद्युत्, भौतिक पूर्वाधार, कृषि तथा अनुसन्धान लगायत सबैलाई यो बजेटले समेटेको छ ।

तर, यति धेरै कुरा बजेटले समेटेको हुँदा यो बजेट कार्यान्वयनका चुनौती पनि धेरै नै देखिन्छन् । हिजोका दिनमा बजेट कार्यान्वयनको ट्रयाक रेकर्ड हेर्दा यो बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

बजेट कार्यान्वयनका निम्ति केही संयन्त्र अघि बढाउनै पर्छ । हुन त बजेट भाषणका क्रममा यो बजेटले एक उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण कार्यान्वयनको पाटोमा बेग्लै प्रकारको बाटो अपनाउने भनिएको छ । अब त्यो भनेर मात्रै भएन कार्यान्वयनमा आउनुपर्‍यो । हिजोका दिनमा देखिएका कमीकमजोरीलाई हटाउँदै युद्धस्तरमा यो कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।

आगामी आवको बजेटको कमजोरीको मुख्य पाटो के देखिएको छ भने यसले दैनिक जीविकोपार्जनका लागि राहतका कार्यक्रम ल्याउन सकेन । अर्थतन्त्र उकास्नेदेखि उद्योग कलकारखाना लगायतलाई राम्रैसँग हेरियो, रोजगारीका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइयो तर अहिले तत्कालको अवस्थामा के त ? त्यो कुरा भने बिर्सेको छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पनि त सर्वप्रथम त मानिसको जीवन सुरक्षा हुनुपर्‍यो नि ! अनौपचारिक क्षेत्रलाई यो बजेटले केही पनि सहयोग गर्न सकेन । कोरोनाका कारण रोजगारी गुम्दा दैनिक खान नपाउने अवस्थामा लाखौं मानिस ज्यान समेत गुमाउने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । तिनीहरूका लागि त केही पनि सम्बोधन भएन ।

सरकारले स्थानीय निकायसँग सहकार्य गरेर अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने वर्गको छनोट गरी तिनीहरूका लागि प्रत्येक परिवार कम्तीमा न्यूनतम पारिश्रमिक १४ हजार रुपैयाँ प्रति महिना राहत स्वरुप दिनुपर्थ्यो । सरकारले उक्त रकम उनीहरूको बैंक खातामा पठाएर एक हिसाबले ठूलै राहत प्रदान गर्न सक्थ्यो । यो असम्भव विषय पनि होइन किनकि महामारीको अवधिभर मात्रै गर्नुपर्छ । तर, यसमा बजेटले ध्यान दिएको छैन ।