आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। यसलाई समग्रमा भन्नुपर्दा मिश्रित हिसाबले ल्याएको देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा सरकार कामचलाउ सरकार हो। निर्वाचन प्रयोजनसम्म मात्रै हुँ भन्ने कुरा सरकारले बजेट बनाउँदा बिर्सेको छ। नियमित ढंगले सरकारले आफ्नो पार्टीको घोषणा पत्र, नीति तथा कार्यक्रम र आफूले गर्न चाहेका सम्पूर्ण व्यवस्थालाई समेटर पूर्ण बजेट ल्याएको छ।

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा बजेट त्यसमै केन्द्रित भएर सबैलाई रिझाउने गरी आएको छ। अनुदान, सहुलियत, छुट जस्ता धेरै विषय वितरणमुखी छन्। यससँगै आगामी आवको बजेटले सम्बोधन गरेका त्यस्ता थुप्रै कार्यक्रम पनि छन्, जसले मुलुकलाई दीर्घकालीन दायित्वको भार थप गरेको छ।

त्यसैले अहिलेको परिस्थितिभन्दा पनि राजनीतिक रुपमा सबैलाई खुसी पार्ने बजेट ल्याइएको छ। निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर सरकारले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएका प्रतिवद्धता पूरा गर्ने हिसाबले बजेट ल्याएको देखिन्छ।

सकारात्मक पाटा पनि

यति भएर पनि बजेटमा धेरै त्यस्ता सकारात्मक पक्षहरू छन्। पछिल्लो समय मुलुकमा सिर्जना भएको महामारीमा सबैले चाहेको कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक खोप नै हो। सरकारले अहिलेको परिस्थितिमा कोरोना खोपसँगै समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने थियो, जुन बजेटमा गरिएको पनि छ।

कोरोना खोपका लागि सरकारले विनियोजन गरेको रकमलाई ठूलै मान्नुपर्छ। त्यस्तै स्वास्थ्य पूर्वाधार र स्वास्थ्य सामग्रीमा कर छुटको व्यवस्थादेखि निःशुल्क स्वस्थ्य उपचार गराइने विषय यस बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन्।

त्यस्तै रोजगारीका कार्यक्रमलाई पनि बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ। कोभिडका कारण रोजगारी गुमेकालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले विभिन्न कार्यक्रमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि, सेवा, उद्योग क्षेत्रमा अहिले देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गरेको छ। निजी क्षेत्रलाई पुनरुत्थान प्याकेजमा समेत समेट्ने प्रयास गरेको पाइयो।

महामारीको समयमा आवश्यक राहत प्याकेज, रोजगारी सिर्जना तथा अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका विषय निकै जरुरी थियो। पूर्वाधारमा पनि कतै न कतै बजेट राखेकै देखिन्छ। रेल, सडक, विद्युत्, डाइभर्सन आयोजनाहरू, सिँचाइ, कृषि लगायतमा सरकारले राम्रै बजेट विनियोजन गरेको छ। तर, यसलाई कार्यान्वयनमा पनि लाग्नु उत्तिकै जरुरी छ। त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रको समस्यालाई पनि यो बजेटले हेरेकै छ, महिला उद्यमी, कृषक, वृद्धवृद्धालाई पनि बजेटले समेटेको छ।

समग्रमा भन्नुपर्दा सरकारले सबैलाई खुसी बनाउने गरी लोकप्रिय बजेट ल्याएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि सबैको बढेको छ, वृद्धभत्ता पनि बढेको छ। अझ कर्मचारीको तलब समान प्रकारले बढेको छ, जुन राम्रो पक्ष हो।

त्यस्तै अर्को भनेको बजेटले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई खारेज गरेको छ। यो निकै राम्रो पक्ष हो। यस अन्तर्गत निजीकरण भएका सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गर्दाको सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन नगरेको वा सम्झौता उल्लंघन गरेको अवस्था छ भने त्यसको सम्पत्ति फिर्ता लिने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ।

बन्द भएका तथा न्यून क्षमतामा चलेका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पिपिपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने घोषण गर्ने निर्णय भएको छ। त्यो राम्रो हो। तर, त्यो कतिसम्म गर्न सक्छ, कार्यान्वयन हुनलाई गाह्रो होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यी सबैलाई हेर्दा लोक रिझ्याइँका लागि आएको बजेट महत्त्वाकांक्षी र वितरणमुखी छ।  

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, खाद्यान्नमा अनुदान, ग्यासमा अनुदान, विद्युत् शुल्क मिनाहाजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ राखेको छ, जुन कार्यक्रम एकपटक सुरु गरेपछि छुटाउन पनि गाह्रो हुन्छ। यस्ता कार्यक्रमहरूले मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक बोझ पक्कै थप्छ। यसमा सरकारले त्यति ध्यान दिएको जस्तो देखिएन।

खर्च कटौतीमा चुक्यो

त्यस्तै बजेटले ध्यान नदिएको अर्को विषय भनेको सार्वजनिक खर्च कटौती र व्यवस्थापन गर्नलाई ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेन। जस्तै, संगठन संरचनादेखि दरबन्दी घटाउने विषय, विभिन्न प्रतिष्ठानहरु, समिति, बोर्डहरू हटाउने, घटाउन वा हस्तान्तरण गर्ने लगायतका विषयलाई बजेटले त्यति जोड दिएको छैन। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझावहरूलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाउन सक्थ्यो तर त्यसो भएको छैन।

अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने संरचनात्मक संरचना परिवर्तन गर्ने साथै, कोभिडको प्रभावलाई अवसरको रूपमा लिएर दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रको जग तयार पार्ने भन्दा पनि तत्कालीन समस्या समाधान गर्नेतर्फ बजेट बढी केन्द्रित रहेको देखिन्छ।

यतिबेला बजेट कार्यान्वयनमा सक्रियता तथा नतिजा ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो। तर त्यसो हुन सकेको देखिएन। जस्तै बजेट भाषणमा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्ने, प्राविधिक आयोजनाको गुणस्तर प्राविधिक परीक्षण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट गराउने नीति निर्धारण गरिएको छ।

राष्ट्रिय गौरवका रूपान्तरणकारी आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कानुनको व्यवस्था गर्ने, त्यस्तै कार्य सम्पादनमा आधारित दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था, आयोजना कार्यान्वयनमा आयोजना प्रमुखलाई उत्तरदायी बनाउने, आयोजना निर्माण अवधिभर आयोजना प्रमुखलाई सरुवा नगर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

आर्थिक अनुशासन ?

आर्थिक अनुसाशन कायम गर्न बजेट खर्चमा पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइने जस्ता कार्यक्रम ल्याइएका छन्। तर, यी कार्यक्रमहरू बजेटमा गत ४-५ वर्षदेखि निरन्तर देखिएका छन्। यद्यपि यिनीहरूको नतिजा भने प्राप्त हुन सकेको छैन। हिजोका दिनमा पनि यी केवल कागजमा मात्रै सीमित रहेका थिए भने अहिले आएको आगामी आवको बजेटले पनि यसलाई कागजमै राख्यो। यसमा नयाँ किसिमले कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी थियो जुन हुन सकेन।

बजेटमा राजस्व छुट, सहुलियत लगायतका विषय पनि धेरै आएका छन्। यसमा राजस्व संकलनका हिसाबले त्यति धेरै प्रभाव पार्ला जस्तो लाग्दैन। किनभने आगामी वर्ष अर्थतन्त्र चलायमान भएर स्थिति पक्कै पनि केही सहज हुन्छ भन्ने अनुमान रहेको छ। चुनाव नजिकिँदै गर्दा निर्वाचनका कारण आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढ्छन्, उपभोग बढ्नुका साथै बजारमा नगद प्रभाव पनि बढ्छ।

मैले आँकलन गरेअनुसार यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। त्यस्तै, अर्को भनेको कोभिड महामारीबाट थलिएका केही संस्थाहरूलाई, व्यक्ति, वर्ग, क्षेत्रहरूलाई राहत दिनुपर्ने अवस्था पनि थियो। यी सबैलाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारले सहुलियत तथा छुटको सुविधा ल्याएको होला ! समग्रमा करमा ठूलो परिवर्तन नभएको हुँदा यसले प्रभाव पार्छ जस्तो भने लाग्दैन।

लक्ष्य ठूलो होइन

त्यस्तै बजेटको आकार पनि ठूलो मान्न सकिन्न। बजेटको आकारमा केही वृद्धि भए पनि राजस्व वृद्धि २० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने लक्ष्य राखिएको छ। यदि अर्थतन्त्र चलायमान भयो र उपभोग बढ्यो भने राजस्वको यो लक्ष्य त्यति ठूलो विषय होइन। वैदेशिक सहायता गत सालकै हाराहारीमा छ भने बजेट आन्तरिक ऋणको सीमामा बसेको छ। यसबाहेक सरकारको अन्य आम्दानी पनि भइरहेकै छ।

बजेटको आकार जिडिपीको करिब ३८ प्रतिशत छ भने घाटा करिब १३ प्रतिशतमा छ। यसरी पछिल्लो १० वर्षको बजेटको आकारको औसत हेर्दा करिब ३६ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि भएको छ यद्यपि कुनै समयमा ३९ प्रतिशतसम्म मोटाएको बजेट पनि भेटिएको छ। अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दा बजेट ठूलो देखिए पनि यो बजेट साउनदेखि कार्यान्वयनमा जाने हुँदा उक्त समयसम्ममा परिस्थिति सहज भए बजेटको आकार तथा स्रोतमा त्यस्तो समस्या देखिँदैन।

लोकप्रिय कार्यक्रमले चुनौती

बजेटको एउटा मात्रै समस्या भनेको महत्त्वाकांक्षी एवम् लोकप्रिय कार्यक्रम छन्, धेरै नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ, त्यस्तै वितरणमुखी कार्यक्रम, बाध्यकारी कार्यक्रमहरू भने कार्यान्वयन हुन्छन् तर पुँजीगत खर्चबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नहुने तथा नतिजा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था भने यो बजेटमा पनि समस्या आउँछ नै। र, आगामी वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ।

अब समग्रमा भन्दा सरकारले ल्याएको बजेट केही लोकप्रिय छ त केही हदसम्म निर्वाचन केन्द्रित पनि छ। बजेटले सबैलाई समेट्नुका साथै तत्कालै समस्यालाई सम्बोधन गरेको छ। सरकारलाई आर्थिक रूपमा दीर्घकालीन दायित्व थप्ने प्रकारका कार्यक्रम आएका छन्। यसले केही असहज बनाउने छ। अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाई दीर्घकालीन दायित्व व्यहोर्न सक्ने किसिमका सबल कार्यक्रम अत्यन्तै न्यून छन्।

– डा. सुवेदी पूर्वअर्थसचिव हुन् ।