प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा गठित संवैधानिक इजलासमा राखिएका दुईजना न्यायाधीशलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा विवाद भएको छ। वादी पक्षका वकिलहरूले दुईजना न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासमा उपस्थितिलाई लिएर सर्वोच्चमा विवाद भएको हो। 

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा विवादित न्यायाधीशलाई राखिएको भन्दै बादी पक्षका वकिलहरू शम्भु थापा र गोविन्द बन्दीसहितका कानुन व्यवसायीहरुले विरोध गरेका थिए। 

त्यसलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आवश्यक निर्णय लिन छलफल गरेका थिए। तर सहमति जुट्न नसकेपछि यसबारेमा सोमबार कुनै आदेश आउन सकेन।

बादी पक्षका वकिलहरूले न्यायाधीशहरु केसी र श्रेष्ठले संवैधानिक इजलास छोड्नुपर्ने माग राखेका थिए। त्यसपछि संवैधानिक इजालसमा उनीहरुको भूमिकालाई लिएर विवाद भएको हो। 

आइतबार रिट निवेदक र कानुन व्यवसायीहरुले न्यायाधीशद्वय केसी र बमकुमार श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने भन्दै आपत्ति व्यक्ति गरेका थिए। श्रेष्ठले गत फागुन २३ मा नेकपा विभाजनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाएका थिए। केसीले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा विचार व्यक्त गरिसकेकाले स्वार्थ बाझिने भन्दै यस मुद्दामा बस्न नमिल्ने उनीहरुको तर्क छ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूसँग प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले छलफल गरेका थिए। तर उक्त छलफलका न्यायाधीशहरूबीच मत बाझिएपछि कुनै निर्णय हुन सकेन। न्यायाधीशहरूबीच मत बाझिएपछि प्रधानन्यायाधीशले यसबारेमा मंगलबार आदेश दिन सक्ने बताइएको छ।

आज भएको छलफलमा संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले प्रश्‍न उठिसकेकाले न्यायाधीशहरु श्रेष्ठ र केसीले बाहिरिनु नै उचित हुने कुरा राखेका थिए। 

आजको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश जबराले फरक तर्क राख्दै न्यायाधीशहरु केसी र श्रेष्ठले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दै आफैँ निर्णय दिनुपर्ने बताएका थिए। कुरो नमिलेपछि न्यायाधीशहरु कार्की र भट्टराईले संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा तोकिएका सबै १३ जना न्यायाधीशबीच छलफल चलाउन भनेका थिए। तर यो कुरामा प्रधानन्यायाधीश जबरा तयार भएनन्। 

उनले आज संवैधानिक इजलास न्यायाधीशहरूसँग संयुक्त छलफलसँगै अलग अलग संवाद पनि गरेका थिए। तर निचोड ननिस्किएपछि मंगलबार निर्णय लिने तयारी भएको छ। 

इजलासका न्यायाधीशहरूबारे न्यायाधीशहरुको मत नमिलेपछि इजलास नै बसेन। यसबारेमा मंगलबार निर्णय लिएर प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धसहितका सबै ३० मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउने योजना प्रधानन्यायाधीश जबराले बनाएका छन्।