देशमा गणतन्त्र स्थापनाको १५ वर्ष पुगिसकेको छ । २०६२÷६३ मा भएको जनआन्दोलन र त्यसपछि निर्वाचित सरकारले घोषणा गरेको गणतन्त्रलाई आम नेपाली जनताले छुट्टै आशा र भरोसाका साथ हेरेका थिए । अद्यापि गणतन्त्र र संघीयतामाथि हाम्रा आशा र भरोसा कायम छन्, यसले हाम्रा सपना र समृद्ध देशको कल्पनालाई थप बलियो बनाइरहेको छ ।

स्थापनाका यतिका वर्षपछि पनि लोकतन्त्र, गणतन्त्र तथा आम नागरिकका हक तथा अधिकारमाथि बारम्बार प्रहार हुने प्रयास भइरहेको छ भन्ने अनुमान मात्र गर्दा पनि निराशा बढ्छ ।

तर, निराशामा रुमल्लिएर मात्र बस्नु कदापि ठिक होइन । आखिर अहिलेको यो निराशाको अवस्था कसरी सिर्जना भयो त ? यसबारे थप चर्चा गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको छ ।

पहिले एउटा उदाहरणबाट चर्चा गरौँ । बेलायतमा डेभिड क्यामरुनले पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए, ११ मे २०१० मा । जनताबाट म्यान्डेट पाएर डेभिडले सत्ता सन्चालन गरिरहँदा बेलायतको विपक्षी होस् या उनको आफ्नै दल सबैबाट सद्भाव पाए, सहयोग पाए । जब दोस्रो कार्यकालका लागि उनी निर्वाचनको फ्लोरमा पुगेका थिए, त्यति बेला उनले वाचा गरेका थिए– (युरोपेली युनियन) इयुबाट बेलायत छुट्टिने वा नछुट्टिने भन्ने विषयमा उनी जनमतसंग्रहमा गर्नेछन् । अनि यसमा उनले आफूहरु इयुबाट छुट्टिन नहुने विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए, तर जनमतसंग्रहमा उनले लिएको पक्षको हार भयो, बेलायत इयुबाट छुट्टिने भयो । अहिले पनि त्यो प्रक्रिया चलिरहेको छ । जनताबाट स्वीकृत डेभिडले यसबीचमा विपक्षी दल तथा आफ्नै दलका केही नेताले पनि समस्या खडा गर्दा अविचलित रुपमा आफ्नो धारणा राखिरहे, प्रधानमन्त्रीका रुपमा जे गर्नु पर्ने हो, त्यसलाई अगाडि बढाइरहे ।

तर, जब जनताबाट नै उनको विचार र धारणा, प्रस्ताव र योजना हामीलाई मान्य छैन भनियो, उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । यसको अर्थ हो, जबसम्म जनताले जे कामका लागि एउटा व्यक्ति वा पार्टीलाई निर्वाचनमा विजयी गराउँछन्, तबसम्म उक्त व्यक्तिले आफ्नो काम निस्पक्ष र निर्भिक रुपमा गर्नु पर्छ । विपक्षी हुन् या पार्टीभित्रका अन्य व्यक्तिहरु नै किन नहुन्, उनीहरुले जनताले स्वीकार गरेका व्यक्तिलाई अविछिन्न काम गर्न दिनुपर्छ ।

अब लागौँ, नेपालको प्रसंगमा । तीन वर्षअघि नेपाली जनताले नेपालका कम्युनिस्ट घटकहरुलाई पाँच वर्ष सरकार सन्चालनका लागि जनमत दिए । त्यसमा सबैभन्दा बढी आशा र भरोसा प्रधानमन्त्री केपी शर्मामाथि थियो । हुन पनि लामो समय देखि छिन्नभिन्न भएका र समृद्ध नेपालको सपनालाई बोकेर अगाडि बढेका कम्युनिस्ट पार्टीहरुबीच एकीकरण हुनु पर्ने र त्यसले समग्र नेपालको व्यवस्थालाई थप सुशासन, थप परिस्कृत बनाउनु पर्ने जगमा प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्नु भएको थियो । फलतः नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच एकता घोषणा भयो । 

विडम्बना ! समुन्नत नेपालको परिकल्पना गर्नका लागि एक भएका यी दुई दलले आफ्नो एकीकरण प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन नै सकेनन् । २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले यी दुई दलको एकीकरण खारेज गरिदिएपछिको राजनीतिक अवस्था झन् अन्योलमा परिणत भयो ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई थप विग्रहतर्फ लैजान त्यसअघि नै प्रयास नभएका होइनन् । तीन वर्षअघि मात्र नेपाली जनतालाई देखाइएको सपना, समृद्ध नेपालको परिकल्पना र सफलता तर्फको यात्रालाई यसले निरुत्साहित बनाएको मात्र होइन, आशालाई निराशामा बदल्न पनि काम गरेको छ, भूमिका खेलेको छ ।

निकट विगतका घटनाक्रमहरु हामीहरुसामु अहिले छर्लङ्गै छन् । यी घटनाक्रम हामीहरु सामु हुनु भनेको के हो भने भोलिको इतिहासमा यसलाई कसरी लेखिन्छ भन्ने निर्धारण पनि हामीले नै गर्न पाउनु भनेको हो । यसको अर्थ हो, अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक जालसाझीका मुख्य पात्र र निशाचारहरुको भूमिकामाथि अहिले मात्र होइन, भविष्यले पनि प्रश्न उठाउने पक्कै छ । तर, आखिर किन यो राजनीतिक अस्थिरताको समस्यामा देश परिरहन्छ त ?

यसमा हामीले सबैभन्दा पहिले बुझ्नु पर्छ झन्डै एक वर्ष अगाडिको घटनाहरुबाट । प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली निर्वाचित भएर पदभार सम्हालेपछि जुन उत्साह र ऊर्जा नेपाली हुनुमा देखिएको थियो, त्यसमा थोरै शंकाको वातावरण पैदा भयो नेकपा माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय मिडियामा दिएका अन्तर्वार्ताहरुबाट । प्रचण्डले आफूलाई सत्ताको कसीमा राखेर, नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा आफूलाई राख्ने प्रयास गरेर यता नेपालमा नेकपाभित्र खेलहरु खेल्न थालिसकेका थिए भने उता भारतमा गएर अब आफू प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणा गरेका थिए । पार्टी र सरकार दुवैलाई आक्रमण गर्ने उनको यो प्रक्रिया र कदमका कारण नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिमा नयाँ छालहरु उत्पन्न गरायो, शंकाका घेराहरु पैदा गरायो ।

यसपछि क्रमशः जुन घटनाहरु देखिए, त्यसले राजनीतिक परिपाटी र सँस्कार, राजनीतिक कदम र विश्वासलाई थप समस्यामा पार्दै लैजान थाल्यो । 

न्युटनले भनेका छन्– प्रकृतिमा हुने प्रत्येक एक्सनहरुका लागि त्यत्तिकै बलियो रियाक्सन हुन्छ । राजनीति पनि यसबाट अछुतो हुन सक्दैन । राजनीतिमा पनि जुन घटनाहरु हुन्छन्, घटनाहरुको जुन परिकल्पना गरिन्छ, त्यसको विपरित प्रतिघटनाहरु नहुने होइनन् । निकट विगतको राजनीतिक कोर्समा यसका उदाहरणहरु प्रशस्त पाइन्छन् । उदाहरणका लागि प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालका षडयन्त्रको गन्ध आउने घटनाहरु र त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट ती घटना पछि चालिएका बाध्यात्मक पहल र कदमबाट पनि यसलाई पुष्टि गर्न सकिन्छ ।

यसबीचमा घटनाहरु धेरै भएका छन्, राजनीतिक ट्विस्ट एन्ड टन्र्स देखिएका छन् । सारमा के बुझ्न जरुरी हुन्छ भने ती घटना र तीनको प्रतिक्रियात्मक परिघटनाहरु देशका लागि कुन थिए वा कुन थिएनन् । सत्तामा जानका लागि गरिएका प्रयास र देशका लागि गरिएका प्रयास कुन हुन् भन्ने स्पष्ट देख्न सक्ने हुनुपर्छ । 

विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि देशमा केही परिवर्तन वा विकास हुँदा बारम्बार त्यसमाथि केही घटकहरुले प्रश्न उठाउँछन्, अनेक लाच्छना पनि लगाउँछन् । उदाहरणका रुपमा सन् ६० को दशकमा चीनमा स्टिल उत्पादनमा माओले गरेको क्रान्तिलाई लिन सकिन्छ, आधुकिन सिंगापुर निर्माणमा ली क्वान युले सुरुवाती चरणमा चालेका कदमहरुको विरोधबाट सिक्न सकिन्छ ।

गणतन्त्र र अबको बाटो

गणतन्त्रमा सबैभन्दा शक्तिशाली लोक हुन्छ, जनता हुन्छन् । यो हामीले सुन्दै आएका छौँ, तर यसको अनुसरण नेपाली समाजमा हुन सकेको छैन । अनुसरण नभएको आभास हामीले गरिरहँदा गणतन्त्र स्थापनाका १५ वर्षमा यसलाई कसले कुरुप बनाउन खोजिरहेको छ भन्ने पनि समीक्षा गर्न जरुरी छ । 

त्यसको समीक्षा वर्तमान अवस्थामा स्पष्ट हुन सकिन्छ । अहिले देशमा जे भइरहेको छ, यी घटना र परिघटनाहरु हेर्दा त्यसले गणतन्त्रको सुन्दर र उज्यालो पक्षलाई पछाडि धकेलिदिन खोजिएको स्पष्ट हुन्छ । हिजो देश गणतन्त्र घोषणा भइरहँदा भएका राजनीतिक दलका प्रतिबद्धताहरु अहिले बिर्सन खोजिएको छ ।

यसको उदाहरण हो, राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीमाथि बारम्बार प्रहार गरिनु । बिर्सनु हुँदैन, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री व्यक्ति विशेष होइन, यी दुवै पद हुन्, गणतन्त्रका विशिष्टता हुन् । तर, समाजमा एक थरि व्यक्तिहरु सत्ता र पदको लोभमा भ्रम छरिरहेका र देशको व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरिरहेका छन् । प्रष्ट छ, हिजो हामीले संविधान बनाइरहँदा जो व्यक्तिहरु यसबाट खुसी थिएनन्, उनीहरु नै अहिले यसलाई समाप्त पार्न, व्यवस्थाको अन्त्य गर्न लागिपरेका छन् । र, उनीहरुको प्रहारको निशानामा परेका छन्, गणतान्त्रिक देशका दुई विशिष्ट पद । 

त्यसैले लोक वा जनतालाई पनि दिग्भ्रमित गर्ने र त्यसको फाइदा आफूहरुले उठाउने प्रयासमा रहेका शक्ति र व्यक्तिहरुलाई समयमा चिन्न आवश्यक हुन्छ । देशको भूमिमाथि गर्व गर्ने, हाम्रो नेपाल विशिष्ट पहिचानका साथ स्वाधिन राष्ट्र हो भनेर बहस गर्ने व्यक्तिमाथि जब बाहिरी हमला वा आक्रमण भइरहेको हुन्छ, यसले प्रष्ट पार्छ देशलाई गलत बाटोमा लगेर आफ्नो पदपूर्तिको स्वार्थलाई प्रमाणीकरण गर्न नेताहरु लागिरहेका हुन्छन् ।

त्यसैले अब हामीले सबैभन्दा पहिले देशमा के भइरहेको छ भन्ने पहिचान गर्नुपर्छ । विचार र सत्यलाई भीडले परिभाषित गर्ने होइन, राजनीतिक विधि र पद्धति, सँस्कार र सँस्कृति, सपना र समृद्धि, जनता र जनमतले गर्नुपर्छ । यसको अर्थ हो, अब हामीले सही र गलतलाई छिटो पहिचान गर्नुपर्छ, यसलाई अनावश्यक उत्तेजक भीडले गरेको परिभाषामा आफूलाई समाहित गरिनु हुँदैन ।

समृद्ध देशको सपना पूरा गर्न विवेकलाई बेच्नु हुँदैन ।

(बस्नेत नेपाल खेलकुद महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा नेकपा (एमाले)का नेता हुन् ।)