सरकारले बजेटमा समावेश गरेको चुरे क्षेत्रसम्बन्धी कार्यक्रमले अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा पाइरहेको छ । सरकारको निर्णयले चुरे दोहनलाई थप बढावा दिने र विनाश निम्त्याउने भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
तर, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भने बजेटमा समेटिएको कार्यक्रमले चुरेमा निवास नभई विकास र संरक्षणमा जोड दिएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो बताएका हुन् ।
पोखरेलले लेखेका छन्, 'बजेट कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको तराईका नदी–खोलाको ढुंगा–बालुवा वा चुरे उत्खनन् गरी निकासी गर्न अनुमती दिने भनेको होइन । यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुने निर्माण सामग्रीको नेपालमा नै अभाव छ ।'
सरकारले वातावरणीय अध्ययन गरी ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रुपमा छुट्याई निकासी गर्न अनुमती दिने कार्यलाई अगाडि सार्न लागेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।
उक्त विषयमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारलाई पहिलेदेखि नै ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । यसरी खानी परिचालन गर्दा सडक यातायातमा समेत असर पर्न नदिने गरी रोपवेको प्रयोग गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको उनले बताए ।
सरकारको यस निर्णयबाट चुरेमा हुने अवैध उत्खनन् समेत रोकिन गई तराईको खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा हुनेछ र नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न समेत मद्दत पुग्ने पोखरेलले बताए । यसले नेपालको विकासका लागि विदेशी ऋणको मात्रा कम गर्न सहयोग पुग्ने पनि उनले बताए ।
राष्ट्रको हितमा रहेको विषयलाई चुरे क्षेत्रको विनाशसँग जोडेर भ्रम सिर्जना नगर्न पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरोकारवालालाई आग्रह गरेका छन् । चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा योगदान गर्नसक्ने कार्यक्रमका रुपमा यसलाई आत्मसात गर्न उनले आह्वान गरेका छन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
