तराई-मधेस र चुरे क्षेत्रबाट बालुवा, ढुंगा, गिट्टी निकासी गरेर भारत पठाउने योजनाको चर्को विरोध भएपछि अर्थमन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिँदै वक्तव्य निकालेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले बुधबार एक विज्ञप्ति निकालेर चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्।
मन्त्रालयले खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे,भावर, सिवालिक र नदीप्रणालीबाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा उत्खनन गरिने नीतिगत दृष्टिकोण बजेटमा प्रस्तुत गरिएको तर्क पनि गरेको छ
'चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म हो', अर्थले भनेको छ।
अर्थले आवश्यक छलफल र सुझावका आधारमा मात्रै उत्खनन प्रक्रिया अघि बढाउने पनि जनाएको छ। 'सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद, विषय विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवम् कानुनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको व्यहोरा सबैमा अनुरोध छ', आचार्यले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।