प्रदेश १ मा आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को संशोधन अध्यादेश जारी गर्नका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ संशोधन गर्ने निर्णय गर्दै ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न सिफारिस गरेको हो ।

ऐनको  दफा ९ मा बजेट पेस हुने मितिभन्दा १५ दिनअघि नै प्रदेशसभामा पूर्वबजेट छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान छ । १५ दिनअगाडि अधिवेशन नबोलाएकाले प्रि–बजेट छलफल हुन सकेको छैन ।

सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीका अनुसार कार्यविधिमा उल्लेख भएको १५ दिनअघि छलफल गर्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी पाँच दिन बनाइएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण तोकिएको समयमा प्रदेशसभामा छलफल गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले संशोधन गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । प्रदेश प्रमुखले पास गरेपछि अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

प्रदेश १ का प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारले संसद छलेर बजेट ल्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्  ।

मंगलबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा विपक्षी दलसँगको भएको बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अध्ययादेशबाट बजेट नल्याउने भन्दै आश्वस्त पारेका थिए । उनले छोटो समयका लागि भए पनि प्रि–बजेटबारेमा छलफल गर्ने बताएका थिए ।

नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला, माआवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्वो र जसपा संसदीय दलका नेता जयराम यादवसहित भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री राईले संसद अधिवेशन जेठ २५ गते भित्रमा बोलाउन सिफारीस गर्ने बताएका थिए ।

कोरोना जनसुरक्षा कोषमा १० करोड

कोरोना रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि प्रदेश १ सरकारले कोरोना जनसुरक्षा कोष मा १० करोड रुपैयाँ थप गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश सरकारको कोषबाट उक्त रकम थप्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एव आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिए ।

योसँगै अब कोषमा २० करोड ५६ लाख ९१ हजार ५ सय ६ रुपैयाँ मौज्दात पुगेको छ । कोषबाट अहिलेसम्म १७ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ ।