निजामती कर्मचारीका सन्तानलाई मात्रै लक्षित गरेर विद्यालय स्थापना गर्ने सरकारको योजनाको सरोकारवालाले विरोध गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा सो योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।
सरकारले निजामती कर्मचारीका सन्तानलाई पढाउन आगामी आर्थिक वर्षमा धनकुटा र दीपायलमा विद्यालय खोल्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घले निजामति कर्मचारीका सन्तानका लागि मात्रै भनेर विद्यालय नखोल्न आग्रह गरेको हो ।
महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदेशको समन्वयमा निजामती कर्मचारीका सन्ततिका लागि अलग्गै विद्यालय खोल्ने कार्यक्रम समानतामा आधारित नभएको ठहर गरेको छ ।
सबैखाले विद्यालयमा सबैले समान रुपमा पढ्न पाउनुपर्ने संवैधानिक हकको कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापा र महासचिव गुणराज मोक्तानले शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
निजामती कर्मचारीका सन्तानलाई छुट्टै विद्यालय खोल्ने कार्यक्रम राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ दूरदृष्टिको पनि विपरीत भएको महासंघको दाबी छ ।
निजामती कर्मचारीका लागि मात्रै विशेष व्यवस्था गर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै आमनागरिकका छोराछोरी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयमा लगानी बढाएर सुधार गर्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
