व्यापारी पोस्न प्रधानमन्त्रीकै आडमा नुनमा नीतिगत भ्रष्टाचार
कानुनको अपव्याख्या गरिनु पनि भ्रष्टाचार : ट्रान्सपरेन्सी नेपाल
फरकधार / २३ जेठ, २०७८

सरकारले नुन आयात निजी क्षेत्रका लागि पनि खुला गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेका उद्यमी मोतीलाल दुगडको दबाबमा अर्थ मन्त्रालयले नुन आपूर्ति गर्न निजी क्षेत्रलाई बाटो खुला गरेको हो।



अहिले सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत नुन आपूर्ति हुँदै आएको छ। आगामी बजेटमा आयोडिनयुक्त नुन कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने उल्लेख गरिएको छ।

‘आयोडिनयुक्त नुन आपूर्ति सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवम् न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरण प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ,’ बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भनेका थिए।



नुनलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउने जिम्मेवारी पाएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहमतिबिना नै अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा उक्त व्यवस्था समावेश गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन्।



‘प्रतिस्पर्धा बढाउने नियतले निजी क्षेत्रलाई पनि कारोबार खुला गर्नु नराम्रो त होइन,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘सुलभ र गुणस्तरको सुनिश्चितता नभएसम्म निजी क्षेत्रलाई कारोबार नदिने मनसायमा हामी पहिल्यैदेखि थियौं। तर, अहिले हठात् बजेटमा यो विषय प्रवेश गराइएको छ। त्यसैले यो कसका लागि ? कुन समयमा खुला भयो भन्नुले अर्थ राख्छ।’

ओलीका आर्थिक सल्लाहकार दुगडले सञ्चालन गरेको दुगड स्पाइसेस एन्ड फुड प्रोडक्ट प्रालिले अनुमति नै नलिई सेन्चुरी नुन बेच्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको आडमा सोही कारोबारलाई वैधता दिन पनि निजी क्षेत्रलाई नुन आपूर्ति गर्न अनुमति दिइएको मन्त्रालयका ती अधिकारीको दाबी छ। उसो त बिना इजाजत नुन आपूर्ति गर्दा पनि दुगडमाथि कुनै कारबाही हुन सकेको छैन।

सरकारी अनुमतिबिना सेन्चुरी नुन बिक्री भइरहेको भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले उजुरी गरेको थियो। उजुरीपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन पनि गरेको थियो। तर, त्यतिबेला विभागको तालुकदार मन्त्रालय (उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय) मा दुगड स्वयं राज्यमन्त्री भएकाले कारबाही नभएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन्।

राज्यमन्त्री हुँदासमेत दुगडले आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार निजी क्षेत्रका लागि खुला गर्न पटकपटक दबाब र लबिङ गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। त्यतिबेला सफल नभए पनि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार भएको अवस्था र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले नै लिएको मौका छोपेर बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई नुन आपूर्ति गर्न अनुमति दिइएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

अध्यक्ष महर्जनले निजी क्षेत्रलाई नुनको बिक्री खुला गरेपछिको परिणाम चाँडै देखिने भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्छन्। ‘भारतमा निजी क्षेत्रलाई नुनको कारोबार दिइएको छ। त्यहाँ नेपालको भन्दा झन्डै तीन गुणा महँगोमा नुन बिक्री भइराखेको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘त्यहाँ उपभोक्ताले चर्को मूल्यमा नुन खानुपरेको छ।’ त्यस्तै, नेपालको जस्तो गुणस्तर नुन समेत पाइँदैन। त्यही किसिमले यहाँ पनि नुन महँगो पर्ने र गुणस्तरहीन हुने सम्भावना भएकाले निजी क्षेत्रलाई नुनको कारोबार गर्ने अनुमति दिइनु हुँदैनन्थ्यो, अध्यक्ष महर्जनले भने।

महर्जनले आपूर्ति मन्त्रालयलाई समेत जानकारी नदिएर बजेटमा आउनु आपत्तिजनक रहेको बताएका छन्। ‘नुनको बिक्री खुलाउन नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको छ,’ महर्जनले भने, ‘पछिल्लो समय आपूर्ति मन्त्रालयसमेत प्रधानमन्त्रीले नै चलाइरहेकाले उतैबाट यो गर्नु नहुने काम गरिएको छ।’

‘साल्ट ट्रेडिङलाई मात्रै नुन बेच्ने अनुमति रहेकोमा निजी क्षेत्रका लागि खुला गर्ने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको हो ?’ भनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईलाई गरिएको प्रश्नमा उनले बजेटमा आइसकेको विषयमा कुरा गर्नुको अर्थ नरहेको बताए। ‘कुनै कुनै विषय विभिन्न हिसाबले सरकारी नीतिमा आउने गर्छन्,’ सचिव भट्टराईले भने, ‘बजेटमा आइसकेपछि प्रस्ताव कसले गर्‍यो भन्नु नै गौण कुरा हो। यसको अर्थ हुँदैन।’

प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार दुगडले भने निजी क्षेत्रलाई नुनको कारोबार खुला गर्नमा आफ्नो स्वार्थ नरहेको दाबी गरेका छन्। ‘नुन कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिनु भनेको सबैलाई दिनु हो। मलाई मात्रै होइन,’ दुगडले जिकिर गरे, ‘यसपालिको बजेटमा त्यस्तो व्यवस्था गर्न मेरो कुनै पहल छैन।’ विगतमा आफूले साल्ट ट्रेडिङको सहमतिमा नै होटलमा नुन बेच्दै आएको समेत उनको दाबी छ।

नीतिगत भ्रष्टाचार हो : ट्रान्सपरेन्सी

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले कुनै एक व्यक्तिको स्वार्थमा मुलुकको नीतिमा नै हेरफेर हुनु नीतिगत भ्रष्टाचार रहेको औंल्याएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले बृहत्तर जनताको हितका लागि हुनुपर्ने कानुन निहित स्वार्थका लागि गरिनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताए।

‘कानुन जनताको बृहत्तर हितका लागि बनाइने हो। व्यक्तिविशेष वा संस्था विशेषको फाइदाका लागि अथवा अख्तियार प्राप्त व्यक्तिसँग आबद्ध व्यक्तिको फाइदाका लागि बनाइने होइन,’ अध्यक्ष रेग्मीले भने। 

कुनै व्यक्तिको स्वार्थका लागि कानुन परिवर्तन गर्दा, नयाँ कानुन बनाउँदा, अथवा कानुनको अपव्याख्या गरिनु नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको ठहरिने अध्यक्ष रेग्मीको भनाइ छ। ‘एक व्यक्तिका लागि व्यापार खुला गर्नु गलत कुरा हो,’ रेग्मीले भने, ‘गलत त सरकारले एकपछि अर्को गरिराखेको छ। यहाँ जग नै गलत भएपछि कहाँ कहाँ गलत भन्ने ?’

  • प्रकाशित मिति : जेठ २३, २०७८ आइतबार १३:४१:८,   अन्तिम अपडेट : जेठ २३, २०७८ आइतबार १३:४६:४८

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई news@farakdhar.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया