सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका वकिलहरूले विवाद झिकेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मानहानीको मुद्दामा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। 

प्रतिनिधि सभा विघटनसहितका ३० वटा मुद्दाको सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षका वकिलहरूले विवाद झिकेपछि जबराले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। 

ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका अधिवक्ताहरू राजाराम घिमिरे, कृष्णप्रसाद भण्डारी, दीपक मिश्र र यज्ञमणि न्यौपानेले विवाद झिकेका थिए। उनीहरुले संवैधानिक इजलासको रोष्टरका ११ जना न्यायाधीशहरूले अहिलेको मुद्दा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन दिएका थिए। त्यसकारण प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलास गठन गरेर पनि सुनुवाइ अघि बढ्न सकेको छैन।

ओली पक्षका वकिलहरू संवैधानिक इजालसमा रोष्टरमा राखिएका १३ जना न्यायाधीशहरूलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्ने क्रममा रिट निवेदकहरू नै सदस्य रहेकाले उनीहरूको मुद्दामा ती न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै निवेदन दिएका थिए। 

तर प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासप्रति कानुन व्यवसायीहरुले विश्वास राख्नुपर्नेमा जोड दिए। 'इजलासप्रति कानुन व्यवसायीहरुले विश्वास राख्नु पर्छ', जबराले भने, 'जुन निवेदन तपाईंहरुले राख्नु भएको छ, त्यो हेर्दा सर्वोच्च अदालतले तपाईंहरुलाई नै अवहेलना मुद्दा  दर्ता गर्नुपर्छ।'

उनले ओली पक्षीय वकिलहरूलाई स्वेच्छाले मुद्दा फिर्ता लिन पनि आग्रह गरे। 'स्वेच्छाले फिर्ता गर्ने कि? नत्र तपाईंहरुको मुद्दा दर्ता भएपछि त्यसको भागिदार हुनुपर्छ', उनले भने।  

तर त्यसपछि पनि अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले आफूहरु मानहानीको मुद्दा भोग्न तयार रहेको भन्दै निवेदन दर्ता प्रक्रियामा जाने बताए। यी सबै वकिलहरूले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन उल्ट्याएर केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन मागसहित रिट दिएका थिए।