सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न बालुवा, ढुंगा गिट्टी भारत निर्यात गर्ने घोषणा गरेपछि सर्वत्र आलोचना भएको छ। अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा व्यापार घाटामा कमी ल्याउन भारतमा बालुवा, ढुंगा, गिट्टी निर्यात गर्ने विषय उल्लेख छ।

व्यापार घाटा कम गर्न अन्य थुप्रै निर्यातजन्य वस्तु हुँदा-हुँदै प्राकृतिक सम्पदामाथि मनोमानी ढंगले निर्णय गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि घरघरमा चर्को आलोचना भइरहेको छ।

गम्भीर संकट आउँछ : अर्थशास्त्री

बालुवा, ढुंगा, गिट्टी निर्यात गर्दा नेपाललाई सबै क्षेत्रबाट घाटैघाटा हुने विज्ञहरूको दाबी छ। अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेलले सरकारको यो निर्णयले नेपालले वातावरणीय क्षति मात्रै नभइ, आर्थिक रूपमा पनि गम्भीर क्षति व्यहोर्नुपर्ने बताए।

‘अहिले सरकारले केही रकम आम्दानी गर्ला तर, यसले गम्भीर क्षति गर्छ’, फरकधारसँग कुरा गर्दै प्याकुरेलले भने, ‘हाम्रो जस्तो सानो देशको बालुवा गिट्टी भारतले किन्दा छिट्टै नै सकिन्छ। हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका ठूला परियोजना निर्माणका क्रममा हामीले त्यही बालुवा ढुंगा गिट्टी आयात गर्नुपर्‍यो भने कति गुणा लागत बढ्ला ! के यसको अनुमान सरकारले गर्न सक्छ?’

सरकारले साँचो अर्थमा व्यापार घाटा कम गर्ने हो भने अन्य धेरै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने अर्थशास्त्री प्याकुरेल बताउँछन्। नेपालले निर्यात गर्न सक्ने तर गर्न नसकेको ९ दशमलव २ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका वस्तुबारे सरकारले बेवास्ता गरेको उनले बताए।

‘नेपालको ‘मिसिङ एक्सपर्ट’ क्षमता नै यति ठूलो छ। तर, सरकारले त्यतातिर ध्यान नदिई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसके पनि केही छैन। ‘इन्ट्रेष्ट ग्रुप’ लाई खुसी बनाऊँ भन्नेबाहेक केही सोच्दैन। नत्र यस्तो विनाशकारी निर्णय पनि गर्छ?,’ उनले प्रश्न गरे।

बेइमानी

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर तिलक रावल पनि गिट्टी, ढुंगा बालुवा निर्यात गर्नु सरकारको बेइमानीबाहेक केही नभएको टिप्पणी गर्छन्। ‘सरकारले जे भने पनि यो सरकारको बेइमानीबाहेक केही होइन’, उनले फरकधारसँग भने, ‘बजेटको यथार्थ खर्चभन्दा वार्षिक बजेट घाटा बढी भइरहेको छ। यो कहाली लाग्दो अवस्थामा अन्य चिजमा प्रयत्न नगरेर यो प्राकृतिक सम्पत्तिमाथि मनोमानी गर्नु हाँस्यास्पद छ। यसले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न सक्दैन।’

सरकारले घोषणा गरेको दस्तावेजमा चुरेको कुरा नआए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा त्यही कुरा जोडिएको उनले बताए। ‘यो कुरा कार्यान्वयन भयो भने आगामी दुई तीन वर्षमै नेपालमा डरलाग्दो स्थिति सृजना गर्छ', उनले भने, 'त्यो परिस्थिति निर्यातबाट हुने फाइदाभन्दा कयौं गुणा गम्भीर हुन जानेछ। यस्तो कुरा त हाइस्कुल पास गरेको विद्यार्थीले पनि सजिलै बुझ्न सक्ने विषय हो।’

तराईलाई मरुभूमि बनाउने योजना

नेपालको चुरे भाबर क्षेत्रबाट गिट्टी, बालुवा र ढुंगा उत्खनन् गरी निर्यात गर्नु वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि उस्तै खतरापूर्ण रहेको वातावरणविदहरू बताउँछन्। चुरे संरक्षण विज्ञ डा. विजयसिंह दनुवारले सरकारले बालुवा ढुंगा गिट्टी निर्यात गर्ने निर्णय देशकै लागि अपुरणीय क्षति हुने विषय भएको बताए।

उनले फरकधारसँग भने, ‘यसले देशलाई नै अपुरणीय क्षति पुर्‍याउँछ। एकातिर हाम्रा पानीका स्रोत नास हुन्छ भने अर्कोतिर उत्खनन् गरेर बाँकी रहेको नचाहिने चिज बगाएर तराई मधेसमै पुर्‍याउँछ। जसले गर्दा कृषिको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र तराई-मधेशको उत्पादन घट्छ नै तराईलाई मरुभूमिमै परिणत गर्छ। यो भन्दा ठूलो क्षति के हुन सक्ला?’

वातावरण विज्ञ भूषण तुलाधर पनि सरकारको उक्त घोषणाले नेपालको हित नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने त भनेको छ तर, नेपालको सन्दर्भमा यो मूल्यांकन निकै कमजोर छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले भनेको कसरी पत्याउने हो? यसले वातावरणमा गम्भीर असर पार्ने खतरा हुन्छ।’

चुरे संरक्षण नाम मात्रैको

नेपालको भू-बनावटका आधारमा अतिआवश्यक र संवेदनशील मानिने चुरे भावर क्षेत्र संरक्षणका लागि सरकारले 'राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम' ल्याएको थियो।

आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुरुवात गरेको थियो। त्यसलाई अझ सशक्त ढङ्गले अघि बढाउने भन्दै सरकारले २०७१ असार २ गते राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेको थियो। 

त्यसपछि ०७४ जेठ महिनामा गुरुयोजना स्वीकृत भई त्यसअनुरूप कार्यक्रम सुरु भएको थियो। तर, उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दै सरकारले गिट्टी बालुवा भारतलाई बेच्ने निर्णय गरेको छ।  

उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका कयौं मापदण्ड अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा सरकारले राज्यको सम्पत्तिमाथि मनोमानी गर्नु बेइमानी भएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ।  ​

अर्थशास्त्री प्याकुरेल भन्छन्, केही वर्षअघि त्यही चुरे संरक्षण गर्ने कुरा आयो। अहिले त्यसको कार्यान्वयन नै गर्न सकेका छैनन्। कार्यक्रमका नाममा करोडौं खर्च भइसक्यो। अहिले फेरि प्राकृतिक सम्पत्ति नष्ट गरी व्यापार घाटा कम गर्ने कुरा कस्तो लाजमर्दो !’ सरकारले अत्यन्तै संवेदनशील उक्त विषयमाथि खेलाँची गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

सरोकारवाला सोध्छन् : एक ट्रक बालुवा बेच्ने हो र ?

बजेट ल्याउनुपूर्व केन्द्र सरकारले संघीयताको मुख्य खम्बा मानिने स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग पनि कुनै सल्लाह नगरेको पाइएको छ।

केन्द्रले कहीँ कतै छलफल नगरेको विषय एकाएक बजेटमा घोषणा गर्दा चकित भएको अधिकांश स्थानीय तह र प्रदेश सरकार बताउँछन्। चौतर्फी विवादपछि सरकारले चुरे क्षेत्रमा कुनै हानी नहुने बताएको छ। तर, सोही विषयमाथि प्रदेश दुई सरकारले कडा आपत्ति जनाएको छ। 

उक्त निर्णयप्रति प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कडा चेतावनी दिँदै संघीय सरकारले तत्काल उक्त निर्णय सच्याउनु पर्ने बताए। उनले नमानेमा आफैँ ‘एक्सन’मा जाने चेतावनी पनि दिएका छन्। 

बजेट दस्तावेजमा समेटिएको उक्त घोषणामा ‘चुरे भावर’ क्षेत्र भनेर किटान नगरिए पनि  निर्यात नै गर्ने गरी गिट्टी बालुवाको स्रोत अन्त नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। 

‘बजेटमा चुरे भनेर किटान त गरिएको छैन। तर, गिट्टी बालुवाको त्यति ठूलो स्रोत अन्त कहाँ छ !’ चुरे संरक्षण विज्ञ डा. विजय सिंह दनुवार भन्छन्, ‘एउटा नदी किनारबाट निकाल्न एक ट्रक बालुवा बेच्न लागेको हो र?’