करिब साढे ३ वर्ष लामो प्रतीक्षापछि कांग्रेस सत्तामा फर्किएको छ। २०७४ को निर्वाचनमा संघदेखि प्रदेशसम्म पराजय भोग्न बाध्य कांग्रेसका लागि यी ५ वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने जनमत थियो।
तर झण्डै दुईतिहाइ बहुमत नजिकको नेकपामा ५ पुस २०७७ पछि विभाजन देखिँदा कांग्रेसलाई सत्ताको ढोका खुलेको हो। अझ गत फागुन २३ गते केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपालाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि कांग्रेसले सत्तामा फर्किन ५ वर्ष कुर्नु नपरेको हो।
साविकका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र २०७५ जेठ २ को अवस्थामा पुगेर अलग अलग भएपछि कांग्रेसका लागि संघमा पनि सत्ताको ढोका नखुलेको होइन। तर सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले भएकाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई फेरि प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुलेको छैन।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गरेका देउवालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मान्यता नदिएपछि उनी अहिले १४६ सांसदको हस्ताक्षर लिएर सर्वोच्चमा पुगेका छन्। उनलाई सत्तामा लैजान नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह र तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले पनि सघाएको छ।
देउवाले पाँच वर्ष नै नकुरी सत्तारोहण हुने योजना पूरा गर्न सर्वोच्चको आदेश कुर्नु पर्ने भएको छ। तर केन्द्रमा देउवाको प्रधानमन्त्री हुने रहर पूरा हुन नपाउँदै कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेस सत्तामा गएको छ।
करिब चार वर्षपछि कांग्रेस कर्णाली प्रदेशबाट सत्तामा फर्किएको हो। कर्णालीमा कांग्रेसबाट जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीमा दीनबन्धु श्रेष्ठ र सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बिसीले सपथ लिएका छन्। यससँगै कांग्रेसले कम्युनिष्ट फुटेको फाइदा पनि लिन थालेको छ।
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित ३ जना माओवादीबाट, २ जना कांग्रेसबाट र एमालेबाट निष्कासित ३ जना मन्त्री अहिले बहाल छन्।
२०७४ को आमनिर्वाचन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो। तर आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गराएको चुनावमा कांग्रेस नराम्ररी पराजित भएको थियो। त्यसयता कांग्रेस संघदेखि प्रदेशसम्म कहीँ पनि सत्तामा थिए।
कर्णाली प्रदेशमा माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाही नेतृत्वको सरकार जोगाउन कांग्रेसले मतदान गरेको थियो। त्यहाँ कांग्रेस शाहीको पक्षमा उभिँदा नेकपा एमालेका तत्कालीन ४ सांसदले पनि संसदीय दलको ह्विप उलंघन गर्दै फ्लोर क्रस गरेर शाहीको पक्षमा मतदान गरेका थिए।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
