सकारले अध्यादेशमार्फत् आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि आय-व्यय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा सरकारले महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पहिलो प्राथमिकतामा कोभिड-१९ बाट प्रभावित परिवारलाई राहत, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनलाई राखिएको छ ।

सहुलियत र पुनरुत्थान कार्यक्रम, रोजगारीको व्यवस्थापन, जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, सिपोयोगी शिक्षाका लागि पूर्वाधारमा लगानी, तीव्र औद्योगिकीकरण, तीनवटै तहको सन्तुलित विकास, विकासका प्रतिफलमा न्यायपूर्ण पहुँच र उत्तरदायी शासकीय व्यवस्थालाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको उल्लेख छ । तर, यी कार्यक्रमलाई ठोस रूप दिने कुनै पनि कार्यक्रम बजेटले नसमेटेको टिप्पणी आइरहेका छन् ।

नेपालको संविधानले नेपाल समाजवादतर्फ उन्मुख राष्ट्र भन्दै स्पष्ट किटान गरेको छ । तर, संविधानपछिको अवस्था र बजेट व्यवस्थाले उक्त कुरालाई ‘फलो’ गर्नै नसकेको टिप्पणी भइरहेका छन् । अर्थात् संविधानपछि ल्याएका बजेटहरूमा उल्लेख गरिएको ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हाम्रो लक्ष्य हुनेछ’, भन्ने कुरामा बेवास्ता गरेको छ ।

‘बजेटले सामान्य तरिकाबाट हेर्दा केही राम्रा कार्यक्रम ल्याएको देखिए पनि पुँजीपति वर्गलाई लक्षित गरेरै ल्याइएको छ । लाभ लिने वर्ग पुँजीपति नै हुन्छन् ।’ पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्’, ‘समाजवाद उन्मुख त लेखिएको मात्रै हो ।’

अर्थविद् डिल्ली खनालले विगतका वर्षभन्दा योपालिको बजेटले समाजवादलाई जानी-नजानी फलो गरेको बताए । ‘आगामी बजेटको दस्तावेज हेर्दा केही कुरा समाजवादी जस्ता देखिन्छन् । जस्तो, जग्गा नभएकालाई जग्गा दिने, राष्ट्रिय उद्योगहरूमा लगानी गरी रोजगारी बढाउनेलगायतका केही कुरा समेटिएका छन्’, खानालले फरकधारसँगको कुराकानीमा भने, ‘तर, सबैभन्दा पहिले समाजवादी व्यवस्था हुनका लागि सबै बेरोजगारलाई रोजगारीको प्रत्याभूति हुन जरुरी छ ।’

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, यसले दीर्घकालीन जनमुखी सेवा दिने प्रत्याभूति भने गरेको छैन ।

राजनीतिकर्मी तथा लेखक विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’ भने समाजवादी बजेट व्यवस्था यिनै नेतृत्वबाट हुन नसक्ने दाबी गर्छन् । ‘समाजवाद भन्ने कोर्ष नै छुट्टै हो । संविधानमा यत्तिकै लेखेर हुन्छ त ।’ फरकधारसँगको कुराकानीमा आहुती भन्छन्, ‘यसमाथि संविधानलाई अपदस्थ गरेर बनेको काम चलाऊ सरकारले ल्याएको बजेटले ‘समाजवाद उन्मुख’ फलो गर्ने भन्ने कुरा वाहियात हो । यसले त निश्चित दलाल पुँजिपतिहरूलाई टेवा पुर्‍याउनेबाहेक केही गर्दैन ।’

विगत २० वर्षको अध्ययन हेर्दा पनि जो मानिसले विदेशबाट सामान ल्याएर व्यवस्थित ढंगले बजारमा वितरण गरे तिनै मानिस धनी तथा पुँजीपति भएको भन्दै आहुतीले भने, ‘आगामी वर्षका लागि पनि भोलि आउने सरकारले लागू गर्न पनि नसक्ने अहिले पनि पूरा गर्न नसक्ने ऋण नै ऋणको बजेट थुपारेको छ । यस्तो बजेट समाजवाद उन्मुख होइन, अराजक हो ।  राजनीतिक रूपमा नीति हीन हो । बजेटको दिशाको कुरा गर्ने भने यो बजेटमा कुनै उत्पादनमूलक कार्यक्रम नै छैनन् । कृषि क्षेत्र र साना उद्योगहरू जसले असमानता र बेरोजगारीलाई व्यवस्थापन गरेका छन् तिनीहरूलाई सहयोग गर्ने कुनै पनि योजना छैनन् । बजेटले प्राथमिकतामा राखेको भनिएको छ तर, त्यो पनि स्वास्थ्य सेवालाई जनमुखी बनाउने कुरामा कहीँ कतै पनि केन्द्रित छैन ।’

कम्युनिस्ट नेता लेखनाथ न्यौपाने अगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटको समर्थन गर्ने ठाउँ कहीँ कतै नभएको दाबी गर्छन् । फरकधारसँगको कुराकानीमा उनी भन्छन्, ‘सरकार आफैंले संविधान मिचेर अर्थात् चलिरहेको संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेको यस्तो समयमा ‘फुलफ्लेज’को बजेट ल्याउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो ।’

पार्टीहरूले आफूलाई र पार्टीहरूमा समाजवाद कार्यान्वयन नगर्ने बजेट भने समाजवादी आयो भन्ने कुरा नै हास्यास्पद भएको टिप्पणी गर्दै न्यौपानेले नेपाली बजारमा अर्थात् हाम्रा नेताहरूले भन्ने गरेको र संविधानमा लेखिएको ‘समाजवाद उन्मुख’ देखाउनका लागि अर्थात् लाज ढाक्नका भनिएका कुरा भएको दाबी गरे ।

‘नेपालको बजेट प्रणाली अध्ययन गर्दा घोषणा हुँदा केही राम्रा कार्यक्रम देखिने र सकारात्मक प्रतिक्रिया आउने तर, दिन बित्दै जाँदा नकारात्मक हुँदै जाने दुःखद अवस्था हुन्छ । हामीले बजेट घोषणा गर्दा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा कहिल्यै नगर्ने र नयाँ कार्यक्रम लोकप्रिय जस्ता देखिने ल्याइन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘हामीकहाँ यस्तो वैधानिक लुटपाट हुन्छ । जसको पहुँज छ उसले बजेट होस् वा अन्य स्रोत साधनमा अधिकार जमाएको देखिन्छ । यसको एउटा उदाहरण आगामी बजेटमा प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा ११-१२ वटा कार्यक्रम परेका छन् । के राष्ट्रिय स्तरका यति कार्यक्रम त्यहाँ पर्नुपर्ने हो ?’