सरकारले गत वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याएको बजेट र विकासका लागि छुट्याएको बजेट खर्च गर्न नसकेकाले यसपालिको बजेट पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको छ ।

लगभग दुई तिहाई बहुमतका साथ बागडोर सम्हालेको नेकपाको सरकार पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचलोमा हेलिएपछि विकास र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयनमा असफल रह्यो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको ध्यान आफ्नै पद जोगाउनेमै केन्द्रित भएकाले जनताका समस्या गौण बन्दै गए ।

कोरोना महामारीमा देश रुमल्लिएका बेला खोप ल्याउनका लागि बजेट त छुट्याइयो तर भारतबाट १० लाख डोज बाहेक अन्य कुनै चासो देखाइएन । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बल्ल अमेरिका, भारत, चीनलाई चिठी लेखेर काम गरेजस्तो मात्रै देखाउने प्रयास भएको छ । साँच्चै समय गुज्रिएपछि बिरामीलाई औषधीको पूर्ण डोज दिएजस्तै भएको छ हाम्रो बजेट कार्यान्वयनको व्यवस्थापन ।

कोभिड कूटनीतिको अपरिपक्वता

कोभिड-१९ को महामारीबाट जनतालाई बचाउन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सबै जनतालाई खोपको पहुँचमा पुर्‍याउनु थियो । यसैमा पनि सरकारी कदमहरू अपरिपक्व देखिए । आफ्नै देशमा खोप उत्पादन कति सम्भव कति असम्भव त्यसको लेखाजोखा पुग्यो पुगेन यो टिप्पणीमा त्यसको खोजी गर्ने प्रयास गरिएको छैन । अन्य मुलुकबाटै खोप आयात गर्नकै लागि पनि तल्लो तहदेखि कुरा गर्दै जानुपर्थ्यो ।

यहाँ रहेका विदेशी राजदूत र विदेशस्थित हाम्रा राजदूतसँग चरण-चरणमा कुरा गरी यसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने भइसकेपछि सरकार प्रमुखले सरकार प्रमुखलाई र राष्ट्र प्रमुखले राष्ट्र प्रमुखलाई पत्र लेख्नु पर्थ्यो । आधारभूमि तयार नगरी चिठी लेखेर मात्रै त्यो सफल हुँदैन । दुई महिनादेखि हामी दोस्रो लहरको मारमा छौं । सरकार र राष्ट्र प्रमुखले हाल गरेका पहल र प्रयास हात्तीका देखाउने दाँत जस्तै भएका छन् ।  

बजेटका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष

चालु बजेटको अवस्थालाई हेर्दा जेठ १५ सम्मको खर्च ८ खर्ब ५९ अर्ब भएको छ । साढे १० महिनासम्ममा ५८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।  बाँकी डेढ महिनामा ४२ प्रतिशत रकम खर्च गर्न अब लगभग मुस्किल जस्तै छ ।

सरकारको बजेटको संशोधित अनुमान १४ खर्ब ७५ अर्ब रहे पनि १२ खर्ब ६५ अर्थात् ८६ प्रतिशत जति खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । यद्यपि अहिलेको यही तथ्यांकलाई हेर्दा पनि त्यो सम्भव छैन । जेठ १५ सम्ममा ६ खर्ब ५६ अर्ब चालु खर्च भएको छ जबकि संशोधित अनुमान नै ८ खर्ब ६७ अर्ब रहेको छ ।

त्यस्तै सरकारले जेठ १५ सम्म ७ खर्ब ७८ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । राजस्वको संशोधित अनुमान ९ खर्ब ६० अर्ब रहेको छ । अब बाँकी १ महिनाको अवधिमा १ खर्ब ८२ अर्ब उठ्ने सरकारको आंकलन छ ।

चालु आवमा १२ खर्ब ६५ अर्ब खर्च गर्न सक्ने अनुमान गरेको सरकारले आगामी वर्षमा १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । त्यो खर्च गर्न सक्ला भन्ने प्रशस्तै आशंका रहेका छन् । सरकारले संशोधन गरेको अनुमानभन्दा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि ३० प्रतिशत बढी बजेट ल्याएको छ ।

यो सरकार चुनावी सरकार भएकाले चुनावसँगै आचारसंहिता पनि कार्यान्वयनमा आउने भएकाले विकास बजेट खर्च गर्न सक्नेमा आशंका देखिन्छ । किनकि चुनावको ९० दिन अगाडि आचारसंहिता लागू हुन्छ । आचारसंहिता लागू भएको समयमा कुनै पनि विकास निर्माणका काम अघि बढ्दैनन् ।

निर्वाचन आयोग र सुरक्षाका लागि व्यवस्थापन गर्दा चालु खर्च घटाउन सकिने अवस्था रहँदैन । चालु आवको बजेटमा गरिएको व्यवस्था अनुसार सरकारले अहिले ९ खर्ब ६० अर्ब राजस्व उठाउँदै छ । त्यस्तै अर्को आवमा अर्थात् नयाँ बजेटबाट १० खर्ब २५ अर्ब उठान कठिन नै हुने देखिएको छ । एकैपटक २० प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर कति सम्भव होला ?

चालु आवमा ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुन पनि कठिन हुन्छ भनेर राष्ट्रिय तथ्यांक विभाग, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले भनिसकेका छन् । कोभिडको दोस्रो लहरले लयमा आएको अर्थतन्त्रलाई भत्काइ सकेकाले फेरि लयमा आउन समय लाग्ने र अर्को आवमा तेस्रो लहर आउने प्रक्षेपण विज्ञले गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा ६.५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुन पनि उत्तिकै कठिन छ ।

मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित रहने र मूल्यवृद्धि सोही हाराहारीमा रहने प्रक्षेपणलाई उपभोक्ता मान्न तयार छैनन् । सन् २०१० मा गरिएको सर्वेक्षणको आधारमा गरिने मुद्रास्फीतिको आधार अहिले प्रतिफलपूर्ण नभएकाले र जनता मूल्यवृद्धिबाट आक्रान्त बनेको अवस्थामा अर्को वर्ष ६.५ प्रतिशतमा रहला भन्ने कुनै आधार देखिँदैन ।

त्यस्तै अर्को विषय भनेको अनुदानको हो । सरकारले अनुदान ६३ अर्ब ल्याउने भनेको छ । जबकि सरकारको संशोधित अनुमान अनुसार नै चालु आवमा जम्मा २७ अर्ब मात्र अनुदान प्राप्त हुन सक्ने भनिएको छ । दातृ निकायहरु पनि कोभिडबाट आक्रान्त भएका बेला अनुदान ल्याउन सकिने अवस्था खासै रहँदैन । नेपाललगायत भारतमा अक्सिजनबाट कोभिड बिरामी मरिरहँदा दातृ निकाय मौन बसिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सहयोग गर्ला भन्न सक्ने अवस्था देखिन्छ होला र ?

वैदेशिक ऋण तथा आन्तरिक ऋण भने उठाउन सकिने अवस्था छ । चालु आवमा सरकारले ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक ऋण ल्याउने भनेकोमा संशोधित अनुमान १ खर्ब ६५ अर्ब मात्रै ल्याउने प्रक्षेपण गरेको छ । बजेट वक्तव्यमार्फत ३ खर्ब ९ अर्ब वैदेशिक ऋण ल्याइने उल्लेख छ ।

सरकारले अघिल्लो वर्ष भौतिक पूर्वाधारमा १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो अहिले १ खर्ब ६७ अर्ब विनियोजन गरेको छ । ऊर्जामा १ खर्ब ६ अर्बबाट बढाएर १ खर्ब २२ अर्ब पुगेको छ । स्वास्थ्यमा विनियोजन गरिएको रकम पनि १ खर्ब १५ अर्बबाट १ खर्ब ४२ अर्ब पुगेको छ । यी विनियोजित विकासे खर्च पनि सरकारले गर्न सक्ने अवस्था नरहेको अर्थविद्हरुले टिप्पणी गरिसकेका छन् ।

वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हाल्दा सार्वजनिक ऋण ८ अर्ब हाराहारी थियो । अहिले त्यो बढेर १६ अर्ब नाघेको छ । यो वर्ष आन्तरिक र बाह्य गरी ५ खर्ब ६० अर्ब थप्ने सरकारले बजेटमार्फत तयारी गरेको छ । 

यद्यपि मेक इन नेपाललाई सरकारले समेटेकाले यो बजेट उद्योगका लागि सकारात्मक रहेको छ । यसले नेपालमा औद्योगिकीकरण बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्नेछ ।

यस्तै, लकडाउनको बेलाको डिमान्ड शुल्कको माग र डिजेलको भ्याट हटाइएकाले उद्यमी व्यवसायीले यो बजेटबाट राहतको महसुस गरेका छन् ।

बजेटले विशेष ढंगले कोभिड-१९ का कारणले प्रभावित व्यावसायिक क्षेत्र र समुदायलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस पनि गरेको छ । यसबाट निजी क्षेत्रले एक हदसम्म राहतको अनुभूति गर्न पाउने भएका छन् । नेपालमा उत्पादन हुने खनिजलगायतका वस्तुलाई निर्यात गर्न सरकारले बजेटमा सम्बोधन गरेकाले समग्रमा बजेट सकारात्मक रहेको छ । उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै नयाँ करका दरहरु नथपिएकाले बजेटले सहयोग पुर्‍याएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । चुनाव लक्षित गरेर बजेट ल्याएको छ । कोरोना भाइरसको खोप खरिद गर्न २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि कर छुट, अनुदान, सहुलियतजस्ता कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएका छन् ।

कृषि क्षेत्रमा सहुलियत ऋण, अनुदान, कृषिमा आयकरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था भएकाले कृषि उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । पर्यटन उद्योगलाई उद्योग राहत दिएको छ । डिमान्ड शुल्कका लागि सरकारले बेहोरेको छ । आयकर १ प्रतिशतमा झारिएको छ । साना र मझौला उद्योगलाई पनि आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

साना र मझौला उद्योगलाई १ करोडको थ्रेस होल्ड बढेकाले यसले गर्दा व्यवसायीलाई धेरै नै राहत मिलेको छ । बजेटमा छुट, सहुलियतसँगै निजी क्षेत्रको दायित्व पनि बढेको छ । पूर्वाधार क्षेत्रका ठेकेदारहरुको रिटेन्सन मनीलाई सहजीकरण गर्ने काम बजेटमा भएको छ ।

स्टार्टअप उद्योगलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत् २५ लाखसम्मको कर्जा परियोजना धितो राखी उपलब्ध गराउने ‘मेड इन नेपाल’ र ‘मेक इन नेपाल’ अभियानलाई सरकारी तवरमै अघि बढाउने कुरा बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन् । १ अर्बको च्यालेन्ज फन्डको पुनः व्यवस्था गर्नु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने कुरालाई निरन्तरता दिनु बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष हो ।

तर, गत वर्ष र विगतमा च्यालेन्ज फन्डलाई छुट्याइएको बजेट फ्रिज भएको अनुभव र महिला उद्यमी र घरेलु तथा साना उद्योगलाई ५ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरमा र कृषि उद्योगलाई ६ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पोहोर लागू हुन नसकेको अनुभवको पृष्ठभूमिमा यसपालि पनि यो कतै प्रचारात्मक मात्रै हुने त हैन भन्ने संशय छ ।

बजेटमार्फत् आयमा वार्षिक २० लाखसम्मको कारोबार हुनेलाई ९० प्रतिशत, २० देखि ५० लाखसम्म कारोबार हुनेलाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक १ करोडसम्म कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था सकारात्मक पक्ष हो । यस्तै, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी २५ लाखसम्म कर्जा दिने व्यवस्थालाई उद्यम र व्यवसायसँग जोड्न सके यसले सकारात्मक परिणाम दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यस्तै, व्यावसायिक निरन्तरता, ई-कमर्ससम्बन्धी कानुन तर्जुमा, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न भर्चुअल ट्रेड सो आयोजना गर्ने व्यवस्था बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन् । तीन वर्षभित्र स्वदेशमै कृषि मल कारखाना स्थापना गर्ने, कृषि उपजलाई ढुवानी गर्न कृषि रज्जुमार्ग निर्माणका लागि स्थानीय तह तथा कृषि सहकारीलाई अनुदान दिने तथा पर्यटन प्रवर्धनका लागि गरिएका विभिन्न व्यवस्था बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन् ।