सुदूरपश्चिम प्रदेश नेकपा (एमाले) माधव नेपाल पक्षका १७ सांसदले आफूहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । यसअघि पनि प्रदेश कमिटीमाथि वैधानिकतामा प्रश्न गरेको थियो । हालका आन्तरिक मामिला मन्त्री प्रकाश शाह, पूर्व मन्त्री कृष्णराज सुवेदी र माया भट्टले पनि प्रदेश कमिटी नै वैधानिकता नभएको हुँदा स्पष्टीकरणको कुनै अर्थ नरहेको बताएका थिए ।

बिहीबार १७ सांसदले बुझाएको स्पष्टीकरण जवाफमा पनि पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार नभएकाले प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाको पद नै अवैध रहेको बताएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य तथा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले सर्वोच्च अदालतले पार्टीको दशौँ महाधिवेशन कमिटीलाई वैधता नभएको अवस्थामा प्रदेश अध्यक्ष र सचिवलाई विधानले नचिन्ने बताइन् ।

उनले स्पष्टीकरण पेस गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नभए पनि सामूहिक रूपमा आफूहरूले तथ्यगत कुराबारे जानकारी दिएको बताइन् । संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाह, संसदीय दलकी सचेतक दुर्गा विकसहित १७ सांसदले स्पष्टीकरण पत्रमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई समर्थन र विश्वासको मत दिनुको कारण पेस गरेका छन् । उनीहरूले संसदीय दलका बहुमत सदस्यको निर्णयले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको जनाएका छन् ।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशसभामा विश्वासको मत माग्दा नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका १७ सांसदले उनको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने ओली पक्षका ७ सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले माधव नेपाल पक्षका १७ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई पार्टीको निर्देशन विपरीत मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएकामा २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । पार्टी स्थायी कमिटीले मुख्यमन्त्री भट्टलाई विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न दिएको निर्देशन विपरीत मतदान गरेकाले एमालेको प्रदेश कमिटीले १७ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । यही जेठ १० मा पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।