स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन, रोजगार जस्ता कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सभाको शनिबारको बैठकमा प्रदेश प्रमुख गोविन्द्रप्रसाद कलैनीले प्रस्तुत गरेको ४८ पृष्ठ लामो कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ । 

कोभिड-१९ माहामारी न्यूनीकरण, संक्रमितको उपचार, औषधी, आवश्यक आइसोलेसन, भेन्टिलेटर, लगायतका सामग्रीको सुनिश्चितता गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा पाँच सय शय्याको कोभिड अस्पताल निर्माण गर्ने, सबै कर्णालीबासीलाई आगामी वर्षभित्र कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने, विदेशबाट आउने नागरिकलाई परीक्षण गर्ने, उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका गम्भीर प्रकृतिका संक्रमितको हवाइमार्फत् उद्धार गरिने उल्लेख छ ।

अस्पताल भर्ना भएका कोरोना संक्रमितलाई पोसिलो आहार, मनोपरामर्श, योग, ध्यान गर्न प्रेरित गर्ने, कोभिड नियन्त्रण गर्न स्वयंसेवक परिचालन गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उचित जनशक्ति थप गर्ने, सबै जिल्लाहरूमा अक्सिजन प्लान्ट सहितको सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने, दीर्घरोगीको उपचारका लागि सहायता कोष स्थापना गरिने जस्ता कुराहरू नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छन् । 

कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई विशेषज्ञ शिक्षण अस्पताल, सम्बन्धित जिल्ला अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पतालका रूपमा विकास गरिने, वीरेन्द्रनगरमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगै जिल्ला अस्पतालमा रहेका प्रयोगशालाको सुदृढीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै घुम्ती शिविरमार्फत सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याइने, हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न सहयोग गर्ने, स्थानीय तहमा स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न सहयोग गर्ने, टेलिमेडिसिएन सेवालाई व्यवस्थित गर्ने, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम, स्थानीय तहमा रहेका बर्थिङ सेन्टरलाई व्यवस्थापन गरिने, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालन गरिने जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

रोजगारीको क्षेत्रमा स्वदेशमै रोजगारी बढाउन मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रदेश विशेष कार्यक्रमका रूपमा निरन्तरता दिने, परम्परागत सीपलाई परिमार्जन गरी ‘सिपसँगै सहयोग’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, निर्यात मुलक उद्योगको विकास गरी प्रदेशमा उत्पादन हुने वस्तुको निर्यातलाई बढाइने, रोजगारी बढाउने कार्यक्रमहरू अघि बढाइएको छ ।

यस्तै एक जिल्ला एक उद्योगग्राम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने रोजगारसँग जोड्न शैक्षिक प्रमाण पत्र र व्यवसाय धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराइने जस्ता कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

कर्णालीको जडिबुटीलाई विकास तथा प्रवर्धन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विषयगत वस्तु विकास केन्द्रको स्थापना गरिने, कोभिड प्रभावित उद्योगको प्रोत्साहन गर्न सहुलियत ऋण लगायतका कार्यक्रम लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ । 

कृषि तर्फ प्राङ्गारिक प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने नीति अन्तर्गत सडक करिडोर केन्द्रित कृषि कार्यक्रम, कृषि प्राविधिक स्वरोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम, माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिने, बाँझो जमिनलाई विकास तथा उपयोग गरिने, भूउपोग गुरुयोजना निर्माण गरिने जस्ता कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

यस्तै वीरेन्द्रनगरमा शीत भण्डार स्थापना गरिने, पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यात गर्न विभिन्न कार्यक्रम लागू गरिने, हिमालमा सयभन्दा बढी भेडा पाल्नेलाई गोठ सुधार कार्यक्रम, सन् २०३० सम्म बिपिआर, खोरेत, रेविज नियन्त्रण तथा उन्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यअनुसार भ्याक्सिन तथा औषधीको व्यवस्थापन गरिने, कृषि तथा पशु अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिने लगायतका कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।

स्थानीय र सहकारीहरू बीचको समन्वयमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने, एक स्थानीय तह एक अन्न भकारी नीति, कर्णाली राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग लक्षित फलफूल खेती विकास गरिने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

शिक्षा तर्फ प्रविधि मैत्री शिक्षण सिकाइ नीति अवलम्बन गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन, भेटेरेनरी, पर्यटन, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा स्नातक अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, छोरी-बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, हिमाली जिल्लामा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने, एक स्थानीय तह एक नमुना विद्यालय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, एक विद्यालय एक नर्सरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू अघि सारिएको छ । 

यस्तै पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माण गरेर आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन ल्याइने, खाना, नाना र छाना कार्यक्रमलाई निरन्तरता, मुख्यमन्त्री जिविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरीको कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री दलित, आय-आर्जन रोजगारी प्रवर्धन कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।

खेलकुद तर्फ प्रदेशमा खेलकुद तालिम केन्द्र स्थापना गरिने, दसौं राष्ट्रिय खेलकुद स्थापना गर्न तीन तहबीच समन्वय गरेर संरचना निर्माणमा तिव्रता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

कला साहित्य तथा पर्यटन तर्फ प्रदेशका ऐतिहासिक वस्तुलाई प्रदेश अभिलेखालयको स्थापना गरी संरक्षण गर्ने, कर्णाली कला साहित्य प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, विद्यालय तहको स्थानीय पाठ्यक्रममा खस भाषालाई राख्न सहयोग गर्ने, कर्मचारीलाई पर्यटन खर्चसहित १२ दिनको बिदा दिइने, हुम्लाको लिमी र लाप्चाबाट मानसरोवरको दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै पर्यटन गुरुयोजनाले समेटिएका क्षेत्रहरू, कालिकोटको पिली, रुकुमको खारा, जाजरकोटको जुनीमा युद्ध संग्रहालय स्थापना गरेर युद्ध पर्यटनको विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । कर्णाली जडिबुटी प्रशोधन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने, जलाधार संरक्षण गुरुयोजना सञ्चालन गरिने, जलस्रोत गुरुयोजना तयार गरी बहुउद्देश्यीय उपयोग नीति लिइने उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै २० मेघावाट सम्मका जलविद्युत् योजनाको अध्ययन गरी आयोजना बैंकमा समावेश गर्ने, प्रदेश मातहतमा रहेका जलविद्युत् आयोजना प्रदेश सरकारले अघि बढाउने, राष्ट्रिय प्रशारण लाइन नजोडिएका जिल्लामा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम मार्फत वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।

यस्तै सडक तथा यातायात गुरुयोजना निर्माण गर्ने, सुर्खेत हिल्सा सडकको विकास गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने, वीरेन्द्रनगरमा साइकल लेन निर्माण गर्ने, सुर्खेत विमानस्थल निर्माण गर्न समन्वय गर्ने, वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजना अघि बढाउन पहल गर्ने नीति लिइएको छ ।

यस्तै जोखिमका बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा सारी एकीकृत बस्ती विकास गर्न जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, हाम्मा कुडा हाम्म मुख्यमन्त्री कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गर्ने, योजनाहरूको अनलाइन अनुगमन प्रणालीको विकास गर्ने नीति लिइएको छ । 

यस्तै प्रदेश लोकसेवा मार्फत् कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने, कर्णाली प्रदेश प्राप्तिका लागि घाइते युवालाई जीवन निर्वाह भत्ता अधिकतम २ हजारसम्म दिइने, पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गरिने, विपद राहतकोष स्थापना गरिने, विपद व्यवस्थापनमा राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार नीति लिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशमा आम सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने, लगानी सम्मेलन गर्नेदेखि विद्युतीय सवारी साधनको अवधारणा ल्याइएको छ ।