काठमाडौं : एमालेमा बढिरहेको विवादले प्रदेश सरकारहरु धर्मराउन थालेका छन्। तत्कालीन नेकपाको अस्तित्व रहँदासम्म स्थिर रहेका प्रदेशहरूमा पछिल्ला घटनाक्रमले संकटको संकेत गरिरहेका छन्। 

यतिबेला केन्द्रमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी-नेपालको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मिलेर विपक्षी गठबन्धन बनाएका छन्। 

एक ठाउँमा उभिएका ती दलहरूको साझा धारणा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई खतरामा पारेको भन्नेछ। त्यसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि साथ दिइरहेको आरोप विपक्षी गठबन्धनको छ ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट एक पात्र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार शनिबार ढलेको छ। विपक्षी गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेश सभा सदस्यहरुबाट स्पष्ट बहुमत नपुगेपछि स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) निर्णायक बनेका थिए । 

त्यसअघि माओवादीले सरकार छाडेपछिको अवस्थामा बहुमत पुर्‍याएर तिनै मनाङले गुरुङ नेतृत्वको सरकार जोगाएका थिए । त्यसपछि उनका लागि मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री पद दिलाइएको थियो ।

• केपी ओलीले जति नै दबाब दिए पनि आफ्नो निष्ठा त्याग्दिनँ : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

तर, राजनीतिक परिवर्तन भइरहँदा मनाङे पनि फेरिए। विगतमा धुमिल छवि बनाएका राजीव गुरुङ विपक्षी गठबन्धनमा मिसिएपछि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेपछि दीपक निर्णायक भूमिकामा देखा परे । उनकै कारण बहुमत पुर्‍याउन आवश्यक ३१ मत टुपुक्क पुर्‍याएर विपक्षी गठबन्धनको सरकार निर्माण भएको छ ।

ओलीसँग गुरुङको तुलना

केन्द्रमा ओलीलाई अप्ठेरो पर्दा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका धेरैजसो नेताहरु सक्रिय हुन्छन्। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल त पटक पटक पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुग्दा बालुवाटारदेखि खुमलटारसम्म दौडधूप गरिरहेका हुन्थे। 

त्यसो त गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङ पनि ओलीलाई समस्यामा नजिकबाट साथ दिइरहनेमध्ये थिए। केन्द्रमा ओलीले रोजेको बाटो रोज्दै गण्डकी प्रदेश पनि मध्यावधि निर्वाचनको विकल्पमा जाने हो कि भन्ने सम्भावनाबारे चर्चा सुरु भएका थिए । तर, त्यसलाई चिर्दै अन्ततः गुरुङले आफ्नो बहिर्गमनको बाटो रोजे।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री हुनका लागि दाबी पेस गर्दा गुरुङ पनि प्रदेशसभा विघटनकै यात्रामा लम्किएका हुनु कि भन्‍ने संकेत मिलेको थियो । विपक्षी गठबन्धनले आफूसँग प्रष्ट बहुमत रहेको अवस्था बाबजुद प्रदेश प्रमुखबाट पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने आशंका गरिरहेको थियो । जुन आशंकाकै कारण प्रदेशसभा सदस्यहरु शनिबार दिउँसो प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना दिन पुगे।

विश्वासको मत लिन नसकेका गुरुङले राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट कारवाहीमा परेका कृष्ण थापा र जसपा नेपालको प्रदेश कमिटीको पत्र लिएर आफ्नो पक्षमा बहुमत जुट्ने दाबी गरेका थिए। 

गुरुङको यो कदमलाई धेरैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमसँग तुलना गरेका थिए । गण्डकी प्रदेशमा पनि ओली प्रवृत्ति दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका भइरहेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले ३१ सांसदको समर्थनसहित दाबी पेस गरेका पोखरेललाई सरकार गठनको जिम्मेवारी दिएर एक हदसम्म संविधानको मर्मलाई जीवन्त राख्ने काम भएको टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ। 

गुरुङको बहिर्गमनले ओलीलाई कति अप्ठेरो ?

विश्वासको मत पाउन नसकेपछि विपक्षीले गरेको दाबीलाई बेवास्ता गर्दै ओलीले संसद् विघटन गरेपछि त्यसविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अर्कातर्फ एमालेभित्रको संकटका कारण पर्दै गएको सकसबीच एमाले नेतृत्वको महत्वपूर्ण मानिएको गण्डकी प्रदेश सरकार पनि ढलेको हो। 

यसले ओलीलाई ‘खुम्च्याउँदै’ लगेको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ । राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन मूलतः गण्डकीमा विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्‍नुले ओलीलाई ‘धक्का’ भएको बताउँछन् । 

‘मूलतः यो ओलीका लागि त धक्का हो नै। कुन अर्थमाभन्दा आफ्नो जुन ढंगले ६ वटा प्रदेशमा वर्चश्व भएको मान्छे खुम्चँदै जाने भइरहेको छ,’उनले अगाडि भने, ‘सत्ता खुम्चिने क्रमसँगै पार्टीमा जुन अन्तरसङ्घर्ष चलिरहेको छ, त्यहाँ पनि खुम्चिन थालेको संकेत नै हो यो चाहिँ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, विपक्षीहरु जो हिजोसम्म ओलीसँगै सत्ता साझेदारी गरिरहेका थिए, उनीहरु चाहिँ अब ओलीबाट अलग्गिँदै मोर्चाबन्दी सुरु भयो।’

ओलीको सत्तामाथि हस्तक्षेप गर्ने गरी मोर्चाबन्दी सुरु भएको बताउँदै महर्जन भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारहरु निर्माण गर्ने र ओलीलाई धकेल्ने स्थिति सुरु भयो। त्यो कुनै पनि बेला संघमा पनि धक्का भइरहेको छ किनभने उनीहरुको मोर्चा बनिसकेको छ। जसपाको टेको नभएको भए सरकारमा पनि रहने स्थिति ओलीको छैन।’

दुईतिहाइको सरकारको नेतृत्व लिएका ओलीको सामान्य बहुमत पनि नबन्ने अवस्था पुगेको सुनाउँदै महर्जनले भने, ‘आफू टिक्नका लागि सत्ता बाँड्दै गइरहेको यो दृश्यले ओली एक्लिने क्रम सुरु भएको प्रष्ट हुन्छ।’

संघमाथि प्रश्न उठाउने गुरुङ !

पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीयता लागु गराउने कुरामा खरो शैलीमा प्रस्तुत हुने मुख्यमन्त्रीमध्ये एकजना थिए। पछिल्लो समय गत बिहीबार मात्रै प्रदेशसभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्दै गुरुङले संघीय सरकार संघीयताको मर्म अनुसार अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाएका थिए। 

ओली नजिकका पात्र मानिने गुरुङ केन्द्रीयताले प्रदेश सरकारहरु गाँजिएको भन्दै भनेका छन्, ‘आज प्रदेश सरकारहरु बने पनि केन्द्रीयताले गाँजिएको छ । यो तीन वर्षमा अदृश्य रुपमा मैले धेरै समस्या भोगेको छु। सबै ठाउँमा संघीयता र प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्‍न बनाउनुपर्छ भनेर मैलै बोलेको छु ।’

केन्द्रको बाछिटाका कारण गण्डकी सरकारमा पनि अस्थिरता उत्पन्‍न भएको उनको तर्क थियो । यसअघि उनले पटक-पटक केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिएको आरोप लगाइरहेका थिए । 

बुलेट रेलजस्तै गुड्न चाहे पनि संघको द्वन्द्वले जनताको माग सम्बोधनमा समस्या भएको बताउँदै आएका गुरुङले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै  सरकार चलाउन कतिको सहज हुने रहेछ ? संघले कति सहयोग गर्ने रहेछ? अब बुझ्ने मौका पाउने बताएका छन् ।

जाँदा जाँदै ओलीको चुनौती

यसैबीच गुरुङले जाँदा जाँदै प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनौती दिएका छन्। उनले मुख्यमन्त्रीको सरकारी पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले जति नै दबाब दिए पनि आफ्नो निष्ठा नत्याग्ने बताएका छन्। मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जति नै दबाब दिए पनि निष्ठा नत्याग्ने बताए। 

पोखरास्थित सरकारी निवासबाट बाहिरिनु अघि पत्रकारहरुसँग कुरा गरेका उनले कसैको दबाबमा आएर निष्ठा छाड्ने मान्छे नरहेको जिकिर गरे।

उनले अहिले गण्डकीको विपक्षी गठबन्धन लामो समय नटिक्ने बताएका छन्। विपक्षी गठबन्धनलाई उनले अप्राकृतिक संज्ञा दिए। विपक्षी गठबन्धनमा विवाद आएर लामो समय नटिक्ने उनको दाबी छ। 

‘पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबैतिरको मिलेका छन्, मुख्यमन्त्रीका लागि, प्रधानमन्त्रीका लागि पनि,’ उनले भने, ‘यो गठबन्धन लामो जाओस् र सरकार चलाओस् भन्ने आशा गरेको छु। तर गठबन्धन लामो समय जाँदैन र जान सक्दैन।’

उनले आफू संसद विघटनको पक्षमा नरहेको बताए। 'म सदन ५ वर्ष नै जाओस् भन्ने पक्षमा छु। राजनीतिक निष्ठामा अडिग छु', उनले भने, 'विघटनको सोच मैले बोकेको छैन। प्रदेश सभा ५ वर्ष चलोस् भन्ने मान्छे हुँ। केपी ओलीको दबाबमा परेर पृथ्वी सुब्बाले आफ्नो निष्ठा त्याग्न सक्दैन।’