असार १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालन हुँदैछ । शिक्षा मन्त्रालयले असार १ गतेदेखि शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्दै विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरणलाई सहज बनाउने निर्णय गरेको छ । जेठ २३ गते शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा देशभरका विद्यालयहरूले असार १ गतेदेखि विद्यालयमा उपस्थित हुन शिक्षक कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

विद्यार्थी भर्ना र पाठ्यपुस्तक वितरणलाई सहज बनाउन वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीबाट बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाई विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीलाई बिहान १० बजेदेखि बेलुका ४ बजेसम्म दैनिक उपस्थित हुन विद्यालयहरूले निर्देशन दिएका छन् ।

शिक्षकहरूले भने कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप नपाउँदासम्म भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । खोप नपाउँदासम्म पठनपाठन गर्न नसकिने भन्दै यतिबेला देशभरका शिक्षकहरू डिजिटल आन्दोलनमा छन् । 

नेपाल शिक्षक महासंघको अग्रसरतामा देशभरका शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले कोभिड-१९ विरुद्धको खोप नलगाएसम्म भौतिक उपस्थितिसहित कक्षा सञ्चालनको काममा सहभागी हुन नसकिने बताए ।

७० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको भविष्य शिक्षककै हातमा रहेको भन्दै यस्तो अवस्थामा खोप नलगाई पठन-पठान गराउँदा जोखिम बढ्ने बताए । देशभर लगभग चार लाख शिक्षक छन् । उनीहरूले अहिले पनि अनलाइनमार्फत् विद्यार्थीको नतिजा तयार पार्ने, वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ गराउने लगायतका काम गर्दै आएका छन् । तर, खोप नपाउँदासम्म भौतिक रूपमा उपस्थित भएर पठन-पाठन गराउन नसकिने महासचिव सुवेदीले बताए ।

‘हाम्रो आन्दोलन सरकारसँग हो । हाम्रा नानीबाबु, अभिभावकसँग हाम्रो कुनै गुनासो छैन । बालबालिकाको भविष्यमाथि कुनै खेलबाड गर्ने पक्षमा छैनौं । त्यसैले अहिले पनि अनलाइन तथा भर्चुअलमार्फत् आफूले गर्ने काम गर्दै आएका छौं’, महासचिव सुवेदीले भने ।

संसारका विभिन्न देशमा शिक्षक र सुरक्षाकर्मीलाई पहिलो चरणमा नै खोप दिइएको भन्दै नेपालमा त्यसो हुन नसकेको बताए । ‘शिक्षकलाई फ्रन्टलाइनर मानिएको छैन । पहुँचवालाई भने घरमै पुगेर खोप दिइएको छ । हामी ७० लाख बालबालिकासँग सम्पर्कमा हुन्छौं । हामीभन्दा जोखिममा बढी को हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । 

रसियाले पहिलो चरणमा नै शिक्षक र सुरक्षाकर्मीलाई खोप दिएको थियो । नेपालमा पनि कतिपय स्थानीय तहले शिक्षकलाई समेत खोप दिइसकेका छन् । तर, राज्यको उदाशीनताका कारण शिक्षक कर्मचारी सधैं मर्कामा पर्दै आएको उनको भनाइ छ । 

बालकक्षा शिक्षकको तलब १५ हजार : महासंघको विमति

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत् बालकक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार बनाएको छ । महासंघले उक्त पारिश्रमिकको स्वागत त गरेको छ । तर, त्यसको स्रोतको विषयमा भने विमति जनाएको छ ।

उक्त रकम व्यहोर्ने सवालमा स्थानीय सरकारको दायित्व तोकिएको छ । जसले गर्दा उक्त निर्णय कार्यान्वय हुनेमा शंका रहेको महासचिव सुवेदीले बताए । स्थानीय सरकारको थाप्लोमा जिम्मेवारी सुम्पिएर पन्छिन नपाइने भन्दै संघीय सरकारले नै त्यसको दायित्व लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कर्मचारीलाई १० दिने पर्यटन काज शिक्षकलाई होइन

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीलाई १० दिने पर्यटनको काजको व्यवस्था मिलाएको छ । तर, उक्त व्यवस्था निजामती कर्मचारीले मात्र पाउने अर्थ मन्त्रालयको तर्क छ । शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले भने उक्त काज शिक्षकले पनि पाउने दाबी गर्दै आएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले शिक्षकलाई नभएको प्रष्ट पारेपछि शिक्षकहरूले आफूमाथि विभेद भएको बताउँदै उक्त व्यवस्था आफूहरूका लागि पनि गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । महासचिव सुवेदीले भने, ‘निजामती कर्मचारीले पाउने, हामीले किन नपाउने ? के हामी राज्यको सौतेनी कर्मचारी हौं र ?’ 

चार लाख शिक्षक अब सडकमै उत्रिने

विभिन्न माग अघि सारेर थालिएको तेस्रो चरणको डिजिटल आन्दोलनबाट माग सुनुवाई नभएको भन्दै अब भौतिक रूपमै आन्दोलन गरिने नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका वरिष्ठ सह-अध्यक्ष नवीनसिंह धामीले बताए । 

असार ५ गते बैठक बसेर चौथो चरणको आन्दोलनबारे छलफल हुने भन्दै खोप नपाउँदासम्म कुनै पनि हालतमा पठन-पाठन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

शिक्षकहरूले अघि सारेका मागका विषयमा शिक्षामन्त्रालयसँग पटक-पटक वार्ता भए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनले बताए । माग सुनुवाइ नभएपछि देशभरबाट शिक्षकहरूले शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई एसएमएस पठाएका थिए ।

एसएमएस पठाएपछि शिक्षा मन्त्रालयले खोपका लागि सहजीकरण गरिदिन भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।

महासंघको अग्रसरतामा जेठ २१ गतेदेखि तेस्रो चरणको आन्दोलन भइरहेको छ । कोरोना महामारीका कारण तेस्रो चरणमा डिजिटल आन्दोलन भइरहेको महासचिव सुवेदीले बताए । जेठ १३ गते दोस्रो चरणको आन्दोलन सकिएको थियो ।

कोरोना संक्रमणबाट अहिलेसम्म देशभरबाट १३४ भन्दा बढी शिक्षकको मृत्यु भइसकेको महासंघले जनाएको छ ।

के हो शिक्षकहरूको माग ?

महासंघको अग्रसरतामा देशभरका शिक्षक कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन् । महासंघले वैशाख २० गते विभिन्न ३४ बुँदे माग अघि सारेर शिक्षामन्त्रीलाई विरोधपत्र बुझाएको थियो ।

शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने, संविधानको धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्थाअनुसार आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुने प्रबन्ध व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने, विद्यालयको पाठ्यक्रम निर्माणसम्बन्धी अधिकारी संघीय संरचनामा हुनुपर्ने, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

स्थायी शिक्षकका लागि हरेक दश वर्षमा एक तह आवधिक बढुवाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, शिक्षक बढुवामा विशिष्ट श्रेणीको समेत कायम गरी बढुवाको अनुपात ६०-२५-१०-५ कायम गर्नुपर्ने लगायतका माग रहेको महासचिव सुवेदीले बताए ।

शिक्षकलाई पनि निजामती सरहकै सुविधा दिन कांग्रेसको माग

नेपाली कांग्रेसले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब र अन्य सुविधामा भेदभाव गरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको शिक्षा विभागले निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई प्रदान गरिने सेवा तथा सुविधाको तुलनामा शिक्षक तथा प्राध्यापकको सेवा सुविधामा सरकारले विभेद गरेकाले त्यसलाई तत्कालै सच्याउन माग गरेको हो ।

बजेटले निजामतीलाई १० दिनको बिदा र पारिश्रमिकसहित पर्यटन काज दिने, १० लाख रुपैयाँको दुर्घटना बिमा गर्ने, एक लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम सरकारले व्यहोर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएको तर यसबाट शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई छुटाइएको भन्दै यस्तो विभेदकारी व्यवस्था नगर्न आग्रह गरेको हो ।

उपलब्धताका आधारमा सबैलाई खोप

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपलब्धताका आधारमा सबै नागरिकलाई खोप दिइने जनाएको छ । सरकारले तोकेको प्राथमिकताको आधारमा खोप दिइँदै जाने मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले सरकारले खोप प्राथमिकता तोकेको र सोही आधारमा सबैलाई खोप दिइने बताए ।

अहिले सरकारले चाहेर पनि खोप किन्न नसकिरहेको भन्दै खोप उपलब्ध भएको खण्डमा सबैले पाउने उनको भनाइ छ ।