जनमोर्चा नेपालका सांसद कृष्ण थापालाई पदमुक्त नगर्न यसअघि दिइएको अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै जनमोर्चाको ह्विप नमानेर प्रदेशमा सरकार बनाउँदा तटस्थ बसेका थापाको सांसद  पद गएको छ।

जनमोर्चाको निर्णयअनुसार सांसद पदबाट पदमुक्त थापाले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। त्यसपछि उनी सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट पुनर्बहाली भएका थिए। 

तर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध जनमोर्चा संसदीय दल गण्डकी प्रदेश, प्रदेश सभा सचिवालय र सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पुनरावलोकन निवेदन हालेका थिए। त्यो निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले थापाको सांसद पद खारेज गर्ने निर्णयलाई मान्यता दिएको छ।

थापाले निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिँदा पार्टीको ह्विप उलंघन गरेका थिए। जनमोर्चा गण्डकीमा गुरुङको विपक्षमा थियो। तर थापाले त्यसलाई अटेर गरेका थिए।

दलको ह्विप नमानेर पक्ष विपक्ष कतै नलागेपछि उनलाई जनमोर्चाले फेरि सांसद पदबाट हटाएको थियो। यो पटक ह्विप उलंघन पुष्टि भएसँगै थापाको पद पनि गएको छ। थापा संसदबाट बाहिरिएपछि केही दिनअघि मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई सजिलो भएको छ।

अब ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिँदा पोखरेलले ३० सांसदको समर्थन जुटाए पुग्ने भएको छ। यसअघि थापाको पद कायम हुँदा उनलाई ३१ सांसद चाहिएको  थियो। पोखरेलको पक्षमा पद गुमाएका थापाको हिसाब गर्दा ३१ मत चाहिन्छ। तर अब थापाको पद गएपछि पोखरेलले सजिलै विश्वासको मत लिन सक्नेछन्। 

गण्डकी प्रदेश सभामा अब ५९ सांसद कायम भएका छन्। यसबाट अब पोखरेलले ३० जना सांसद जुटाए बहुमत पुग्छ। अहिले नेकपा एमालेका २७, नेपाली कांग्रेसका १५, सभामुखसहित नेकपा माओवादी केन्द्र का १२ (सभामुखसहित), राष्ट्रिय जनमोर्चाका २, जनता समाजवादी पार्टीका २ र एक जना स्वतन्त्र सांसद कायम छन्। 

पोखरेलको पक्षमा अब कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, जनमोर्चाका २ र स्वतन्त्र दीपक मनाङे साथमा हुनेछन्। यसले गर्दा अब पोखरेलले विश्वासको मत लिएर बाँकी अवधि सरकार ढुक्कले चलाउन सक्ने आधार बलियो भएको छ।