नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलले ह्वीप उल्लघंन गर्ने सांसदलाई निलम्बन गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ ।

सोमबार ओली पक्षका ७ जना प्रदेशसभा सदस्यले ह्वीप उल्लघंन गरेको भन्दै निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  निर्णय गरेको २४ घण्टा नबित्दै ७ सांसदलाई ७ देखि १५ दिन सांसद पदबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

एमाले सुदूरपश्चिम प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी कामीले प्रदेशसभा सदस्यमाथि गरिएको कारबाहीबारे तत्काल प्रदेशसभा सचिवालयमार्फत् सभामुखलाई जानकारी नगराइने बताइन् । ‘तत्काल उहाँहरूलाई गरिएको कारबाही बारे सभामुखज्यूलाई जानकारी गराइरहनुपर्ने आवश्यकता देखिएन,’ प्रमुख सचेतक कामीले भनिन्, ‘हामीले अहिले संसदीय दलको बैठकमा भाग लिन नपाउने गरेर मात्र निलम्बन गरेका हौँ । प्रदेशसभा सदस्य पद कायमै छ । भविष्यमा संसदीय दलको ह्वीप उल्लघंन गर्दै गए थप कारबाहीबारे सोच्छौँ ।’ 

सोमबारको दलको बैठकले ओली पक्षका प्रदेशसभा सदस्य पठानसिंह बोहरा र रतन थापालाई १५ दिन, लीलाधर भट्ट र बलदेव रेग्मीलाई १० दिन तथा नेपालु चौधरी, माया तामाङ बोहरा र ग्याल्बु बोहरालाई ७ दिन निलम्बन गरेको थियो । अब उक्त निर्णयबारे प्रदेशसभा सचिवालयलाई जानकारी नदिने तर ७ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले निलम्बन गरिएको अवधिमा संसदीय दलको बैठकमा भाग लिन नपाउने संसदीय दलले जनाएको छ ।

प्रदेशसभामा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरूको बहुमत छ । नेपाल पक्षका कतिपय प्रदेशसभा सदस्यहरूले पार्टी एकता जोगाउनका निम्ति उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरिएको जनाएका छन् ।

सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको सभामुखसहित २५ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये १७ जना माधव नेपाल र ७ जना ओली पक्षमा छन् । माधव समूहले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दै सरकारमा सहभागी छ भने ओली समूहले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेकाले आफूहरु प्रतिपक्षी भएको बताउने गरेका छन् ।