जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई लिएर आपत्ति जनाएको छ। दल दर्ता किताबमा अध्यावधिक गर्न पठाएको विवरण आयोगले अस्वीकार गरेपछि यादवले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। 

बहुमतको निर्णय पनि आयोगले  कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेको भन्दै यादवले गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन्। उनले आयोगले बहुमतको निर्णय नमानेर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरित गएको पनि बताएका छन्। 

'जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको जेठ १७ गते बसेको कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट निर्णय गरी सोको प्रतिलिपिसमेत सम्लग्न राखी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम महन्थ ठाकुर लगायत केही सदस्यहरुलाई पार्टी अनुशासन सम्बन्धी कारवाही गरी पार्टीको जिम्मेवारी पदबाट हटाई अध्यावधिक गर्न पत्र पठाएका थियौँ', यादवले भनेका छन्, 'निर्वाचन आयोगले मागे बमोजिम सम्पूर्ण कागजात एवम् प्रमाणसमेत बुझाई पार्टीको दल दर्ता किताबमा अध्यावधिक गर्न भन्दा निर्वाचन आयोगको जेठ ३० गतेको बैठकले अस्वीकार गरेकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

आयोगको उक्त निर्णयले निर्वाचन आयोगबाट निष्पक्ष, तटस्थ भूमिका निर्वाह हुन नसकेको आरोप पनि यादवले लगाएका छन्। आयोग पुर्वाग्रहपूर्ण रहेको पनि यादव पक्षले निचोड निकालेको छ। 

'निर्णयमा राजनीतिक दलको बहुमतको निर्णय मान्य हुने लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, विधि र पद्धतिको सम्पूर्ण रुपले अवज्ञा, उपेक्षा र तिरस्कार गरिएको छ । ४ जना पदाधिकारी एवम् कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई कार्यकारिणी समितिको बैठकको बहुमतद्वारा विधिवत् निष्काशन गरी सोको अभिलेख अध्यावधिक गर्न भनिएको थियो', यादवले अगाडि भनेका छन्, 'त्यसबारे निर्णय नदिएर आफ्नो जिम्मेवारी, संवैधानिक र कानुनी दायित्वबाट आयोग पन्छिएको प्रस्ट भएको छ।'

यादवले आयोगको उक्त निर्णयले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन पनि उलंघन गरेको आरोप लगाएका छन्। 'आयोगको उक्त निर्णयले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ र जसपा, नेपालको अन्तरिम विधान २०७७ लाई आफ्नो सुविधा अनुरुप बङ्ग्याई अपव्याख्या गरी पार्टी विधान विपरीत काम गर्ने, दलको आचार संहिता पालना नगर्ने, अराजक एवम् अनुशासनहीन पदाधिकारी र कार्यकारिणी सदस्यलाई परोक्ष रुपले वैधानिकता दिन खोजिएको जस्तो देखिन्छ', उनले भनेका छन्, 'जुन कार्य विधि सम्मत देखिँदैन।’

यादवले निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकाय पूर्वाग्रहरहित भई निष्पक्ष र तटस्थ ढंगबाट निर्णय नगरेको पनि आरोप लगाएका छन्। उनले  एकपक्षीय हित अनुरुप आयोगले गरेको उक्त निर्णय मान्य हुन नसक्ने पनि यादवले बताएका छन्। 

'यसले निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षता माथि नै गम्भीर शंका उत्पन्‍न भएको छ', यादवले अगाडि भनेका छन्, 'निर्वाचन आयोगले गरेका उपरोक्त काम कारवाहीविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी उपचारका लागि लडाइँ जारी रहनेसमेत जानकारी गराउँछौँ।’