प्रदेश नम्बर २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८–०७९ का लागि कूल ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट चालू आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को भन्दा २३ करोड ४ लाख ४१ हजार बढी रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेट ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । 

प्रदेश सरकारले ल्याएको कुल बजेट ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारमध्ये चालूतर्फ ४६.२६ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार र पुँजीगततर्फ ५३.४ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ०.३ प्रतिशत अर्थात् १० करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्थापनमा आन्तरिक स्रोततर्फको राजस्वबाट ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख ३० हजार, नेपाल सरकारको तर्फबाट प्राप्त अनुदान १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख र चालू आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात ६ अर्ब ३५ करोडबाट बजेट व्यवस्थापन गरिने जनाएको छ । त्यस्तै, न्यून रहेको १ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट उपर गरिने जनाइएको छ ।
 
स्थानीय तहहरूको वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत २ अर्ब ३५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा कोरोनाका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल असरलाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै, कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र खस्केको, बेरोजगारी दर बढेकोले यसपालिको बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, रोजगारी सिर्जना तथा पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । यसका साथै आगामी बजेटमा केही पुरानै कार्यक्रमलाई समेत विशेष प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ ।

बजेटमा कोरोना महामारीको पहिचान, रोकथाम तथा उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री अक्सिजन सिलिण्डर, रेमडेसिभिर, औषधिलगायत खरिद गर्नका लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

प्रदेशमा मिर्गौला रोगीको चापलाई ध्यानमा राख्दै ३५ वटा डायलासिस मेसिन खरिद गर्नका लागि १२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ भने प्रदेश सरकारले जनकपुरधाममा निर्माण गरेको मणिपाल कोभिड अस्पताल तथा मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठनपाठनका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । 

सरकारले प्रदेशको शैक्षिक स्तर अगाडि बढाउनका लागि प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा नमुना सामुदायिक विद्यालयको विकास तथा विद्यालयको भौतिक संरचना सुधार गर्नका लागि २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । विद्यार्थीहरुको शारीरिक तथा मानसिक विकास गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक जिल्लामा खेल मैदानको निर्माणका लागि ८ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । 

त्यस्तै, आदिवासी, दलित, जनजाति, मधेस आन्दोलनमा सहिद भएको परिवारको छात्रवृत्तिका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सो कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

प्रदेशको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा ५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माणका लागि ६७ करोड २० लाख, महेन्द्रनारायण निधि आवास कार्यक्रम सुरुवात गर्नका लागि ८ करोड, मझौला सिँचाइ कार्यक्रमका लागि ४१ करोड, बाढीको प्रकोप कम गर्न नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि ३० करोड, वडादेखि पालिकाको सदरमुकामसम्मको सडक निर्माणका लागि ६८ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । 

स्वर्गीय रामराजा प्रसाद सिंह, स्वर्गीय गजेन्द्रनारायण सिंहको सालिक निर्माणका लागि ४ करोड, सहिद दुर्गानन्द झाको सालिक निर्माणका लागि २ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । 

प्रदेश सरकारको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी योजनाका रुपमा रहेको बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामका लागि क्याथ ल्याब, एडभान्स सिटी स्क्यान मेसिन, आइसियू, एचडियू स्थापनार्थ उपकरण खरिदका लागि १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने प्रदेशमा रहेका अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरुको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सुधारका लागि १६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । 

आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथिक तथा अन्य परम्परागत उपचार पद्धतिको अध्ययन अनुसन्धान, प्रादेशिक आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा, अनुसन्धान केन्द्र स्थापना एवं स्थानीय तहमा क्रमशः स्वास्थ्य तथा नागरिक आरोग्य केन्द्र स्थापना तथा नियमित सञ्चालन गर्न ४ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

प्रत्येक जिल्लामा एक–एकवटा नमुना सामुदायिक विद्यालय स्थापना तथा सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार गरी शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न २४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

प्रदेशस्थित सामुदायिक विद्यालयहरुमा अध्ययनरत छात्रछात्रालाई खेलकुदको माध्यमबाट शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेलमैदान निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्नका लागि ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।