एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापनाको २ वर्षपछि बल्ल विद्युतीय प्रणाली विकास अर्थात् सफ्टवेयर बनाउन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । उद्योगको अनुमति, दर्ता, लगानी विस्तार, इजाजत नवीकरण, विदेशी लगानी स्वीकृतदेखि प्रोत्साहन, छुट तथा सुविधाजस्ता सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको केन्द्रलाई विद्युतीय माध्यममा लैजान उद्योग विभागले सफ्टवेयर विकास गर्न एक नेपाली कम्पनी छनोट गरेको छ ।

उल्लिखित सेवाहरू उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले विभाग मातहतमा रहने गरी २०७६ जेठ १ गते केन्द्रको स्थापना गरेको थियो । उद्योग विभागले टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न गरी केही दिन अघिमात्रै सफ्टवेयर विकास गर्न नेपाली कम्पनी छनोट गरेको विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले जानकारी दिए । विद्युतीय प्रणाली लागू भएमा लगानीकर्ता, उद्योगी तथा सेवाग्राहीहरू आवेदन दिनेदेखि लिएर विदेशी लगानी स्वीकृत, उद्योग बन्द र ट्रेडमार्क दर्तालगायत सबै प्रक्रियाका लागि उद्योग विभागसम्म धाइरहनु पर्दैन ।

तर, सर्टिफिकेट लिनका लागि भने विभाग जानैपर्ने हुन्छ । सरकारले जेठ १५ गते आगामी वर्ष ०७८/७९ बजेट कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने सेवा विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराइनेछ भनी घोषणा गरेको छ । ‘आगामी वर्षबाट विद्युतीय माध्यम लागू हुन्छ भन्न सकिँदैन,’ भुसालले भने, ‘बल्ल हामी सिस्टम बनाउँदै छौं, १ वर्ष त सिस्टम बन्न नै लाग्छ, त्यसपछि मात्रै कार्यान्वयन हुने हो ।’

विभागले विगत २ वर्षदेखि एकल विन्दु सेवा केन्द्रमार्फत् उद्योगी तथा लगानीकर्तालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत् सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । विभागका एक अधिकारीले यसअघि पनि सफ्टवेयर विकास गर्न टेन्डर आह्वान गर्नुपूर्व कम्पनीहरू खोजी गरेको थियो तर त्यस्ता कम्पनीहरू नपाएको दाबी गरे ।

विभागका अनुसार एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा विभिन्न १४ ओटा निकायगत प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ र केन्द्रमा रहने एकाइहरू ९ ओटा छन् । निकायगत प्रतिनिधित्व गर्नेमा आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, अध्यागमन विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत छन् ।

केन्द्रमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, उद्योग दर्ता, वातावरण, भिसा, विदेशी विनिमय, जग्गा सहजीकरण एकाइलगायत छन् । विभागका महानिर्देशक भुसालले एकल विन्दु सेवा केन्द्रका कार्य दीर्घकालीन रूपमा थप प्रभावकारी बनाउन बेग्लै छाता ऐन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

‘एकल बिन्दु सेवा केन्द्रका कामहरू प्रभावकारी बनाउन छाता ऐनको प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले भने, ‘छाता ऐन भइसकेपछि केन्द्रसँग जोडिने विभिन्न निकायगत प्रतिनिधि अर्थात् जनशक्ति परिचालन पूर्णरूपमा उद्योग विभागको महानिर्देशकले गर्न सक्छ ।’ अहिले केन्द्रसँग सम्बद्ध विभिन्न निकाय प्रतिनिधिका रूपमा आएर काम गरिरहेका छन् । उनले भने, ‘अब यसरी हुँदैन, छाता ऐन नै आवश्यक छ ।’

उनका अनुसार छाता ऐन भएमा एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा कार्यरत जनशक्तिको मूल्यांकन, दण्ड र प्रोत्साहन गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । अहिले सम्बद्ध निकायको प्रतिनिधिका रूपमा र सोही निकायसँग नै उत्तरदायी भएर जनशक्तिले काम गरिरहेको छ ।