गत सोमबार सिन्धुपाल्चोकमा बाढी आउँदा ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । नेपालमा मनसुन सुरु हुने भनेर देखाइएको समयभन्दा एक दिन ढिला अप्रिल ११ मा यस्तो विपद् आएको हो । सिन्धुपाल्चोकसँगै मनाङ, जुम्ला, जाजरकोट, गोरखा, कास्की लगायतका जिल्लामा परेको वर्षासँगै बाढी पहिरोमा परेर पछिल्ला एक सातामा १५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अनुसार जेठ ३१ गतेदेखि असार ३ गतेसम्म देशभरका विभिन्न जिल्लामा बाढी र पहिरोमा परी १५ जनाको मृत्यु भएको छ ।

त्यस्तै बाढी र पहिरोमा परेर अहिलेसम्म २५ जना बेपत्ता भएका छन् भने ११ जना घाइते भएका छन् । यो वर्ष १८ लाख २० हजारभन्दा बढी मानिस बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित हुने अनुमान सरकारले गरेको छ ।

वर्षादको सुरुवातसँगै नेपालमा बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्ले ठूलो क्षति पुर्‍याइरहेको छ । हरेक वर्ष वर्षादको समयमा यसरी नै धेरैले ज्यान गुमाउन बाध्य भइरहेका छन् भने अर्बौंको क्षति हुने गरेको छ ।

राज्यले भने जब वर्षाद सुरू हुन्छ त्यसपछि मात्रै आफ्नो तयारी अगाडि बढाउँछ । गत वर्ष नेपालमा बाढी, पहिरो, आगलागी, जनावरको टोकाई जस्ता प्राकृतिक विपद्का घटनामा परी ५५३ जनाको मृत्यु भएको थियो । जसमा पहिरोमा परेर २९८ जना, आगलागीमा परेर १०२ जना, चट्याङ लागेर ६२ जना, बाढीमा परेर ४८ जना र जनावरको टोकाइबाट ४३ जनाको ज्यान गएको थियो ।

वर्षभरमा चुप लागेर बस्ने अनि जब वर्षाद सुरू हुन्छ त्यसपछि मात्रै सबै निकायको होस खुल्छ । आगलागीको पूर्व तयारी गर्नुपर्नेमा जब आगलागी हुन्छ, त्यही समयमा दमकल खोज्दै दौडिने, पानी खोज्दै हिँड्ने प्रवृत्ति हाम्रो समाजमा विद्यमान छ । 

कसरी गर्ने तयारी ? 

अहिलेसम्म हाम्रो समाज र सरकार घटना भइसकेपछि राहत र उद्दारमा मात्र केन्द्रित भइरहेका छन् । भूगर्वविद् शिवकुमार बाँस्कोटा पनि अहिलेसम्म जे जति प्रयास भइरहेका ती सबै राहत र उद्दार केन्द्रित काम मात्र भइरहेको बताउँछन् । 

देशभरको भौगोलिक अवस्थाबारे विज्ञहरूले खोज अनुसन्धान गरेर राज्यलाई समेत जानकारी दिइसकेको उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म हुने गरेका क्रियाकलापले क्षति न्यूनीकरण गर्न नसकिने बाँस्कोटा बताउँछन् । त्यसका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाएर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

के हो दीर्घकालीन योजना ?

प्राकृतिक विपद् रोक्न सकिँदैन । तर, त्यसबाट हुने क्षति भने कम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने विपद् विज्ञ तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूगर्भशास्त्र विभागका सह-प्राध्यापक रञ्जनकुमार दाहालको भनाइ छ ।

अहिले विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट उच्च जोखिम, जोखिम र कम जोखिम गरेर विभिन्न क्षेत्रहरू छुट्याइएको भन्दै ती क्षेत्रबारे सबैले जानकारी राख्नुपर्ने र सचेत हुनुपर्ने दाहालले बताए ।

भूगर्भविद् बाँस्कोटा अध्ययन अनुसन्धान भए पनि स्थानीयसम्म त्यसको जानकारी नपुगेको बताउँछन् ।

‘न्यूनीकरणको दिशामा हामीले सोचेअनुरुप काम गर्न सकेका छैनौं । हामीले जति पनि अध्ययन गर्छौं, नक्साहरू बनाउँछौं, विभिन्न किसिमका माडलिङहरू गर्छौं ती कुराहरू त्यहाँको स्थानीयसम्म पुग्न सकिरहेको हुँदैन’, बाँस्कोटाले भने । 

बैठक, छलफल कोठा केन्द्रित हुँदा त्यसको प्रभाव स्थानीय स्तरमा पर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘मेरो ठाउँको भौगोलिक बनावट कस्तो ? माटोको प्रकार कस्तो ? म बस्ने ठाउँमा कस्तो खालका जोखिम छन्, लगायतका विषयमा पनि स्थानीयले चासो दिन सकेका छैनन् । राज्यले पनि बुझाउन सकिरहेको छैन । जबसम्म स्थानीयलाई जानकारी गराउन सकिँदैन तबसम्म क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन’, उनले भने । 

क्षति न्यूनीकरणका लागि स्थानीयस्तरमा तल्लो तहसम्म पनि बहु प्रकोप जोखिम मूल्यांकन नक्सा बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘एउटाको मात्र जोखिम भन्ने हुँदैन, त्यहाँ बाढीको जोखिम होला, पहिरोको जोखिम होला, आगलागीको होला, यी सबै प्रकारका जोखिमलाई दृष्टिगत गरेर बहु प्रकोप जोखिम मूल्यांकन नक्सा बनाउनुपर्ने देखिन्छ’, उनले भने ।

त्यही नक्साका आधारमा हरेक घरको मानिस बसेर आफ्नो घर कतिको जोखिममा छ भनेर आफैंले मूल्यांकन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

विपद् विज्ञ दाहालले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बसोबासको अनुमति दिनु पनि गलत रहेको बताउँछन् ।

‘नदीले कटान गर्ने क्षेत्रमा घर बनाउने अनुमति दिनु गलत हो । तटीय क्षेत्रमा बस्ती बसाउनु भनेको निकै जोखिम हो । त्यहाँ एक वर्षमा बाढी नआउँला, दोस्रो वर्ष पनि नआउँला, कुनै न कुनै वर्ष त आउँछ नै । त्यसले हो ठूलो क्षति पुर्‍याउने भनेको हो’, दाहालले भने । 

यसका लागि तत्कालै वा एक वर्ष दुई वर्ष नभएर ५-१० वर्षको योजना बनाएर अगाडि बढ्न सकिएको खण्डमा विस्तारै क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।