सर्वोच्च अदालतले सरकारले बजेटमा समावेश गरेको खानीजन्य पदार्थको निर्यातमा बन्देज लगाएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा राखेको खानीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा सरकारको निर्णय तत्कालका लागि रोक्न भनिएको हो । सरकारको निर्णयले चुरे क्षेत्रमा विनाश निम्तिने भन्दै त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट परेको थियो ।
उक्त रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
