गत जेठ २६ गते नेपाली कांग्रेसले प्रदेश २ सरकारको नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टीसँग २ बुँदे सहमति गरी सरकारमा सहभागी भइसकेको छ ।

लोकतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक र प्रादेशिक अधिकारको संरक्षण, संवर्धन र सुदृढीकरण गर्न जनता समाजवादी पार्टी नेपाल प्रदेश २ को प्रदेश सभा संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा नेपाली कांग्रेस प्रदेश २ को प्रदेश सभा संसदीय दलको नेता रामसरोज यादवको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भएको हो । 

कांग्रेसका तर्फबाट रामसरोज यादवको नेतृत्वमा, ओमप्रकाश शर्मा र वीरेन्द्र सिंह प्रदेश सरकारको मन्त्री बनिसकेका छन् । रामसरोजलाई भौतिक मन्त्रालय, ओमप्रकाश शर्मालाई खानेपानी तथा सिँचाइ एवं वीरेन्द्र सिहंलाई महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ ।

यता माओवादी केन्द्रले भने सरकारमा सहभागी नभए पनि आफ्नो समर्थन कायमै राखेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को बजेट समेत ल्याइसकेको छ । तर, सरकार कार्यान्वयनमा आएको साढे तीन वर्ष बितिसक्दा समेत प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्न सकिएको छैन ।

यस अवधिमा बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम गरी पाँचवटा प्रदेशले आफ्नो नाम र स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाइसकेका छन् । यो साढे ३ वर्षको अवधिमा प्रदेश १ र २ ले भने कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।

मधेशका ८ जिल्ला समेटिएको प्रदेश २ को नाम के राख्ने भने विषय अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन । नाम र राजधानीको एउटा प्रस्ताव फेल भइसकेको छ । अर्को प्रस्ताव सरकारले ल्याएपछि राजधानीका लागि ७ र नामकरणका लागि ६ वटा प्रस्ताव दर्ता भइसकेका छन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रदेशको नामकरणका लागि मधेस, जानकी, मिथिला भोजपुरा र मध्यमधेश प्रदेश नाम दर्ता गराइसकिएको छ । त्यस्तै, राजधानीका लागि जनकपुरधामको पक्षमा ५ र वीरगञ्जको पक्षमा २ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।

सत्तारुढ दल जनता सामाजवादी पार्टी (जसपा) का तर्फबाट पार्टीका सचेतक शैलेन्द्र यादव र नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश दर्ता गराएका थिए ।

त्यस्तै, नेकपा एमालेका प्रमोदकुमार यादवले जानकी, एमालेकै शारदादेवी थापाले जनक र नेपाली कांग्रेसका शिवचन्द्र चौधरीले मिथिला भोजपुरा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य राजेश्वरप्रसाद साहले मध्यमधेश प्रदेश नामकरण तोक्न प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए भने राजधानीमा ७ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । प्रदेश सभा सदस्य राजेश्वरप्रसाद साह र सिंगासन साह कलवारले वीरगञ्जलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए भने बाँकी सबैले जनकपुरधामलाई स्थायी राजधानी तोक्न प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

प्रदेश २ सरकारले साढे तीन वर्षमा पनि यस प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न नसकेको भन्दै कडा आलोचना भइरहेको समयमा प्रदेश सभाले गत वैशाख २ गते प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीका लागि प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्नेसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराउन आह्वान गरेको थियो । सोही अनुरूप दलहरूले आआफ्नो प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । 

यसअघि प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट २०७५ कात्तिक ११ गते प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा सुझाव संकलनका लागि तत्कालीन नीति आयोगका उपाध्यक्ष हरिवंश झाको संयोजकत्वमा प्रदेश सभा सदस्यद्वय मोहनलाल चौधरी र रामप्रवेश बैठा सम्मिलित तीन सदस्यीय आयोग समेत गठन गरेको थियो । 

प्रदेशको राजधानी र नामकरणका लागि गठित संवाद तथा सुझाव आयोगले आठवटै जिल्लामा ८ सय जनासँग सुझाव संकलन गरेपश्चात् ६४ पृष्ठको प्रतिवेदन समेत सरकारलाई बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदन बुझाए पनि बहुसंख्यकले राजधानी र नामकरणको विषयमा के सुझाव दिएका छन् भन्ने कुरा अझै गोप्य राखिएको छ ।

दुई वर्षपछि प्रदेश २ को राजनीतिक समीकरण भने फेरिएको छ । त्यतिबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा अहिले एमाले र माओवादी केन्द्र गरी दुई चिरामा खण्डित भइसकेको छ भने नेपाली कांग्रेसले लालबाबु राउतको ‘सारथी’ बनेर सत्तायात्रा प्रारम्भ गरिसकेको छ ।

साढे ३ वर्षदेखि नाम र स्थायी राजधानी पाउन नसकेको प्रदेश २ मा काँग्रेस सहयात्री बनेपछि सहज हुने राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र लाभ बताउँछन् । 

उनले भने, ‘प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्न मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतका लागि अहिलेको भन्दा थप सहज अवस्था अरू हुनैसक्दैन । कांग्रेस पहिले विपक्षमा रहे पनि अहिले अवस्था फेरिएको छ । अब ऊ सत्तारुढ भएको छ । अब त नाम र राजधानीको प्रस्ताव पारित गराउने जिम्मेवारी उसको पनि हुन्छ ।’

लाभ भन्छन्, ‘सबै दलहरूले पहिलेझैं आआफ्नो अडान दोहोर्‍याउँदै गए भने फेरि पनि यस प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी नपाउने पक्का छ ।’ 

प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम टुङ्गो लगाउन प्रदेश सभामा कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । माओवादी केन्द्रका तीन जना सांसद पदमुक्त भएपछि प्रदेश २ सभामा अहिले १०४ जना सांसद छन् । यस प्रदेशमा नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाउन ७० सांसदको समर्थन आवश्यक छ ।

यता, केन्द्रीय गठबन्धनको हिसाबले प्रदेशमा पनि कांग्रेस सत्तामा पुगे पनि नाम र राजधानीको सवालमा दुवैको मत फरक-फरक रहेकाले सहमति हुन त्यति सहज देखिएको छैन । जसपा प्रदेशको नामकरणको सवालमा ‘मधेश’ बाहेक अन्य कुनै स्वीकार्न नसक्ने अवस्था छ भने कांग्रेस ‘मिथिला-भोजपुरा’ छोड्न नसक्ने अडानमा छ ।