लगातार ६ महिनादेखि आन्तरिक विवादको भूमरीमा फसेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अहिले फुटको अवस्थामा पुगिसकेको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई समूह र अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूह आ-आफ्नो ढंगले चलिरहेको छ। एउटै पार्टीका केही नेता सरकारमा सामेल छन्। केही सरकार विरोध मोर्चामा छन्।

पछिल्लो समय पार्टीको आधिकारिकताका लागि लडाईँ चलिरहेको छ। जसपाको आधिकारिकता विवाद टुंगोमा पुर्याउनका लागि ४५ दिन लाग्ने भएको छ। सबै प्रक्रिया पूरा भएर आएको हो भने प्रक्रिया पुर्याएरै काम गर्न करिब डेढ महिना समय लाग्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

तत्कालीन समाजवादी पार्टी नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीले २०७७ साल बैशाख ११ गते आकस्मिक रुपमा पार्टी एकता गरी जनता समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए। 

दुई पार्टी एकता गर्दा उपेन्द्र यादव पक्ष केही बलियो थियो तर उमेर तथा लामो राजनीतिक लिगेसीका कारण ठाकुरलाई पहिलो वरियताका अध्यक्ष बनाइएको थियो। ठाकुर लामो समय नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति गरेका नेता हुन्। 

२०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचन अगाडि कांग्रेस पार्टी छाडेर ठाकुरले आफ्नो नेतृत्वमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरेका थिए। 

सत्ता समीकरणको विषयमा सुरु भएको विवादले एकता अधिवेशन गर्न नपाउँदै विभाजनको रेखा कोरेको छ। एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गरेको पत्र लिएर निर्वाचन आयोगमा दौडादौड छ। पार्टीको आधिकारिकता आफ्नो पक्षमा पार्ने होडबाजी चलिरहेको छ। 

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि जसपामा विवाद बढ्दै गएको देखिन्छ। नेकपा विभाजन गरी एमाले, माओवादी ब्यूँताउने  २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि जसपा विस्तारै दुई धारमा लाग्न थालेको थियो। ओलीलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने प्रथम अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो पक्ष र ओलीलाई जसरी पनि सत्ताबाट हटाउनैपर्छ भन्ने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई पक्षको अडानले नै विभाजनको अवस्थासम्म आइपुगेको देखिन्छ। 

अहिले दुवै पाटीको नाम र चुनाव चिन्ह आफ्नो पक्षमा पार्न कानुनी उपचारमा लागिरहेका छन्।  निर्वाचन आयोगमा जसपा विभाजनको विवाद गत पुस ५ पछिको तत्कालीन नेकपाकै रुपमा अघि बढिरहेको छ।  

जसपा र नेकपा विवादका समान परिदृश्य

१.दुवै पार्टीले एकतापछि दुई अध्यक्ष बनाएका थिए। 

२.तत्कालीन नेकपामा प्रधानमन्त्री रहेका र पहिलो वरियताका अध्यक्ष भनिएका ओली सरकारमा थिए। उनी पार्टीका सबै कमिटीमा अल्पमतमा थिए। अन्तिम निर्णायक रहेको केन्द्रीय समितिमा ओली पक्षका सदस्य करिब एक तिहाई मात्रै थिए।

अहिले जसपामा पनि सत्ता पक्ष जसपाको अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूह जसपाको निर्णायक कमिटी कार्यकारिणी समितिमा अल्पमतमा छ। जसपामा ठाकुर पहिलो वरियताका अध्यक्ष हुन्। 

३.तत्कालीन नेकपामा ओलीले आफू अल्पमतमा परेपछि ठूलो संख्यामा केन्द्रीय सदस्यहरु थपेर आफू बहुमतमा रहेको दावी निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका थिए। उनी इतरको पक्ष जुन बहुमतमा थियो, त्यसले ओलीलाई पार्टीबाट  निष्काशन गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिएको थियो। 

अहिले जसपामा पनि दुवै पक्षका नेताले एक–अर्कालाई कारबाही गरेको पत्र निर्वाचन आयोगलाई बुझाए। अल्पमतमा परेका महन्थ ठाकुरले ओलीकै शैलीमा आफ्ना पक्षका नेताहरुलाई कार्यकारिणी समितिमा थपेर बहुमतको दावी गरिरहेका छन्।,

४.निर्वाचन आयोगले तत्कालीन नेकपामा दुवै पक्षको दावीलाई अमान्य घोषणा गरेर अनिर्णित बनेको थियो। तत्कालीन नेकपामा प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षमा बहुमत हुँदै–हुँदै पनि सत्ताको डरले निर्वाचन आयोगले निर्णय दिन नसकेको आरोप लागेको थियो। 

अहिले पनि जसपाको अल्पमतमा रहेको समूह चाँही सरकारमा छ। यही कारणले गर्दा उपेन्द्र यादव पक्षको बहुमत हुँदा पनि निर्वाचन आयोगले दुवै अमान्य भन्दै निर्णय नगर्नुमा सत्ताकै प्रभाव देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ। 

५.आन्तरिक रुपमा पूरै विभाजन हुँदा पनि निर्वाचन आयोगको अनिर्णयका कारण जसपाका दुवै पक्ष एउटै पार्टीको झण्डा तथा ब्यानर प्रयोग गरिरहेका छन्। तत्कालीन नेकपाको पनि यही अवस्था थियो। 

के हुँदैछ जसपामा ?

निर्वाचन आयोगमा जसपाका दुईवटै समूहले एक अर्कालाई गरेको कारबाहीको सिफारिस अमान्य रहेको निर्णय सुनाएपछि विवादले नयाँ मोड लिएको हो। 

निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि जसपाका दुवै खेमाले अहिले आधिकारिकताको दाबी पेस गरिसकेको छ। निर्वाचन आयोगले मागेको अनुसार उपेन्द्र समूहले शुक्रबार मात्रै आफूहरुसँग बहुमत रहेको प्रमाणसहित आधिकारिकताको दाबी आयोगमा पेस गरेको छ।

यादव समूहका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार ३० जना कार्यकारिणी समिति सदस्यको हस्ताक्षरसहित आधिकारिकताको दावी पेस भएको छ। आयोगले मागे बमोजिम सबै कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर आधिकारिकताको दाबी पेस गरिएको श्रेष्ठले बताएका छन्।

अब निर्वाचन आयोगले जे फैसला गर्छ त्यसै बमोजिक अगाडि बढ्ने तयारी रहेको नेता श्रेष्ठको भनाइ छ। उनी ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी 
ऐनको दफा ४३ र ४४ बमोजिम आधिकारिता लिन दाबी माग गरेका छौँ’ श्रेष्ठले भने, ‘यो अनुसार जसमा जसको पक्षमा बहुमत छ उसैले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह लिन्छ।’ 

अब आयोगको फैसलालाई पर्खिएर त्यही अनुसार अघि बढ्ने उनले बताए। 

ठाकुर समूहका नेता तथा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले पनि आफूहरु नै आधिकारिक रहेको प्रमाणसहित दावी पेस गरेको बताए। 

यादव समूहले दावी पेस गरेको ६/७ दिन अगाडि नै ठाकुर पक्षले दावी पेस गरिसकेको मन्त्री कर्णको भनाइ छ। बहुमत रेकर्ड हामीले दिइसकेका छौ, आयोगले माग गरे अनुसार नै ३६ जना कार्यकारिणी समिति सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेका छौं’ कर्णको दावी छ, ‘अब जे फैसला आउँछ, त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौ।’ 

आयोगले प्रक्रिया अनुसार काम गरिरहेकोले अहिले केही प्रतिक्रिया जनाउने अवस्था नरहेको उनले बताए। 

अब के हुन्छ ?

पार्टीको आधिकारिकताका लागि जसपाको दुवै समूहका दाबी पत्र  निर्वाचन आयोगको सचिवालयमा दर्ता भएको निर्वाचन आयोग प्रमुख दिनेश थपलियाले जानकारी दिए। ‘मैले थाहा पाएअनुसार एउटा समूहले शुक्रबार आधिकारिकताको दाबी पेस गरेको छ। अर्को समूहले सदस्य फेरबदल भएको बारे जानकारी गराएको छ’थपलियाले भने। 

दुवै समूहको दावीलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको धारा ४४ को (१)बमोजिम कारबाही अगाडि बढाइने उनले जानकारी दिए। उनीहरुले पेस गरेको सबै प्रक्रिया पूरा भएर दर्ता भएको भए। ४५ दिनभित्र निर्णय आउने पनि प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए। 

निर्वाचन आयोग प्रमुख थपलियाका अनुसार जवाफका लागि अर्को पक्षलाई १५ दिनको समय दिइन्छ। ‘त्यसमा पनि जवाफ नआए नियमत: फेरि १० दिन थप समय दिइनेछ।

सुरुको १५ र थपिएको १० दिनमा पनि जवाफ नआए विवाद मिलाउनका लागि लागि अर्को ७ दिनको समय दिइन्छ। थपलिया भन्छन् ‘यो गर्दा ३२ दिन जान्छ, केही जवाफ नआएपछि वकालतका लागि थप ७ दिनको समय दिइन्छ। जुन जोड्दा ३९ दिन हुन जान्छ।’त्यसपछि ३÷४ दिन अन्य सबै प्रक्रिया पूरा गर्न लाग्दा यो सबै जोडेर करिब ४५ दिन लाग्ने प्रमुख आयुक्त थपलिया बताउँछन्।