संसारभर कोरोनाका लागि के कति रकम खर्च भयो होला ? यो सबैको चासोको विषय पनि बनेको छ । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको अध्ययनले यसको विवरण तयार पारेको छ । 

उक्त संस्थाले गरेको अध्ययनका अनुसार, हामीले सोचेभन्दा निकै बढी र ठूलो परिमाणको बजेट कोरोनाको नियन्त्रणमा खर्च भएको छ । तर, त्यसको जवाफदेहिता र पारदर्शिता भने कुन चराको नाम हो भनेजस्तै भएको छ । किनकि, अधिकांश देशले नियम मिचेर, अत्यावश्यक काम भन्दै खर्च गरेका छन् । त्यसमा संसारका धनीदेखि गरिब मुलुकसमेत जोडिएका छन् । नेपाल समेत त्यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन । 

कोरोनाका कारण संसारभर नै ठूलो सहयोग आदानप्रदान भएपनि त्यसको पारदर्शितामा प्रश्न उठ्नु सुशासनको पाटोबाट हेर्दा गम्भीर विषय हो । केही दिनअघि सार्वजनिक भएको एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा सहयोगको कुल रकम झण्डै १४ ट्रिलियन डलर बराबर भएपनि त्यसको पारदर्शितामा नै प्रश्न उठेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजेट साझेदारीले विश्वव्यापी रुपमा जवाफदेहिता सम्बन्धी गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा सार्वजनिक भएको विवरणले यस्तो देखाएको हो । त्यसमा कुल सहयोग रकमको पारदर्शिता र जवाफदेहितामा नै प्रश्न उठेको छ । नेपालमा पनि सरकारको खर्च गर्ने अवस्था तथा प्रणाली, सहयोग स्वीकार गरेपछिको अवस्था एवं त्यसको पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठेको छ ।

कुनैपनि मुलुकको सरकार पारदर्शी र जवाफदेही हुनु महत्वपूर्ण रहन्छ । किनकि, यी र यस्ता ठूला खर्चको जानकारी सार्वजनिक रुपमा दिनु नै उचित विषय हो । कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि प्राप्त भएका सहयोगको व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा सार्वजनिक सहभागिताका विभिन्न सूचक रहेका छन् । खासगरी त्यसमा पनि २६ वटा सूचक महत्वपूर्ण रहेको छ । ती सूचकका आधारमा संसारका १२० वटा देशको मूल्यांकन गरिएको छ । मूल्यांकन हुनेमा नेपाल समेत परेको छ ।

तोकिएका सूचकका आधारमा नेपालको अवस्था समेत कमजोर रहेको छ । सरकारी निकायमा जवाफदेहिताको अभाव छ । पारदर्शिता समेत भेट्न मुस्किल छ । किनकि, कोरोना नियन्त्रणका लागि कसले कस्तो सहयोग गरे भन्ने बारेमा सरकारी अधिकारी नै प्रष्ट रुपमा जानकारी दिन तयार छैनन् । उनीहरुले सार्वजनिक रुपमा पारदर्शिताको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्न नसकेको उक्त विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । 

अध्ययनमा समेटिएका देशहरुमध्ये झण्डै दुईतिहाइ बढी सरकार पारदर्शी रुपमा खरिद प्रक्रिया अनुशरण गर्न असफल भएका छन् । त्यस्तै, लगभग आधा देशका विधायिकाहरूले समेत राहत प्याकेज प्रस्ताव गर्न अस्वीकार गरेका छन् । कूल एक चौथाइले मात्रै अडिट रिपोर्ट प्रकाशित गरेका छन् ।

मूल्यांकन रिपोर्टअनुसार नेपालले प्रारम्भिक वित्तीय नीतिको परिचय र कार्यान्वयनमा सीमित उत्तरदायित्व मात्र प्रदान गरेको उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले पेस गरेको बजेटमा समेत आपतकालीन वित्तीय प्याकेजको रुपमा मूल्यांकन गरेको थियो ।

विवरणअनुसार नेपाल पारदर्शितामा सीमितको श्रेणीमा परेको छ । प्रतिवेदनअनुसार बजेटको कार्यान्वयन, खरिदमा पारदर्शिता र समयमै लेखापरीक्षणका सम्बन्धमा रिपोर्ट गर्ने सबै क्षेत्रमा सरकारको कमजोरी देखिएको छ । सरकारले वास्तविक रुपमा योजना बनाएर खर्च गर्नुपर्ने, वित्त पोषणका बारेमा थोरै मात्र सूचना दिएको छ । यसले पारदर्शिता विशेष गरी कमजोर थियो भन्ने देखिन्छ ।

प्रायजसो सर्वेक्षण गरिएका देशहरुमा करिब दुईतिहाइले महामारी सम्बन्धी खरिद प्रक्रियाको सरल र प्रयोगको बारेमा धेरै सीमित सूचना प्रकाशित गरेको पाइएको छ । त्यसमा चिकित्सा उपकरण वा अन्य सामान खरिद गर्दा वास्तविक मूल्यमा छ वा छैन भन्ने विषयमा समेत आंकलन गर्न गाह्रो भएको छ ।

उत्तरदायित्वको अवस्था पनि त्यस्तै रहेको छ । कमजोर अवस्थामा रहेका मानिसको समूहहरुको फरक आवश्यकता अवगत भएपनि त्यस बमोजिमका लक्षित काम हुन सकेको छैन ।

व्यवस्थापिकाको भूमिकामा हेर्दा नेपालको संसदले पास गरेको बजेटमा वित्तीय नीति प्याकेजको अनुमोदनमा पर्याप्त भूमिका प्रदान गरेको पाइएको भएपनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनका अनुसार नियमित रुपमा सहज ढंगले आउनुपर्ने विवरण तथा सार्वजनिक जानकारी समेत प्राप्त नभएको देखिएको छ । खुला बजेट सर्वेक्षणबाट पनि विश्वव्यापी रुपमा जवाफदेहितामा समस्या रहेको देखिएको उक्त अध्ययनमा पाइएको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।