नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर मूल्यमा अस्वाभाविक चलखेल भएको भन्दै ५१ कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेपछि परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता रविन बोहजुले बोर्डको उक्त कार्य गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले विपक्षीहरुलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरीपाऊँ भनी गरेको निवेदन मागका सम्बन्धमा हेर्दा विपक्षी धितोपत्र बोर्डमा दर्ता रहेका विभिन्न कम्पनीसमेतको विविध आर्थिक अवस्था सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशन गरेको कार्यले निवेदकको निर्विवाद हकमा असर पारेको भन्ने नदेखिँदा निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन ।’
धितोपत्र बोर्डले गत असार १ गते ५१ कम्पनीको सेयर मूल्यमा अस्वाभाविक चलखेल भएको भन्दै सूची सार्वजनिक गरेको थियो। धितोपत्र बजारको नियामक निकाय बोर्डले यस्तो सूची सार्वजनिक गरेपछि ती कम्पनीको मूल्यमा गिरावट आएको छ ।
बोर्ड सूचनामा ती कम्पनीको सेयरमा सचेत भएर लगानी गर्न सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई अपिल गरेको थियो।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
