आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट कार्यान्वयनका लागि असारभित्र सबै पूर्वतयारी सक्न र साउनबाट योजना तथा कार्यक्रमको ‘फिल्ड वर्क’ को काम सुरु गर्न विषयगत मन्त्रालयहरूलाई उर्दी जारी गरेको अर्थ मन्त्रालयले ‘बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन’ भने अझै तयार गर्न सकेको छैन ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि तथा निर्देशिका निर्माणको काम असारभित्रै सक्न मन्त्रालयहरूले निर्देशन पाएका छन् । योजना तथा कार्यक्रमहरूको लागत अनुमान तयार पार्ने, ठेक्कापट्टा प्रक्रिया सुरु गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयार गर्नेजस्ता कागजी प्रक्रिया पनि असारभित्रै सक्न अर्थ मन्त्रालयले आदेश दिएको छ । तर, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन भने मन्त्रालयहरूले अझै पाइसकेका छैनन् ।

अर्थ मन्त्रालयले पठाउने मार्गदर्शनकै आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यविधि तथा निर्देशिका निर्माण र पूर्वतयारीका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जसकारण, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन नपठाएर विषयगत मन्त्रालयहरूलाई कार्यविधि बनाउन आदेश दिनु अलिकति पनि मिल्दो नरहेको एक मन्त्रालयका सचिवले बताए ।

‘अर्थले मार्गदर्शन पठाएपछि त्यही आधारमा हामीले कार्यविधि बनाउने हो । मार्गदर्शन नपठाउने अनि असारभित्रै कार्यविधि, निर्देशिका बनाऊ भनेर कसरी मिल्छ ?’ ती सचिवले प्रश्न गरे ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले भने विषयगत मन्त्रालयहरूसँग अर्थ मन्त्रालयले निरन्तर छलफल र समन्वय गरिरहेकाले कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउनका लागि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन आवश्यक नपर्ने बताए ।

‘सबै मन्त्रालयसँग हामी छलफल गरिरहेका छौँ । कार्यविधि बनाउनलाई मार्गदर्शनले केही पनि छेक्दैन’, आचार्यले भने, ‘संघीय कार्यालयलाई कार्यविधि बनाउनका लागि अहिले मार्गदर्शन आवश्यक होइन । बजेट कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी नै जान्छ ।’

प्रदेश र स्थानीय तहले भने बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पाइसकेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मार्गदर्शन पठाइसकेको प्रवक्ता आचार्यको भनाइ छ ।

समयमा बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन नबन्दा आयोजनामा डुब्लिकेसन, भैपरी आउने खर्चको विनियोजन, सशर्त अनुदानबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका समस्याको रिपोर्टिङ एवं समाधान, योजना तथा कार्यक्रम हस्तान्तरण र कार्यान्वयनको काममा समस्या देखिन्छ । तर, प्रवक्ता आचार्य भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने योजनाको वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण गरिएका कारण यो समस्या पनि नरहने जनाउँछन् ।

यसअघि कुनै योजना तथा कार्यक्रममा एकभन्दा बढी इकाइबाट खर्च गर्ने गरी विनियोजन भएको भए आर्थिक वर्ष सुरु भएको २ महिनाभित्र रकम बाँडफाँट गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै भैपरी आउने खर्च रकम छुट्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि केही प्रक्रियागत सुधार गरेको र कार्यान्वयन सहज बनाउन खोजेको दाबी अर्थ मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (लाइनमिनिस्ट्री बजेटरी इन्फरमेसन सिस्टम– एलएमबिआइएस) लाई प्रभावकारी बनाउने, स्रोतान्तर तथा रकमान्तर सम्बन्धी कार्यविधि परिवर्तन गर्ने लगायतका काम सुरु भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यसअघि एलएमबिआइएस सञ्चालनमा अर्थ मन्त्रालय बढी हावी हुने गरेकाले अब विषयगत मन्त्रालयलाई बढी जिम्मेवारी दिइनेछ । रकमान्तर तथा स्रोतान्तर सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि केही खुकुलो बनाउने नीति सरकारले लिएको छ ।

अब सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा अख्तियारी प्राप्त लेखा उत्तरदायी अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा आफै रकमान्तर र स्रोतान्तर गर्न सक्नेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । मन्त्रालयको सचिव वा लेखा उत्तरदायी अधिकारले योजना तथा कार्यक्रमको परिमाणात्मक लक्ष्य भने घटाउन पाइने छैन ।

एलएमबिआइएसमा समावेश भएका कार्यक्रमलाई नै वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको मानिन्छ । आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकम खर्च गर्ने/गराउने, लेखा राख्ने, प्रतिवेदन तयार पार्ने र लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित कामहरु समेत एलएमबिआइएसमार्फत् हुने गरेको छ । तर, यो प्रणालीको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको भने देखिँदैन ।