सर्वोच्च अदालतले विस्तारित मन्त्रिपरिषदलाई कार्य नगर्नका लागि अन्तरिम आदेश दिएको छ । मन्त्रिपरिषद विस्तार विरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कार्य नगर्नका लागि आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले विस्तारित मन्त्रिपरिषदलाई कार्य नगर्नका लागि आदेश दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद विस्तार विरुद्ध वरिष्ठ अभिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, अधिवक्ता सीतादेवी श्रेष्ठ , अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने लगायतले रिट निवेदन दिएका थिए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
