सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २१ र २७ जेठमा विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्लाई खारेज गरिदिएको छ । योसँगै गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका खगराज अधिकारी पनि पदमुक्त भएका छन् ।
मंगलबार सर्वोच्चको आदेश आएसँगै निवर्तमान गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले सर्वोच्चको आदेशमा अन्तर्विरोध देखिएको र यो संगतिपूर्ण नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । फरकधारसँगको कुराकानीमा गृहमन्त्री अधिकारीले अदालतले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उपप्रधानमन्त्रीको पद कायम राख्ने तर अन्य मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त गर्नुलाई अधिकारीले संगति नमिलेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
तर, अदालतको निर्णय आफूहरुले पालना गर्ने र यसलाई विस्मातको रुपमा पनि नलिने उनले बताएका छन् ।
‘हामी कानुनी राज्यलाई नै मान्छौँ, हामीले अदालतको आदेशलाई नमान्ने भन्ने हुँदैन, हामी यसको पालना गर्छौँ,’ अधिकारीले भने, ‘यसलाई विस्मातको रुपमा पनि लिन्नौँ । र, अदालतको निर्णय भएकाले यसमा धेरै प्रतिक्रिया दिन पनि म जरुरी ठान्दिनँ ।’
तर, राजनीतिक स्पेसमा अदालत छिरेकाले यसलाई कसरी लिने भन्ने विषयमा थप छलफल आवश्यक भएको पनि उनले बताएका छन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
