विसं २०७५ मंसिर घोषणा भई २०७६ भदौ १ बाट योगदान रकम संकलन सुरु भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबारे दुई वर्षपछि व्यापक बहस भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबारे सकारात्मक र नकारात्मक टीका–टिप्पणी भइरहेका छन् । 

यसलाई संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरेकोजस्तै राज्यलाई समाजवादउन्मुख अवस्थामा लैजाने आधार तयार गर्न लागेको अत्यन्तै राम्रो कार्यक्रम भन्दै कयौंले यसको समर्थन गरिरहेका छन् । भने, कतिपयले यसलाई राज्यले कर्मचारीमाथि ठाडै अन्याय गरिरहेको भन्दै विरोध पनि गरिरहेका छन् । 

कोषद्वारा सञ्चालित योजना, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन तथा नियमावलीलाई लिएर अहिले पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेका छन् । रोजगारदाता र योगदान कर्ताहरूबीच कोषमा आबद्ध हुने वा नहुने भन्ने विषयमा बहस जारी छ । यस विषयमा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीसँग गरिएको कुराकानी :

सामाजिक न्यायमा आधारित भनिएको सामाजिक सुरक्षा कोष किन विवादमा परेको होला ?

सामाजिक सुरक्षा कोष अन्य कोषजस्तो होइन । यो समाजका हरेक व्यक्तिको सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । यस कोषमा नाफा घाटाको खास सम्बन्ध हुँदैन । यसलाई जथाभावी अरू कोषहरूसँग तुलना गर्न मिल्दैन । बैंक, सञ्चय कोष लगायतसँग तुलना गर्नु तर्कसंगत नै छैन ।

हाम्रो संविधानले प्रत्याभूत गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र अर्थात् समतामुलक सामाजिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको एक महत्त्वपूर्ण कोष भनेर बुझ्न जरुरी छ ।

यो समानता, सामाजिक न्यायमा आधारित भएकाले समाजका सबै मानिसहरूले काम गर्न नसक्ने उमेरमा सुरक्षाको प्रत्याभूति पाउँछन् । अर्थात् कुनै पनि व्यक्तिले योगदान कति गरेको छ भन्ने आधारमा उसले काम गर्न नसक्ने समयमा प्रतिफल पाउने विषय हो । अझै भन्नुपर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषको सिद्धान्तअनुसार सेवामूलक, कल्याणकारी हुनुपर्ने हुन्छ ।

अर्को कुरा कसरी पनि बुझ्नुपर्यो भने नेपाल सरकारले दुई दशकदेखि जेष्ठ नागरिक, अशक्त, असहायलाई दिने गरेको भत्ता छ त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी योगदान गर्ने हो । अर्थात् कसैले कुनै पनि योगदान नगरीकन नेपाल सरकारको ढुकुटीबाट खर्च भइरहेको छ, त्यसलाई ‘रिप्लेस’ गर्ने दीर्घकालीन योजना पनि हो ।

यसबाट श्रम बजारमा रहेका सबै श्रमिकको आम्दानीको निश्चित प्रतिशत काटेर कोषमा जम्मा गर्ने र त्यही योगदानका आधारमा प्रतिफल पाउन सकिन्छ । यसको अर्थ नाफालाई नै तिरस्कार गर्ने भन्न खोजको होइन । यसबाट नाफा र सेवा दुवै हुन्छ । यो कोष राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र श्रम ऐनअनुसार निर्देशित छ ।

उसो भए विवाद किन त ?

अहिले बजारमा भइरहेको बहस एक किसिमले स्वाभाविक पनि छ । किनभने नेपालले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको नयाँ अभ्यास गरिरहेको छ । यसअघि सञ्चालनमा आएका अन्य कोषहरूको भूमिका र सामाजिक सुरक्षा कोषको भूमिका अलि फरक छ । त्यसभित्र केही मात्रामा सामाजिक सुरक्षाको कुरा रहे पनि बृहत्तर रूपमा हेर्ने हो भने त्यो सामाजिक सुरक्षाका लागि मात्रै स्थापित छैन ।

कुनै हिसाबले योगदान कर्ताका लागि ती संस्था राम्रा होलान्, केही हिसाबले सामाजिक सुरक्षाको कोषका कार्यक्रम राम्रा होलान् । तर, यसभित्र हाम्रो सिङ्गो समाज नै अटाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तअनुसार समग्रमा सामाजिक सुरक्षा कोषसँग अन्य कोषको तुलना हुँदैन । यो कुरा बुझ्न र बुझाउन समय लाग्छ ।

तत्कालको नाफा घाटाको हिसाबमा मात्रै केन्द्रित भएर हेर्दा अहिले केही मानिसहरूले यसलाई विवादमा पनि ल्याएका छन् । अर्थात् केही संघसंस्थाहरूले भ्रमपूर्ण रूपमा यसलाई बाहिर ल्याएका छन् । आफूले जम्मा गरेको रकम ब्याजसहित चाहिँदाको समय फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा कोषको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन । किन भने ६० वर्षपछिको उमेरमा आयको निरन्तरता यसको आधारभूत सिद्धान्त हो ।

अहिले निजी क्षेत्रले आफ्नो तर्क राख्दै विवाद सृजना किन गरिरहेका छन् त ?

कुनै पनि कार्यक्रम अर्थात् योजनाबाट पूर्ण सन्तुष्ट त को हुन्छ र ? कतै त कतै असन्तुष्टि त पक्कै हुन्छ । यही कुरा अहिले देखिएको हो । यसलाई पूरै निजी क्षेत्रसँग जोडेर भन्न पनि मिल्दैन । बैंकिङ क्षेत्रले यसबारे खुला बहस गरिरहेको सत्य हो ।

तर, अन्य निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूले यसको विरोध गर्नुभएको छैन । समग्रमा सामाजिक सुरक्षा योजना पूर्ण श्रम बजारका लागि हो, यसमा कसैले विरोध गर्नुको खास तर्क छैन । यसले स्पष्ट भनेकै छ योगदानमा आधारित भनेर । अर्थात् जसले जति योगदान गर्छ त्यति नै सेवा पाउँछ । समान सेवा भनेको स्वास्थ्यमा मात्रै हो । यसलाई मात्रै देखाएर विवाद गर्नु त भएन नि !

अहिले सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी र अन्य श्रमिकहरूका लागि ऐन छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । कामको स्थायित्व हेर्दा सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रमा त आकाश जमिनको फरक छ । यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्यो ।

विवाद सृजना गर्नेहरूलाई कोषले कसरी बुझाउँछ त अब ?

सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध कुनै एउटा सदस्यलाई परेको आर्थिक समस्याको समाधान सबै सदस्य मिलेर गर्ने नै सामाजिक सुरक्षा कोषको मूल सिद्धान्त हो । यति पवित्र सिद्धान्तको अघि यति रकम राखे यति व्याज आउँछ भन्नु कति न्यायपूर्ण भयो ? यो कुरा उहाँहरूले सोच्नुपर्नेछ । अर्थात् सामाजिक सुरक्षाको आधारभूत सिद्धान्तभन्दा बाहिर आएर कुरा ठिक होइन भन्न चाहन्छु ।

अर्को कुरा पेन्सनको फर्मुलामा पनि बहस भइरहेको देखिन्छ । यसबारे के स्पष्ट हुन जरुरी छ भने, अहिले हामी नयाँ छौं । अहिलेको सुरुवाती ‘फर्मुला’ लागू गरेका छौं ।

अब केही वर्षपछि कोषमा आबद्ध भएको योगदान कर्तामध्ये कसको कति योगदान छ । योगदान कर्ताबीचको फरक कति छ भन्ने थाहा हुन्छ त्यसपछि मात्रै दीर्घकालीन र स्पष्ट पेन्सनको फर्मुला लागू हुन्छ । अहिलेको संक्रमणकालीन फर्मुला हो । यसै कुरालाई देखाएर हामी आउँदैनौँ भन्नु गलत हो ।

कतिपयले बिस्तारै बुझिरहेका छन् । कतिपयलाई बुझाउनका लागि हामी काम गरिरहेका छौं । अहिले कोभिड १९ का कारण अप्ठेरोमा परेका उद्योगधन्दाहरू समस्यामा परेका कारण पनि यसलाई इन्कार गरिरहेका छन् । बिस्तारै सबैले बुझ्छन् ।

अर्को कुरा कुनै पनि रोजगारदाता र योगदान कर्ताबारे अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने निकायहरू हुन्छन् । त्यसकारण नेपाल सरकारका नियमनकारी निकायको सहयोगमा पनि कोषमा कति आबद्ध हुन्छन् भन्ने कुरा भर पर्छ ।

आम श्रमिकले बुझ्ने गरी भनिदिनुस् न, सामाजिक सुरक्षा कोष के हो ? 

सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको हरेक तरहका सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति गराउने कोष हो । यो संवैधानिक अधिकार हो । सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत एउटा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भन्ने छ भने अर्को सामाजिक सहयोग छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कुरा संविधानको धारा ३७ र सामाजिक सहयोग भन्ने कुरा संविधानको धारा ४२ ले प्रत्याभूत गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ता र आश्रित परिवारलाई पर्ने सामाजिक समस्या समाधानमा सहयोग गर्छ ।